बाळासाहेब पाटील ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा

नागपूर : राज्यातील कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन (Onion Production) आणि घसरलेला भाव (Onion Rate) लक्षात घेता ‘नाफेड’मार्फत (NAFED) अतिरिक्त दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीसाठी (Onion Procurement) केंद्र सरकारला विनंती केली आहे. तसेच कांद्यासाठी बाजारपेठ हस्तक्षेप योजना आर्थिक नुकसानीमुळे बंद केली आहे. त्याऐवजी अनुदान स्वरूपात रक्कम वितरित करण्यात येते, असे लेखी उत्तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

आमदार छगन भुजबळ यांच्यासह अन्य आमदारांनी कांदा पिकासंदर्भात बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर शिंदे यांनी लेखी उत्तर दिले. कांदा पिकास प्रतिक्विंटल एक हजार रुपयांचे अनुदान देऊन ‘मनरेगा’ योजनेत कांदा पिकाचा समावेश करून कांदा लागवड ते काढणीपर्यंत मजुरीचा खर्च द्यावा, अशा आशयाचे वृत्त दै. ‘ॲग्रोवन’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्ताची दखलही या उत्तरात घेण्यात आली. राज्यात कांदा पिकाला अपेक्षित दर मिळत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. ही वस्तुस्थिती असल्याचे शिंदे यांनी नमूद केले.

नाशवंत पिकांच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने बाजार हस्तक्षेप योजना सुरू केली आहे. या योजनेत सफरचंद, लसूण, द्राक्षे, मोसंबी आणि मशरूम या पिकांचा समावेश करून कांदा पिकासाठी बाजार हस्तक्षेप योजना सुरू करावी, अशी मागणी केली होती. या बाबत विचारलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हणाले, ‘‘बाजार हस्तक्षेप योजना फळवर्गीय पिकांसाठी राज्य सरकारच्या विनंतीवरून राबविण्यात येते.

यापूर्वी राज्य सरकारने १९८९-९० मध्ये कांदा उत्पादकांसाठी बाजार हस्तक्षेप योजना राबविली होती. या योजनेंतर्गत राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले. त्यामुळे २००८ पासून शेतकऱ्यांना त्या- त्या वेळच्या परिस्थितीनुरूप अनुदान देण्यात येते. १०१६-१७ मध्ये ४१ कोटी ३३ लाख, २०१८-१९ मध्ये ५०४ कोटी अनुदान वितरित केले आहे.’’

२०२२ मध्ये किंमत स्थिरता निधी योजनेंतर्गत ‘नाफेड’ने कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट दोन लाख १० हजार मेट्रिक टन निश्चित केले होते. आत्तापर्यंत दोन लाख ३८ लाख कांदा खरेदी केला आहे. राज्यात घसरलेले कांद्याचे भाव विचारात घेता किंमत स्थिरता निधी अंतर्गत कांदा खरेदीसाठी अतिरिक्त दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी उद्दिष्ट देऊन ‘नाफेड’मार्फत कांदा खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती केली आहे, असे शिंदे यांनी नमूद केले.

निर्यात शुल्क, कर प्रोत्साहन वाढीची केंद्राला विनंती

कृषिमाल निर्यात शुल्क, कर प्रोत्साहन परतावा दोनवरून १० टक्के करण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती केल्याचे लेखी उत्तरात सांगण्यात आले. तसेच फळे आणि भाजीपाला निर्यातीसाठी केंद्र सरकारने वाहतुकीवर दिलेली सूट ३० सप्टेंबर २०२२ च्या पुढेही चालू ठेवण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने १० सप्टेंबर रोजी पत्र पाठविल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.