Latest Agriculture News : या वर्षी पावसात मोठा खंड पडल्याने कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम जवळपास वाया गेला आहे. रब्बी हंगामातही अनेक जिल्ह्यांमध्ये पेरणी करण्याइतपत ओल असणार नाही. मागील चार वर्षांत अगदी ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्येही पाऊस होत होता.

या वर्षी एल-निनोमुळे मॉन्सून हंगाम संपल्यानंतर सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यातच अनेक शेतकऱ्यांकडे रब्बीची पेरणी करण्यासाठी पुरेसे भांडवल नाही.

त्यामुळे शासनाने सध्या पडणाऱ्या पावसामुळे गाफील न राहता दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना मदत करण्याची गरज आहे.

दुष्काळ जाहीर करताना हंगामाच्या सरासरीचा विचार केला जातो. या वर्षी जुलै महिन्यामध्ये सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने चार महिन्यांच्या हंगामाच्या सरासरीमध्ये फार भीतिदायक तूट जाणवणार नाही. प्रत्यक्षात, दुष्काळी वर्षांमध्ये ज्या पद्धतीने फटका बसतो तसा फटका या वर्षी शेतकऱ्यांना बसला आहे.

रब्बीचे नियोजन

खरिपाने धोका दिल्यानंतर शेतकऱ्यांना किमान रब्बी हंगामाने तरी आधार द्यावा यासाठी सरकारने आतापासून प्रयत्न करण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने राज्यातील महत्त्वाचे मंत्री हे शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थिती समजून घेण्याऐवजी राजकीय व्यासपीठावरून आपली ताकद किती आहे, हे दाखविण्यात व्यग्र आहेत. सरकारी मदत आणि योग्य मार्गदर्शनाशिवाय शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडणार आहे.

राज्यातील धरणांमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी पाणीसाठा आहे. राज्यात उसाखालील क्षेत्र मागील तीन वर्षांत वाढले. साहजिकच त्यामुळे शेतकरी उसासाठी धरणातून पाणी सोडावे, ही मागणी करताना दिसतील. त्यामध्ये चूकही काही नाही. वर्षभर जपलेले पीक वाळून जाऊ नये ही कुठल्याही शेतकऱ्याची इच्छा असणारच. मात्र दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांनी उसाची नवीन लागवड करू नये यासाठी आवाहन करण्याची गरज आहे.

कमी पाण्यावर येणाऱ्या हरभरा, ज्वारी- अशा पिकांकडे शेतकऱ्यांनी वळण्याची गरज आहे. ज्यांच्याकडे पुरेसे पाणी आहे ते उसाऐवजी गहू, भाजीपाला घेऊ शकतात. दुष्काळामुळे कांद्यासारख्या पिकाला पुढील काही महिने चांगला दर असणार आहे.

एल-निनोमुळे हिवाळ्यात तापमान सरासरीपेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे. ज्याचा फटका पक्व होताना थंडीची आवश्यकता असलेल्या गहू, हरभरा अशा पिकांना बसू शकतो. त्यामुळे याचा विचार करूनच पिकांचे नियोजन करावे लागेल.

चारा छावण्या

दुष्काळी वर्षात शेतकऱ्यांना पिकातून मिळणारे उत्पन्न थांबते. अशा वेळी दुग्ध व्यवसायावर शेतकरी तग धरून राहतात. मात्र दुष्काळामुळे चाऱ्याची टंचाई निर्माण होत आहे. मराठवाड्यातील काही भागांत चाराटंचाई निर्माण झाल्याने शेतकरी ऊस खरेदी करून जनावरांना खायला घालत आहेत. येणारे पुढील नऊ महिने राज्यात मोठ्या प्रमाणात चाराटंचाई असेल.

