कोल्हापूर : झालेल्या करारात (Sugar Export Agreement) हस्तक्षेप करत दर वाढवून घेण्याच्या महाराष्ट्रातील कारखानदारांच्या (Sugar Mills) प्रयत्नामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या व मोठे साखर निर्यातदार (Sugar Exporter) नाराज होत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे ज्या कारखान्याचे साखर कोटे शिल्लक आहेत त्यांना भविष्यातील निर्यात (Sugar Export) करार करण्यास अडचण येऊ शकते अशी स्थिती आहे. कारखानदारांनी करार बदलल्यास निर्यातदाराला तोट्याचे ठरत असल्याने निर्यातदार उत्तर प्रदेशातील कारखान्याकडे वळत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे.

हंगाम २२-२३ करिता भारतीय निर्यातदार कंपन्यांनी साखर कारखान्यांबरोबर निर्यात करार केले होते. १ नोव्हेंबर ते १५ नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत जागतिक बाजारात थोडी दरवाढ झाली, त्यामुळे काही कारखानदारांनी निर्यातदार कंपन्यांकडून दर वाढवून घेण्याचा प्रयत्न केला. तसेच मोजक्या कारखानदारांनी निर्यात करार रद्द केले. या बाबींमुळे निर्यातदार कंपन्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचे निर्यातदार सांगतात.

यामुळेच मागील आठवड्यापासून बऱ्याच निर्यातदार कंपन्या निर्यातीसाठी साखर खरेदी करण्यास इच्छुक नसल्याचे चित्र आहे. सुरुवातीच्या काळात द्रुतगतीने निर्यात करार झाले. यामुळे बहुतांशी कारखान्याचे कमी कोटे शिल्लक आहेत. महाराष्ट्रातील कारखान्यांकडून इतर राज्यातील कारखान्यांच्या कोटा अदलाबदल योजनेअंतर्गत साखर खरेदी करण्यासही निर्यातदार नापसंती दाखवत आहेत.

आतापर्यंत जे दोन लाख टनांचे कोटे अदलाबदल झाले आहेत. ते करार निर्यातदार कंपन्यांनी आपले स्वतःचे कारखाने किंवा चांगले संबंधित कारखाने यांच्या बरोबरच अदलाबदलचे करार केले आहेत. काही कारखानदारांनी कोटा अदलाबदल करारामध्ये कारखानदारांना सध्याच्या निर्यातीच्या दरापेक्षा चारशे ते पाचशे रुपये कमी दराने साखर निर्यात करार करावे लागणार आहेत. परंतु काही कारखान्यांनी स्वतःच्या कोट्याची कमी दराची साखर निर्यातदारांना देताना त्रास दिल्यामुळे निर्यातदार अदलाबदल करारामध्ये फार उत्सुक नाहीत, असे निर्यातदार सूत्रांनी सांगितले.

काही निर्यातदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कारखाने स्वतःच्या कोट्याची कमी दराची साखर देताना त्रास देतात तर अदलाबदल करारामध्ये पुन्हा अडचण होईल या भीतीपोटी निर्यातदार कोटा अदलाबदल साखर निर्यात करार करण्यास घाबरत आहेत.

खाद्य मंत्रालयाकडून कोटा अदलाबदल नोटिफिकेशनमध्ये फक्त दोन कारखान्यांच्या नावाचा उल्लेख होतो. त्यामध्ये निर्यातदाराचा कोठेही उल्लेख होत नाही. यामुळे कोटा अदलाबदल योजनेअंतर्गत साखर खरेदी करण्यासाठी निर्यातदारांमध्ये फार उत्सुकता नसल्याने भविष्यातील करार कारखान्याचा पूर्वीचा व्यवहार पाहूनच होतील, अशी शक्यता आहे.