दरवाढीच्या आशेने कापूस आवक मंदावली

१. जागतिक संस्था कापसाच्या दरात मोठी तेजी येण्याची शक्यता नाही, असं सांगत आहेत. भारतातील कापसाशी संबंधित संस्था उत्पादनाचे आकडे जास्त दाखवत आहेत. परंतु बाजारावर याचा परिणाम झालेला नाही. बहुतेक बाजारांमध्ये कापसाचा कमाल दर आता प्रति क्विंटल ९५०० रुपयांच्या दरम्यान पोचलाय. सरासरी दर ९ हजारांपर्यंत मिळतोय. मात्र तरीही बाजारातील आवक वाढली नसल्याचं व्यापारी सांगत आहेत. अनेक शेतकरी १० हजारांशिवाय कापूस विकणार नाही, असं सांगत आहेत. इक्रा या जागतिक पतमापन संस्थेच्या म्हणण्यानुसार जुलै-सप्टेंबर तिमाहीमध्ये कापूस दरातील तेजीमुळे आणि इतर खर्चात प्रचंड वाढ झाल्यामुळे कापूस उद्योग संकटात सापडलाय. त्यामुळे त्यांच्या कामगिरीवर प्रतिकूल परिणाम होईल. तर अमेरिकी कृषी खात्याच्या म्हणजे यूएसडीएच्या अनुमानानुसार जागतिक कापूस व्यापार येत्या हंगामात अजून १० लाख गाठींनी आक्रसला जाईल. ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, भारत, ग्रीस आणि मेक्सिकोमधून निर्यात आधीच्या अंदाजापेक्षा कमी होईल, असंही यूएसडीएनं म्हटलंय.

देशातील गहू पेरा वाढला

२. गव्हाचे दर चढे राहण्याच्या आशेने यंदा देशात गव्हाचा पेरा वाढण्याची चिन्हे आहेत. एक ऑक्टोबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार देशात ४५ लाख हेक्टरवर गव्हाची लागवड झालीय. गेल्या वर्षी याच कालावधीत झालेल्या पेरण्यांशी तुलना करता यंदा पेरा ९.७ टक्के वाढलाय. महाराष्ट्र हे काही प्रमुख गहू उत्पादक राज्य नाही. तर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांत गव्हाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. महाराष्ट्रात तुलनेने गव्हाचे क्षेत्र खूपच कमी आहे. परंतु यंदा गव्हाचे दर चढे राहण्याची शक्यता असल्याने महाराष्ट्रातही गहू लागवड काही प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. देशातील प्रमुख बाजारांत सध्या गव्हाचा दर प्रति क्विंटल २ हजार ९०० रुपयांवर पोचला आहे. परंतु सरकार गव्हावरील ४० टक्के आयातकरात कपात करू शकते, अशा बातम्या येत आहेत. तसे झाले तर गव्हाच्या दरावर दबाव येऊ शकतो.

कडकनाथ कुक्कुटपालनाला मध्य प्रदेश सरकारचं प्रोत्साहन

३. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक झाल्यामुळे कडकनाथ कोंबडी चर्चेत आलेली होती. कडकनाथ कोंबडीची वाढती मागणी लक्षात घेऊन काही कंपन्यांनी आक्रमक मार्केटिंग सुरू केलं होतं. अनेक शेतकरी त्या कंपन्यांशी जोडले गेले होते. परंतु नंतर कंपन्यांनी हात वर केल्याने हे शेतकरी अडचणीत आले. परंतु शेजारच्या मध्य प्रदेशमध्ये मात्र राज्य सरकार कडकनाथ कुक्कुटपालनाला प्रोत्साहन देत आहे. तिथे आदिवासी महिलांसाठी कडकनाथ संगोपन युनिट उभारण्यासाठी सरकारकडून मदत केली जात आहे. शेड बांधकाम, भांडी, धान्य, १०० पिल्ले व तांत्रिक ज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार मदत करत आहे. कडकनाथ कोंबडीची त्वचा, पंख, मांस, रक्त हे सर्व काळे असते. मांसामध्ये कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण कमी असल्यामुळे हृदयरोग आणि मधुमेही रुग्णांसाठी कडकनाथ कोंबडीचे मांस फायदेशीर मानले जाते. त्यामुळे इतर कोंबड्यांच्या तुलनेत कडकनाथ कोंबड्यांचे मांस आणि अंडी खूपच महाग विकली जातात.

