सरकारी शाळांमध्ये शालेय पोषण आहारात अंडी देण्याच्या निर्णयाला धार्मिक संघटनांनी विरोध केला आहे. राज्य सरकारने अंड्यांना बाजारपेठ मिळावी, यासाठी शालेय पोषण आहारात अंड्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार आठवड्यातील बुधवार आणि शुकवार या दोन दिवशी शालेय पोषण आहारात अंडी देण्यात येणार आहेत. पण आता या निर्णयाच्या विरोधात अखिल भारतीय पुरोहित महासंघ, बजरंग दल, ब्राह्मण संघटना आणि सकल जैन समाजाने सूर आळवायला सुरूवात केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा शालेय पोषण आहारातील अंड्यांच्या समावेशावर वादा उफळून येण्याची शक्यता आहे. अंड्याऐवजी सुकामेवा शालेय पोषण आहारात द्यावा, अशी मागणीही या संघटनांनी केली आहे. पण हा वाद पोल्ट्री उत्पादकांच्या मुळावर येईल, अशी पोल्ट्री उत्पादकांना भीती आहे. 

संस्कृती आणि धर्माची ढाल पुढे करून शेतकऱ्यांच्या ताटात माती मिसळण्याचा तथाकथित संस्कृती रक्षकांचा डाव असतो. कुणी काय खावं आणि कुणी काय प्यावं, यात हितसंबंध गुंतलेल्या झुंडी सरकारवर दबाव आणू पाहत आहेत. पण या डावाला सरकारने भुलू नये, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. राज्यातील पोल्ट्री उद्योग आधीच अडचणींचा सामना करतो आहे. राज्यातील अंड्यांची मागणी पूर्ण करण्याची क्षमता पोल्ट्री उद्योगात नाही. त्यामुळे शेजारच्या राज्यांवर महाराष्ट्राची भिस्त आहे. राष्ट्रीय अंडी समन्वय समितीच्या आकडेवारीनुसार राज्याची दररोजची अंड्यांची सुमारे सव्वा दोन कोटी गरज आहे. परंतु आपल्या राज्याची अंड्याच्या उत्पादनाची क्षमता एक ते सव्वा कोटी अंड्याची आहे. म्हणजे राज्यात दररोज एक ते सव्वा कोटी अंड्याचा तुटवडा पडतो. त्यामुळे तेलंगणा, कर्नाटक आणि तामिळनाडू राज्यांतून अंडी आयात करावी लागते. परिणामी राज्यातील पोल्ट्री उत्पादकाची राखच होते.

अंड्यांची मागणी पाहता दररोज अंडे खाणाऱ्यांची संख्या किती मोठी आहे. अंड्यांना इतकी मागणी असेलच तर राज्यातील पोल्ट्री उत्पादकांसाठी सरकारने पुढाकार घेतला तर कुणाच्या धर्मभावना दुखवण्याचा संबंध काय? राज्यात अंड्यांना मागणीच नाही पण तरीही सरकार बळजबरीने त्याचा शालेय पोषण आहारात समावेश करत आहे, असे नाही. या संघटनांचा एक आक्षेप असाही आहे की, एक विद्यार्थी केळी खात असेल आणि दुसरा विद्यार्थी अंडी खात असेल तर तिथे भेदभाव निर्माण होईल. अंडी खाणारा अंडी खात असेल आणि केळी खाणारा केळी तर त्यावरून भेदभाव कसा होतो? एक आक्षेप असाही आहे की, शालेय पोषण आहारात अंडी दिल्यामुळे शाकाहारी विद्यार्थी शालेय पोषण आहारापासून दूर जातील. हा आक्षेपही अतार्किक आहे. कारण शाकाहारी मुलांना शालेय पोषण आहारातून बळजबरीने अंडी खाऊ घातली जाणार नाहीत. शाकाहारी विद्यार्थ्यांना बुधवार आणि शुक्रवार या दोन दिवस देखील शाकाहारी आहारच दिला जाणार आहे. त्यामुळे निव्वळ हस्यास्पद अशा या युक्तिवादांना सरकारने गांभीर्याने घेऊन शेतकऱ्यांची राख करू नये. आणि मुळात कुणी काय खावे आणि कुणी काय प्यावे याचे सल्ले देण्याचा अधिकार या संघटनांना दिला कुणी आहे? असा उद्योगांचा प्रश्न आहे. 

या धार्मिक संघटनांचा मांसाहाराला विरोध आहे. शालेय पोषण आहारात खिचडीला पर्याय म्हणून अंडी देण्याचा सरकारने निर्णय घेतलेला आहे. तो निर्णय घेताना याबाबत एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने शालेय पोषण आहारात अंड्यांचा समावेश करण्याची सूचना केली. कारण खिचडीतून ऊर्जा आणि प्रथिनांचा पुरवठा होत नाही. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर होतो. त्यामुळे खिचडीला पर्याय म्हणून अंड्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या निर्णयामुळे दोन फायदे होतील. एक म्हणजे शालेय विद्यार्थ्यांना पोषणमूल्य मिळतील. तर दुसरा म्हणजे राज्यातील पोल्ट्रीधारकांना मदत होईल.

ब्रॉयलर पोल्ट्रीच्या प्रसारानंतर ग्रामीण भागात चिकनचा खप वाढल्याचे उदाहरण आपल्यासमोर आहेच. शालेय पोषण आहारामुळे गावागावांत व्यावसायिक अंडी उत्पादनाला चालना मिळू शकेल आणि नजीकच्या भविष्यकाळात त्याची बाजारपेठही वाढेल. पश्‍चिम व उत्तर महाराष्ट्रात सध्या पोल्ट्री व्यवसाय चांगला रुजला आहे. त्‍याच धर्तीवर मराठवाडा-विदर्भात लेअर पोल्ट्री उद्योग वाढण्यासाठी मोठी संधी या निर्णयामुळे उपलब्ध होईल. २०१६ ते १८ या दोन वर्षांत अंड्यांना तुलनेने चांगले दर होते. त्यामुळे या व्यवसायात नवीन शेतकरी आणि गुंतवणूक आली. पण २०१९ मध्ये कच्च्या मालाच्या किमती आणि अंड्याचे दर हे गणित फिस्कटले. त्यानंतर कोरोनाचा मोठा फटका बसला. बाजारात चढ-उताराचे चक्र सुरू राहिले.

उत्पादन खर्चापेक्षा बाजारभाव कमी, अशी स्थिती अनेक वेळा उद्‍भवत असल्याने लेअर पोल्ट्रीचा अपेक्षित विस्तार राज्यात झाला नाही. या पोल्ट्री व्यवसायाला चालना मिळणारी तर त्यातून मका, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचाही दीर्घकालीन फायदा होईल. त्यामुळे राज्य सरकारने अशा अतार्किक युक्तीवाद करणाऱ्या संघटनांचा दबाव झुगारून लावला पाहिजे. कारण धार्मिक भावनिकतेचा कळवला शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करत आला आहे. आधीच आर्थिक चक्रात फसलेला पोल्ट्री व्यवसाय अशा अतार्किक मागण्याने उद्ध्वस्त होईल आणि त्याचे परिणाम जनतेला भोगावे लागतील.