सरकारी प्रयत्नांमुळे खरीप अथवा रब्बीचे पीक वाचवता येत नाही. मात्र जनावरांना नक्कीच वाचवता येऊ शकते. आणि ते केले तर साहजिकच शेतकरी दुष्काळी वर्षात तग धरून राहू शकेल. त्यासाठी या पूर्वीच्या दुष्काळी वर्षात ज्याप्रमाणे चारा डेपो विविध ठिकाणी सुरू करण्यात आले होते, तसे सुरू करण्याची गरज आहे. त्यासाठी दुष्काळ जाहीर होण्याची वाट पाहण्याची गरज नाही.

चारा डेपो किती आणि कुठे उघडता येतील याचे नियोजन आतापासूनच करता येईल. दुधाच्या दरात मागील तीन-चार महिन्यांत आठ रुपये प्रतिलिटर घट झाली. आपल्या शेजारील कर्नाटक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर मदत करत आहे. दुष्काळामुळे चाऱ्याच्या किमती वाढल्या आहेत. काही ठिकाणी शेतकरी साखर कारखान्यांपेक्षा जास्त दर देऊन उसाची चाऱ्यासाठी खरेदी करत आहेत.

दुधाचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. त्यामुळे सरकारने किमान एका वर्षासाठी तरी दुधाला अनुदान देण्याची गरज आहे. ज्यामुळे शेतकरी जगेल आणि ग्राहकांनाही त्याची झळ पोहोचणार नाही. मागील चार दशकांत राज्यातील ज्वारीखालील क्षेत्र घटले. मात्र दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर ज्वारीखालील क्षेत्रात वाढ होईल यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. कमी पाण्यावर येणाऱ्या ज्वारीमुळे अन्नधान्याचा प्रश्‍न सुटेलच; मात्र सोबतच जनावरांना चाराही मिळेल.

बँका, उसनवारी

दुष्काळी वर्षात शेतकऱ्यांपुढे वित्तीय संस्था आणि खासगी सावकार यांच्याकडून घेतलेले कर्ज कसे फेडावे हा मोठा प्रश्‍न असतो. या वर्षी शेतकरी खते, बियाण्यांवर खर्च करून बसले आहेत. मात्र उत्पन्नाची आशा प्रत्येक कोरड्या दिवसासोबत कमी होत आहे. मागील काही दशके राज्य आणि केंद्राने विविध प्रयत्न करूनही महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या होत आहेत.

त्यामागे कर्जबाजारीपणा हे प्रमुख कारण आहे. दुष्काळामुळे आत्महत्यांत वाढ होऊ शकते हे लक्षात घेऊन वित्तीय संस्था शेतकऱ्यांच्या मागे लागणार नाहीत, खासगी सावकार लुबाडणूक करणार नाहीत यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सरकार व्याज भरून शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्घटन करू शकते.

ते करताना वित्तीय संस्था शेतकऱ्यांना कर्जफेडीसाठी अतिरिक्त एक वर्ष देऊ शकतील. खरीप पिके वाया गेल्याने अनेक शेतकऱ्यांकडे रब्बी पिकांच्या पेरणीसाठी भांडवल उरणार नाही. त्यामुळे सरकार किमान बियाण्यांचा मोफत पुरवठा उपलब्ध करून शेतकरी रब्बीची पिके शक्य असेल तिथे घेऊ शकतील, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

राज्य सरकारने या वर्षी एक रुपयात पीकविमा देऊ केल्याने राज्यात पीक विमा काढण्यात शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेतला. मागील चार वर्षे सरासरीएवढा पाऊस आला होता. या वर्षी दुष्काळ आहे. त्यामुळे मागील काही वर्षांची तुलना केली, तर खरीप पिकांची उत्पादकता नक्कीच घटणार आहे. त्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून मदत मिळावी यासाठी उत्पादकता आणि उत्पादनाचे आकडे अचूक येतील यासाठी सरकारला तसदी घ्यावी लागेल.

बऱ्याचदा कृषी विभागाकडून मागील वर्षीच्या उत्पादकतेत आणि उत्पादनात किरकोळ बदल करून उत्पादनाचा पहिला अंदाज दिला जातो. कषी क्षेत्राचा विकासदर जास्त दाखवण्यासाठी आकडे फुगवले जातात.

