Cotton Market Update जळगाव ः देशात सुमारे ३२० ते ३२५ लाख गाठींचे (एक गाठ १७० किलो रुई) उत्पादन (Cotton Production) शक्य आहे. देशाची गरज ३२० लाख गाठींवर (Cotton Bales) आहे. परंतु दोन पैसे अधिक मिळतील, व बाजारात परवडणारे दर (Cotton Rate) नसल्याने कमाल कापूस उत्पादकांनी (Cotton Production) कापसाची विक्री टाळली आहे.

अशातच मंदीची अफवा सातत्याने बाजारात सुरवातीपासून पसरविण्यात आली आहे. बाजार मंद असून, परिणामी कापूस उत्पादकांची कोंडी झाली आहे.

पुरवठा आणि मागणी यावर दरांचे गणित अवलंबून असते. परंतु कापूस बाजारात बहुराष्ट्रीय कंपन्या व त्यांचे बगलबच्चे एवढे प्रभावी आहेत, की ते ठरवतील, तसा बाजार सरकत व झुकत असल्याची स्थिती आहे.

कापूस उत्पादन देशात कमी किंवा जगात हवे तसे नाही. कारण सुरवातीला ४०० लाख गाठींचे उत्पादन येईल, असे सांगितले जात होते. आता ३२० ते ३२५ लाख गाठींचे उत्पादन देशात येवू शकते. तर मागणीदेखील ३२० लाख गाठींची किंवा यापेक्षा किंचीत कमी राहू शकते.

जगात कापूस उत्पादन १२५० लाख गाठी एवढी असणार आहे. जगात १२०० लाख गाठींवर कापसाची मागणी असते. मागील हंगामात कापूससाठाही कमी होता. यामुळे यंदा सुरवातीला कापूससाठ्याची समस्याही नव्हती.

यामुळे यंदा देशातील दर नऊ हजार रुपये प्रतक्विंटल राहतील, असेही संकेत होते. एवढे दर सुरवातीला किंवा ऑक्टोबरअखेरिस होते.

मागील हंगामात शेतकऱ्यांकडे १५ टक्के कापूस साठा फेब्रुवारीअखेर होता. तर बाजारात सुमारे २५० लाख गाठींच्या कापसाची आवक झाली होती. अर्थात शेतकऱ्यांकडून ७१००, ७५०० ते ८२५० रुपये प्रतिक्विंटल या दरात कमाल कापसाची खरेदी मागील हंगामात झाली.

यानंतर देशातील बाजार तेजीत आला. तो एवढा तेजीत आला की सूत उत्पादक व कापड उत्पादकांची वित्तीय हानी झाली. देशात निर्यात बंद करा व आयात शुल्क रद्द करा, अशी मागणी सतत येवू लागली.

अर्थात कापूसगाठींचे साठेबाज, नफेखोर यांनी बाजारात धूमधडाका केला. खंडिचे दर (३५६किलो रुई) ६४ ते ६५ हजार रुपयांवरून एक लाख १० हजार रुपयांवर पोचले.

अर्थात शेतकऱ्यांकडून खरेदी करताना दर ६१, ६२ ते ६५ हजार रुपये असे देशात होते. पण देशातील शेतकऱ्यांकडील कापूससाठा फक्त १२ ते १५ टक्के राहीला त्या वेळेस खंडीचे दर एक लाख रुपयांवर पोचले.

अर्थात कापूस गाठींचे निर्माते, खरेदीदार, किरकोळ व्यापारी, निर्यातदार, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी मोठी नफेखोरी केली.

मागील हंगामात निर्यातीसंबंधी अडचणी होत्या, कारण कंटेनर रशिया - युक्रेन युद्धामुळे व चीनमधील अस्थिरतेने उपलब्ध होत नव्हते. यंदा मात्र कंटेनर उपलब्ध होत आहेत. चीनमधील कोविडचे निर्बंध दूर झाले आहेत.

