अमरावती ः संत्रा पट्ट्यात (Orange Belt) दरवर्षी उद्‍भवणाऱ्या संत्रा फळगळीच्या (Orange Fruit Fall) पार्श्‍वभूमीवर उपाययोजनांकरिता कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना (Committee For Orange Fruit Fall) करण्यात आली होती. १२ डिसेंबर २०२१ रोजी स्थापन झालेल्या या समितीची पहिली बैठक जानेवारी २०२२ मध्ये झाली. त्यानंतर संत्रापट्ट्यात मार्च, जुलै, ऑगस्ट असे सलग तीन महिने गळ होऊनही या समितीकडून त्याची कोणतीच दखल घेण्यात आली नाही. यामुळे संत्रा उत्पादकांत रोष निर्माण झाला होता. त्याची दखल घेत अखेरीस बुधवारी (ता. २४) समितीची बैठक विद्यापीठ मुख्यालयी होणार आहे.

यंदाच्या हंगामात मार्च महिन्यातच तापमानात वाढ झाली. परिणामी, संत्रापट्ट्यात लहान आकाराच्या फळांची गळ होत तब्बल ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज महाऑरेंजने वर्तविला आहे. या संकटातून कसेबसे सावरलेल्या शेतकऱ्यांनी झाडावरील शिल्लक फळांच्या व्यवस्थापनावर लक्ष्य केंद्रित केले. त्या माध्यमातून नुकसान भरपाई होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी होती. परंतु संततधार पावसाने पुन्हा शेतकऱ्यांचे हिरवे स्वप्न भंग पावले. पावसामुळे आंबिया बहर असलेल्या बागांमध्ये बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढत फळगळ झाली. या वेळी सुमारे दीड लाख टन फळांची गळ झाल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. संत्र्यांची राज्याची उत्पादकता पाच लाख टनांच्या घरात आहे. त्यातील अडीच ते तीन लाख टन संत्रा गळाल्याने आता झाडावर केवळ दीड ते पावणेदोन लाख टन संत्रा शिल्लक आहे. येत्या काळात पुन्हा नैसर्गिक आपत्ती न ओढवल्यास शेतकऱ्यांच्या हाती हे उत्पादन लागेल.

दरम्यान संत्रापट्ट्यातील फळगळ नियंत्रणासाठी शासन आदेशानुसार कृषी विद्यापीठ प्रशासनाने फळगळ अभ्यास समिती स्थापन केली. कुलगुरू या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. संशोधन संचालक, विस्तार संचालक, केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्थेचे संचालक, अमरावती व नागपूर विभागीय सहसंचालक, कीटकशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, फळशास्त्र विभागाचे प्रमुख तसेच शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून नागपूर जिल्ह्यातून मनोज जवंजाळ तसेच अमरावती जिल्ह्यातून रमेश जिचकार यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे.

‘ॲग्रोवन’ची घेतली दखल

संत्रा फळगळ अभ्यास समितीकडून कोणत्याच उपाययोजना सुचविण्यात येत नसल्याचा आरोप आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर ‘ॲग्रोवन’ने मंगळवारी (ता. ९) सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले होते. त्याची दखल घेत कृषी विद्यापीठ प्रशासनाने अखेरीस समितीची बैठक बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी (ता. २४) ही बैठक होईल.