ज्यामुळे खरे चित्र पुढे येत नाही. या वर्षी तसे होऊ नये म्हणून राज्य सरकारला लक्ष द्यावे लागेल. खरीप पिकांच्या उत्पादनाचा पहिला अंदाज अचूक कसा मिळेल आणि त्या आधारे केंद्राकडून राज्याला कशी मदत मिळवता येईल, याला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. नुसतेच डबल-ट्रिपल इंजिन सरकारचे ढोल बडवून उपयोग नाही.

वीज, पाणी तुटवडा

पावसाने ओढ दिल्याने राज्यामध्ये आत्ताच काही ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचा टँकरने पुरवठा सुरू झाला आहे. पुढील मॉन्सून अजून नऊ महिने दूर आहे. यंदा भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढली नाही. जुलै महिन्यात मुसळधार पाऊस झाला. मात्र कमी कालावधीत दोनशे-तीनशे मिलिमीटर पाऊस झाल्याने पडलेले पाणी पाहून गेले.

भीज पावसामध्ये जेव्हा दररोज वीस-तीस मिलिमीटर पाऊस पडत असतो तेव्हा जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढत जाते. एक-दोन दिवस मुसळधार पाऊस पडला तर ते पाणी ओढे- नाल्यांद्वारे नद्यांना मिळून पुढे समुद्राला जाऊन मिळते. या वर्षी तेच झाले. त्यामुळे सरासरीमध्ये जेवढी तूट दिसते त्यापेक्षा प्रत्यक्षात पिण्याच्या पाण्याचे संकट हे भीषण आहे.

पाण्याप्रमाणे विजेचाही तुटवडा जाणवणार आहे. एका बाजूला वाढती मागणी आणि दुसऱ्या बाजूला कमी झालेला पुरवठा यामुळे भारनियमनाची वेळ येऊ शकते. यंदा खुल्या बाजारात अतिरिक्त वीजपुरवठा मर्यादित असेल, मात्र खरेदी करणारी अनेक राज्ये असतील. त्याचा आत्ताच विचार करून ज्या कंपन्यांकडे अतिरिक्त पुरवठा आहे त्यांच्या सोबत एका वर्षासाठी करार करता येतील.

रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर रोजगार देता येईल. यातून होणाऱ्या खर्चातून चागंले प्रकल्प मार्गी लागावेत, यासाठी आतापासून नियोजन करता येईल. रोजगार हमी योजनेत एका वर्षात किती दिवस काम करता येईल यावर मर्यादा आहे. दुष्काळी वर्षाचा विचार करून ती तात्पुरती शिथिल करता येईल.

बाजारभाव

शेतकऱ्यांना मिळणारा नफा हा उत्पादन आणि बाजारभाव यांवर अवलंबून असतो. या वर्षी मॉन्सूनने फटका दिल्याने उत्पादकता घटली आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकार शेतमालाचे दर पाडणारे धोरण आखत आहे. अलीकडील काही महिन्यांत शेतमालाच्या निर्यातीवर बंधने लावण्यात आली, तर आयात सुकर केली गेली. याचा राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे.

कांद्याच्या निर्यातीवर लावलेले ४० टक्के शुल्क, डाळींची शुल्कमुक्त आयात, तांदूळ निर्यातीवरील बंदी, साखरेच्या निर्यातीवरील बंधने यांसारख्या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांचा खिसा कापला जात आहे. राज्यात आणि केंद्रात दोन्ही ठिकाणी भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे केंद्राने ग्राहकांसोबत शेतकऱ्यांचे हितही लक्षात घ्यावे, यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा केला पाहिजे.

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पुढील वर्ष खडतर असणार आहे. याच काळात लोकसभेच्या निवडणुका होतील. किमान त्या डोळ्यांसमोर ठेवून तरी सरकारने शेतकऱ्यांना आधार देण्याची गरज आहे.

(लेखक शेतीमाल बाजार अभ्यासक आहेत.)

(साप्ताहिक साधनामध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखाचा संपादित अंश.)