पण देशातील कापूस बाजारात मंदी असल्याचे सांगितले जात आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ब्रिटनच्या पुढे आहे. जगात कापूस उत्पादन जेवढे आहे, तेवढीच मागणीदेखील आहे. अशीच स्थिती देशातही आहे. परंतु फक्त शेतकऱ्यांना लाभ मिळू नये व आपली नफेखोरी अडचणीत येवू नये यासाठी बाजार संथ आहे.

कारण देशात फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत एक कोटी ४५ लाख गाठींची आवक झाली आहे. आयात सहा लाख गाठींची झाली आहे. १७५ ते १८० लाख गाठींचा कापूस शेतकऱ्यांकडे आहे. एक गाठ तयार करण्यासाठी पाच क्विंटल कापूस हवा असतो. यानुसार देशात आठ कोटी क्विंटल कापूस शेतकऱ्यांकडे आहे.

अशात मागील तीन महिने खरेदीदार, पेटी व्यापारी, एजंट, कारखानदार, निर्यातदार आदी सर्वच रशिया - युक्रेनचे युद्ध, चीनमधील कोविड, युरोपातील संकट, आयटी क्षेत्रातील अडचणी याचे कारण सांगून बाजार अस्थिर करीत आहे.

एकीकडे मंदी सांगून शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी खासगी खरेदीदार, कारखानदार व इतर मंडळी टाळत आहे. दुसरीकडे कारखान्यांना कापूस पुरवठा होत नाही, कारखानदार संकटात आहेत, असेही सांगून संभ्रमाची स्थिती तयार करीत आहेत.

शेतऱ्यांकडील कापूससाठा कमी झाल्यानंतर दरात दरवर्षी सुधारणा होते. पण यंदा शेतकऱ्यांनी खरेदीदारांची नफेखोरीची वृत्ती हेरली. यातच कापूस उत्पादन खर्च यंदा ३० टक्के अधिक आहे.

एक क्विंटल कापूस घरात आणायला किमान पाच हजार रुपये खर्च लागला आहे. महाराष्ट्र, तेलंगण व इतर अनेक भागात कापूस हे एकच पीक अनेक शेतकरी घेतात. त्यावरच त्यांची वित्त व्यवस्था, गुंतवणूक आदी नियोजन अवलंबून आहे.

पण शेतकरी शेवटी विक्री करील. कारण त्याला त्याशिवाय पर्याय नाही. पुढे खरीप हंगाम येत आहे. इतरही खर्च आहेत. त्याची कोंडी झाली आहे. यामुळे बाजार संथच असल्याचा मुद्दा जाणकार उपस्थित करीत आहेत.

सीसीआय करतेय काय

देशात भारतीय कापूस महामंडळाचे (सीसीआय) जाळे आहे. एकट्या महाराष्ट्रात ८० पेक्षा अधिक खरेदी केंद्र सीसीआयची असतात. भारतीय वित्तव्यवस्था वेगात असल्याचा गवगवा सुरू आहे.

अशात शेतकऱ्यांना आठ हजार रुपयात कापूस विक्री परवडत नसल्याने सीसीआयने खुल्या बाजारात सरसकट किंवा एकच दरात कापसाची खरेदी करायला हवी. वाहतूक भाडे व इतर मेहनताना याचा मोबदला लक्षात घेवून शेतकऱ्यांना बाजारात प्रचलित दरांपेक्षा एक क्विंटल कापसामगे ३०० ते ४०० रुपये अधिकचा दर द्यायला हवा.

किमान १२० लाख गाठींची खरेदी सीसीआयने खरेदी करून त्याचा पुरवठा सूतगिरण्या व इतरांना करावा. पण सीसीआय शेतकरी कापूस विक्री करीत नाही, आमच्या खरेदी केंद्रात प्रतिसाद नाही, अशी दुटप्पी भूमिका घेत आहे, असे रघुनाथदादाप्रणीत शेतकरी संघटनेचे नेते संदीप पाटील यांनी सांगितले.