मुंबई : साखरेच्या बाबतीत सध्याचे खुले निर्यात धोरणच सुरू ठेवावे. कोटा पद्धतीने साखर निर्यात करण्यास महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांचा (Sugar Mill) विरोध असून यामुळे कारखान्यांना मर्यादा येतील, यासंदर्भात हस्तक्षेप करून वाणिज्य तसेच ग्राहक संरक्षण आणि अन्न व सार्वजनिक मंत्रालयाला योग्य तो निर्णय घेण्याची विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली आहे.

आपल्या पत्रात मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे, की २०२१-२२ मध्ये साखर निर्यातीच्या बाबतीत केंद्र सरकारने खुले धोरण स्वीकारल्याने जगात साखर निर्यातीत भारत मोठा निर्यातदार ठरला. यामुळे साखर कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळाले आणि परकीय चलन सुद्धा वाढले.

यंदापासून साखर निर्यातीसाठी कोटा पद्धत लागू करण्यात येणार आहे असे कळते. मात्र, ही पद्धत आपल्या कारखानदारांना तोट्याचीच आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, मार्चपर्यंत देशातला गळीताचा हंगाम संपतो.

१ एप्रिलपासून ब्राझील मधील हंगाम सुरु होतो आणि स्पर्धा निर्माण होऊन इतर साखर निर्यातदार देशाना त्याचा फायदा होतो. शासनाला साखर निर्यातीसाठी कोणतेही अर्थसहाय करावे लागत नाही.

राज्य सहकारी साखर कारखाना फेडरेशन तसेच राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना फेडरेशन त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रामधील खासगी क्षेत्रातील कारखाने या सर्वांची मागणी खुल्या साखर निर्यात धोरणाचीच अंमलबजावणी करण्याचीच आहे. त्यामुळे या प्रकरणी संबंधित मंत्रालयाला योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश आपल्या स्तरावरून द्यावेत, असेदेखील मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.