कोल्हापूर : खुल्या साखर निर्यातीला निर्बंध (Sugar Export Restriction) घालणाऱ्या केंद्राने साठ लाख टन निर्यातीस (Sugar Export Permission) परवानगी देऊन कारखान्यांना आर्थिक उपलब्धता करण्यासाठी बळ दिले आहे. सध्या जागतिक बाजारात (Global Sugar Market) स्थानिक बाजारापेक्षा साखरेस प्रति टन २००० ते २५०० रुपये जास्त असल्याने जितकी साखर लवकर निर्यात (Sugar Export) होईल तितका कारखान्यांना फायदा होणार आहे.

विशेष करून कोटा अदलाबदल पद्धत महाराष्ट्रातील कारखान्यांना फायदेशीर ठरणार आहे. खुल्या निर्यातीला परवानगी न मिळाल्याने नाराज असलेल्या राज्यातील कारखान्यांना या निर्णयामुळे दुधाची तहान ताकावर भागविणे शक्य होणार आहे.

केंद्राने सध्याचा शिल्लक साठा, देशांतर्गत खप, निर्यातीची मागणी याचा ताजा आढावा कारखान्यांकडून घेऊन निर्यात धोरण जाहीर केले आहे. साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यंदाचा हंगाम सुरू होताना म्हणजे एक ऑक्टोबरला देशांतर्गत साखर साठा ५५ लाख टन होता.

ऑक्टोबरमध्ये देशांतर्गत खप २३ लाख टन झाला. नोव्हेंबरमध्ये देशांतर्गत खप २० लाख टन जाईल, अशी शक्यता आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत देशांतर्गत नवीन साखर उत्पादन ८ लाख टन झाले होते. नोव्हेंबर २२ मध्ये देशांमध्ये वीस लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. याचा लेखाजोखा करता ३० नोव्हेंबरला रोजी देशांमध्ये ४० लाख टन साखर साठा असेल असा अंदाज आहे.

साखर हंगाम २२-२३ मध्ये देशाअंतर्गत २८० लाख टन साखर मागणी राहण्याची शक्यता आहे. पेट्रोलमध्ये ब्लेंडिंग करण्यासाठी साखर कारखानदारी कडून ५० कोटी लिटर इथेनॉलची ऑइल मार्केटिंग कंपनीना आवश्यकता आहे.

खुल्या साखर निर्यातीवर निर्बंध आणून केंद्राने यापूर्वीच ‘तुम्हाला हवी तेवढी साखर निर्यात करता येणार नाही’ असा दंडक कारखान्यांना लावला आहे. या निर्बंधाच्या ओझ्याखाली कारखाने असताना केंद्राने मेपर्यंत ६० लाख टन साखरेस परवानगी देत कारखानदारांच्या चेहऱ्यावर थोडे तरी हसू आणले. आता निर्यात कराराला वेग येणार असून, याचा फायदा विशेष करून महाराष्ट्रतील कारखान्यांना होणार आहे. कारखान्यांना कोटा अदलाबदलीमध्ये त्यांचा सप्टेंबर २०२३ पर्यंतचा मासिक कोटा अदलाबदली करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.