कोल्हापूर : येणाऱ्या हंगामात जागतिक बाजारपेठेत मागणीच्या (Global Market Sugar Demand) तुलनेत भारतीय साखर कमी प्रमाणात जाण्याची शक्यता (sugar Export) असल्याने दर समाधानकारक राहतील, असा अंदाज आहे. भारताने यंदा अद्याप साखर निर्यात धोरण (Sugar export Policy) जाहीर केले नाही. पण गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा भारतातून साखर कमी निर्यात होण्याची शक्यता आहे. यामुळे हंगामात साखरेचे दर (Sugar Rate) समाधानकारक राहू शकतात, असा अंदाज साखर उद्योगातील सूत्रांचा आहे. ब्राझील, थायलंड या साखर उत्पादनात अग्रेसर देशांतील साखरेबरोबरच भारतीय साखरेची मागणीही मोठ्या प्रमाणात असते.

साखर हंगाम २०२२-२३ मध्ये जागतिक बाजारात ७० ते ८० लाख टन भारतीय साखरेची आवश्यकता आहे. ८० लाख टनांपैकी ३५ ते ४० लाख टन कच्ची साखर (रॉ शुगर) व ३५ ते ४० लाख टन पांढरी साखर अशी मागणी नोव्हेंबरपासून पुढे येईल, अशी अटकळ आहे. हंगाम २०२२-२३ मध्ये भारतात ३६० ते ३६५ लाख टन (इथेनॉल उत्पादनानंतर) साखर उत्पादन होऊ शकते. साखर हंगाम २०२१-२२ संपताना ३० सप्टेंबरला भारतात अंदाजे ६० लाख टन साखर साठा शिल्लक राहील. पुढील हंगाम २०२२-२३ मध्ये उत्पादित होणारी ३६० लाख टन साखर व भारतातील देशांतर्गत वार्षिक खप २७० लाख टन याचा विचार करता हंगाम २२-२३ मध्ये भारतातून ७० ते ८० लाख टन साखर निर्यातीसाठी उपलब्ध होऊ शकते.

देशांतर्गत बाजारपेठेचा मागील पाच वर्षांचा अभ्यास करता जून ते सप्टेंबर या कालावधीत देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या दरात पहिल्यांदाच रुपये १५०० ते २००० रुपये प्रतिटन भाव वाढ झाली आहे. सध्या देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचे दर महाराष्ट्रात ३३००० ते ३५००० रुपये तर उत्तर प्रदेशमध्ये ३५००० ते ३७००० एक्स मिल आहेत. भारत सरकारचे खाद्य मंत्रालय हंगाम २०२२-२३ करिता ८० लाख टन साखर निर्यात धोरण अवलंबण्याची शक्यता आहे. या ८० लाख टन साखरेला निर्यातीकरिता दोन टप्प्यांमध्ये परवानगी मिळण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. सरकारने ४० ते ५० लाख टन साखर निर्यातीला पहिल्या टप्प्यात परवानगी दिली तर जागतिक बाजारात मागील हंगामात भारतातून निर्यात झालेली ११० लाख टन व या वर्षी होणारी निर्यात ४० ते ५० लाख टन याचा विचार करता मागील हंगामापेक्षा ५० ते ६० टक्के साखर कमी निर्यात होणार आहे. तसेच भारतीय साखरेची असलेली मागणी ८० लाख टन व होणारा पुरवठा ४० ते ५० लाख टन याचा विचार करता जागतिक बाजारातील साखर दरामध्ये तेजीची शक्यता आहे. तसेच देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या दरात वाढ होऊ शकते, असा अंदाज साखर उद्योगाचा आहे.

निर्यात कोटा पद्धत नकोच..

गेल्या २०२१-२२ हंगामात उत्तर प्रदेशातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी निर्यातीकडे पाठ फिरवली. उत्तर प्रदेशातून निर्यातीकरिता बंदरापर्यंतचा वाहतूक खर्च जादा असल्याने तसेच देशांतर्गत बाजारपेठेत उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांना महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांपेक्षा २००० ते २५०० प्रतिटन जादा दर मिळत असल्यामुळे ते कारखाने साखर निर्यात करण्यासाठी इच्छुक नाहीत. तरीही सरकार हंगाम २०२२-२३ मध्ये साखर निर्यात धोरण जाहीर करताना कारखानानिहाय कोटा पद्धत (एमआयईक्यू) अवलंबण्याचा विचार करत आहे. उत्तर प्रदेशातील कारखाने साखर निर्यातीकरिता इच्छुक नसताना कोटा प्रणालीचा विचार करणे महाराष्ट्र व कर्नाटक या राज्यांतील कारखानदारांवर अन्यायकारक होऊ शकते. कारण उत्तर प्रदेशातील कारखाने साखर निर्यात करू इच्छित नाहीत, त्यांचा कोटा परत इतर कारखान्यांना वाटप करणे याकरता बराच कालावधी लागेल, याचा विचार करून भारतीय खाद्य मंत्रालयाने ओपन जनरल लायसन्स (कोटा रहित) अशी योजना जाहीर करणे साखर कारखान्यासाठी योग्य राहील, असे साखर उद्योगातील सूत्रांनी सांगितले.

जागतिक बाजारात येत्या हंगामात ७० लाख ८० लाख टनाची भारतीय साखरेची आवश्यकता आहे. परंतु ४० ते ५० लाख टनांचा निर्यात कोटा सरकारने जाहीर केला तर जागतिक बाजारात साखरेच्या दरामध्ये तेजी राहू शकते, याचा विचार करून कारखान्यांनी साखर निर्यात करार साखर निर्यात धोरण जाहीर झाल्यानंतर करणे योग्य राहील. सरकारने ४० लाख ते ५० लाख टन साखर निर्यातीकरिता कारखानानिहाय कोटा पद्धत आणली तर सरासरी मागील हंगामातील उत्पादनाच्या १० ते १५ टक्के साखर निर्यातीला परवानगी मिळू शकते, याचा विचार करून साखर निर्यातीकरिता कच्ची साखर किंवा पांढरी साखर तयार करण्याचा निर्णय साखर कारखान्यांनी घ्यावा. येत्या हंगामात कच्ची व पांढरी साखर या दोन्ही प्रकारच्या साखरेला चांगला दर राहण्याची शक्यता आहे.

- अभिजित घोरपडे, साखर निर्यातदार