मका आवक वाढली, दरही सुधारले

४. राज्यातील बाजारात मक्याची आवक आता वाढत आहे. हळूहळू मक्यातील ओलावाही कमी होतोय. सध्या ओलावा कमी असलेल्या मक्याला प्रतवारीनुसार प्रति क्विंटल २ हजार ते २ हजार ३०० रुपये दर मिळत आहे. मक्याची किमान आधारभूत किंमत म्हणजे हमीभाव १९६२ रूपये आहे. मक्याला निर्यातीसाठीही मागणी येतेय. यंदा मक्याचे दर हमीभावापेक्षा जास्त राहतील, असे एकंदर चित्र आहे. मक्याला पशुखाद्यासाठी मोठी मागणी असते. तसेच स्टार्च उद्योगाकडूनही मक्याची खरेदी होते. त्याच प्रमाणे इथेनॉल निर्मितीसाठीही मक्याला मागणी असते.

साखर दरातील तेजीचा निर्यातीवर काय परिणाम होणार?

५. जागतिक बाजारात साखरेचे दर (Sugar Rate) तेजीत आहेत. त्यामुळे भारतीय साखरेची मागणी (Sugar Demand) वाढलीय. पुढील काळात साखरेच्या किंमती आणखी वाढण्याची आशा साखर कारखान्यांना (Sugar Mills) आहे. त्यामुळे निर्यातीच्या (Sugar Export) मागणीचा पुरेपूर फायदा उठवण्यासाठी कारखान्यांनी कंबर कसली आहे. अनेक साखर कारखान्यांनी त्यांना मिळालेल्या कोट्यापैकी निम्मी साखर विकल्यानंतर नवीन निर्यात करार करण्याचे थांबवले आहे. साखरेच्या दरातील तेजीचा फायदा उठवून वाढीव दराने साखर निर्यात करण्याकडे त्यांचा कल आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत भारताकडून होणारा साखरेचा पुरवठा आक्रसला जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने यंदा देशातून ६० लाख टन साखर निर्यातीचा कोटा जाहीर केला. मात्र त्याआधीच अनेक कारखान्यांनी साखर विक्रीचे करार केले होते.

सुमारे २० लाख टन साखर निर्यातीचे करार झालेले होते. त्यावेळी कमी दराने साखर निर्यातीचे करार झाले होते. मात्र आता साखरेच्या दरात मोठी वाढ झाली. प्रति टन ३४ हजार रूपये दराने निर्यात करार झाले होते. पण आता साखरेचे दर प्रति टन ३७ हजारावर गेले आहेत. त्यामुळे काही कारखाने झालेले करार पाळताना दिसत नाहीत. तर काही कारखान्यांनी दराबाबत पुन्हा वाटाघाटी सुरु केल्या आहेत. या वाटाघाटींमुळे जागतिक बाजारातील साखरेचे दर आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. भारताने मागील हंगामात ११० लाख टन साखर निर्यात केली होती. यंदा मात्र केंद्र सरकारने ६० लाख टन निर्यातीला परवानगी दिली. त्यामुळे जागतिक बाजारात साखरेच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. दरम्यान केंद्र सरकार दुसऱ्या टप्प्यात साखरेच्या निर्यात कोट्यात आणखी वाढ करेल, असा साखर कारखान्यांचा अंदाज आहे. यंदाचा उसाचा गाळप हंगाम सुरू झाला आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि ठरलेली एफआरपी मिळण्यासाठी साखरेच्या दरातील तेजीचा फायदा होणार आहे.