उत्पादन वाढूनही मक्याचे दर तेजीतच

१. यंदा देशात मक्याचे विक्रमी उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. परंतु मक्याला निर्यातीसाठी मोठी मागणी आहे. तसेच देशांतर्गत बाजारात पोल्ट्री आणि स्टार्च उद्योगाकडूनही वाढती मागणी आहे. त्यामुळे उत्पादन वाढूनही दर चढेच राहण्याचा अंदाज आहे. सध्या भारतीय मक्याची मागणी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वाढली आहे. युरोपियन युनियनला भारताकडून मक्याचा अधिकाधिक पुरवठा व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. कारण भारतीय मका हा नॉन जीएम म्हणजे जनुकीय बदल न केलेला असतो. व्हिएतनाम, मलेशिया आणि श्रीलंकेसारख्या देशातूनही भारतीय मक्याला मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात मक्याची आवक सुरू झाली आहे. कर्नाटकात मात्र पावसामुळे आवक उशिरा सुरू होईल, डिसेंबरमध्ये मका बाजारात येईल, असे बाजारविश्लेषकांनी सांगितले.

गव्हाच्या दरातील तेजी कायम राहणार

२. मागील महिनाभरात देशात गव्हाच्या दरात जवळपास २० टक्के वाढ झाली आहे. गहू आणि गहू पीठाच्या निर्यातीवर बंदी आणूनदेखील दर कमी झालेले नाहीत. सध्या स्थानिक बाजारपेठांत गव्हाची आवक रोडावली आहे. त्यामुळे दर तेजीत आहेत. अशा वेळी दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न होतात. सरकार आपल्याकडील साठा बाजारात विक्रीसाठी खुला करत असते. यंदा मात्र बफर स्टॉक कमी असल्याने सरकारला खुल्या बाजारात गहू विकायला मर्यादा आहेत. गव्हाच्या किंमती वाढल्यामुळे मक्याच्या किंमतीही वाढल्या आहेत. रब्बी हंगामातील नवा गहू बाजारात येईपर्यंत गव्हाच्या दरातील तेजी कायम राहण्याचा अंदाज आहे.

कोल्हापुरात गूळ सौद्याचा पेच कायम

३. कोल्हापूर बाजार समितीत गूळ सौद्याचा पेच आजही कायम राहिला. गुळाचे दर पडल्यामुळे शेतकरी संतप्त आहेत. मंगळवारी शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत सौदे बंद पाडले होते. गुळाला किमान हमीभाव मिळावा, व्यापाऱ्यांकडून होत असलेली पिळवणूक बंद व्हावी तसेच कर्नाटकातून येणारी गुळाची आवक थांबवावी या त्यांच्या मागण्या आहेत. त्यावेळी प्रशासक प्रकाश जगताप यांनी हस्तक्षेप करून उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी एक पाऊल मागे घेतले होते. सौदे सुरू झाले होते. सकाळी दहाच्या सुमारास सौदे सुरू झाल्यानंतर काही गुळाचे सौदे प्रति क्विंटल ३७०० रुपयांच्या वर निघाले तर काही गुळाचे सौदे त्यापेक्षा कमी दरात निघाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा पुन्हा भडका उडाला. त्यांनी सौदे सुरू करण्यास नकार दिला. या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू होते. परंतु त्याला गुरूवारीही यश आले नाही. गुळाला प्रति क्विंटल ३७०० रूपयांपेक्षा कमी दर घेणार नाही, अशी भूमिका घेत गूळ उत्पादकांनी सौदे काढण्यास नकार दिला. तर बाजारभावाप्रमाणे जो काय दर निघेल तो दर देऊ, असं व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे पेच कायम आहे.

साखरेचा निर्यातकोटा वाढण्याची शक्यता

४. केंद्र सरकार यंदाच्या हंगामात आणखी २० ते ४० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदा भारताची एकूण साखर निर्यात ८० ते १०० लाख टन राहण्याची चिन्हे आहेत. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन म्हणजे इस्माने ही माहिती दिली आहे. भारत हा साखरेचा जगातला सगळ्यात मोठा उत्पादक देश आहे. तर साखर निर्यातीच्या बाबतीत ब्राझीलनंतर भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. गेल्या वर्षी भारताने ११० लाख टन साखर निर्यात केली होती. केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी यंदाच्या हंगामासाठी ६० लाख टन साखर निर्यातीचा कोटा जाहीर केला होता. परंतु त्यात दुसऱ्या टप्प्यात वाढ केली जाईल, असं इस्माचं म्हणणं आहे. साखरेच्या निर्यात कोट्यात वाढ झाल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा थेट फायदा होऊ शकतो.

५. यंदा कापसाच्या निर्यातीला (Cotton Export) काही प्रमाणात फटका बसण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत बाजारात कापसाचे दर (Cotton Rate) वाढले आहेत. दर आणखी वाढतील, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे. त्यामुळे त्यांनी माल रोखून धरला आहे. त्यामुळे बाजारात अपेक्षित आवक (Cotton Arrival) होत नाही. स्थानिक बाजारात दर (Cotton Market Rate) चढे असल्याने त्याचा परिणाम निर्यातीवर होऊ लागला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमतींच्या तुलनेत भारतीय कापूस पाच ते सहा टक्के महाग असल्याने सध्या निर्यात होत नाहीयै, असे बाजारविश्लेषकांनी सांगितलं.

व्हिएतनाम आणि बांगलादेशमधील खरेदीदारांनी अमेरिकेतून कापूस घ्यायला सुरूवात केलीय. कारण तो भारताच्या कापसापेक्षा स्वस्त पडतोय. एरवी ऑक्टोबर ते जानेवारी या चार महिन्यांत भारताची कापूस निर्यात जोरात असते. एकूण कापूस निर्यातीपैकी ६० ते ७० टक्के कापूस या काळात निर्यात होत असतो. पण यंदा परिस्थिती वेगळी आहे, असे कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हणजे सीएआयचे अध्यक्ष अतुल गणात्रा यांनी सांगितलं. सीएआयच्या अंदाजानुसार यंदा कापूस निर्यातीत ३० टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. यंदा ४३ लाख गाठी कापूस निर्यात होईल, असा सीएआयचा अंदाज आहे. परंतु काही निर्यातदारांच्या मते मात्र कापूस निर्यायीत एवढी घट होणार नाही. निर्यात किमान गेल्या वर्षीइतकी तरी राहील किंवा किंचित जास्तच राहील, असं त्यांचं म्हणणं आहे. यंदा निर्यात ४५ ते ४८ लाख गाठी होईल, असं त्यांनी सांगितलंय.

त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार गुजरात आणि महाराष्ट्रात कापसाची स्थिती चांगली आहे. शेतकऱ्यांनी यंदा माल मोठ्या प्रमाणावर साठवून ठेवलाय. दरवाढीच्या अपेक्षेने ते माल टप्प्याटप्प्याने बाजारात आणतायत आणि त्यामुळेच किंमतीवर आवकेचा दबाव दिसून येत नाही, असं विश्लेषण त्यांनी केलंय. दरम्यान काही व्यापारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार गुजरातमध्ये निवडणुका संपल्यानंतर डिसेंबरपासून कापसाची आवक वाढायला सुरूवात होईल. तर महाराष्ट्र आणि तेलंगणात येत्या काही दिवसांत आवक वाढेल, असं ते म्हणाले.