1. सरकारनं यंदा देशात १३९ लाख टन उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केलाय. त्यापैकी २९ लाख टन हरभरा हमीभावानं खरेदीचं उद्दिष्ट ठेवलंय. देशातील एकूण उत्पादनाच्या २१ टक्के सरकार खरेदी करणारे. म्हणजेच उर्वरित ७९ टक्के म्हणजेच ११० लाख टन हरभरा शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात विकावा लागेल. यंदा सरकरानं हरभऱ्यासाठी ५२३० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहिर केला. मात्र बाजारात केवळ ४२०० ते ४४०० रुपये दर मिळतोय. हा दर हमीभावापेक्षा तब्बल एक हजार रुपयाने कमीये. त्यामुळं खुल्या बाजारात हरभरा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरं जावं लागेल, असं जाणकारांनी सांगितलं.

2. देशात यंदा ८० लाख पोत्यांचं उत्पादन झालं. तर गतवर्षीची २५ लाख पोती शिल्लक होती, अशी एकूण १ कोटी ५ लाख पोती विक्रीसाठी बाजारपेठेत आली होती. त्यापैकी ८४ लाख पोत्यांची आतापर्यंत विक्री झालीये. एप्रिल महिन्यात हळदीला ६८०० ते १२००० हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर होता. परंतु त्यानंतर बाजारात आवक वाढल्यानं दर १५०० रुपयांपर्यंत नरमले. सध्या देशातील महत्वाच्या हळद बाजारपेठेतील हंगाम अंतिम टप्प्यात आलाय. परंतु दर नरमल्यानं शेतकरी माल मागं ठेवतायेत. पुढील काळात हळदीचे दर सुधारतील असा अंदाज सध्या तरी बांधला जातोय. मात्र बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्यानुसारच दर ठरतील, असं जाणकारांनी सांगितलंय.

3. यंदा मार्च आणि एप्रिल हे दोन्ही महिने विक्रमी उष्ण ठरले. याचा भाजीपाला पिकांना मोठा फटका बसला. मार्च महिन्यातील लागवडी देशभरात उलटल्या. वाढ झालेली पीकं उष्णतेमुळं जळाली. देशभरात बहुतांश भागांत यंदा उन्हाळी भाजीपाला पिकांसाठी पाणी उपलब्ध होतं. परंतु उन्हानं पिकांना तग धरु दिला नाही. टोमॅटोचेही प्लाॅट खराब झाले. त्यामुळं उत्पादन घटलं. परिणामी सध्या दर प्रतिकिलो १०० रुपयांच्या दरम्यान आहेत. दर वाढले तरी उत्पादन घटल्यानं खर्चाचा ताळमेळ बसत नाहीये. ग्राहकांना मात्र जास्त पैसे माजावे लागतायेत.

4. जागतीक पातळीवर यंदा कापसाचा तुटवडा जाणवतोय. त्यामुळं कापूस तेजीतये. भारतातही कापसानं विक्रमी दर गाठलाय. ३५६ किलोच्या एका खंडी कापसानं १ लाख रुपायंचा टप्पा पार केला. त्यामुळं सरकारनं ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत कापूस आयात शुल्क रद्द केलं. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारातही कापूस तेजीत असल्यानं पुरवठा वाढायचं नाव घेईना. त्यामुळं कापड उद्योग विविध मागण्या पुढं करतोय. त्यात कापूस आयात शुल्क ३१ डिसेंबरपर्यंत रद्द करण्याची मागणी झाली. त्यामुळं केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी संबंधीत विभागाला सूचना देत प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितलं. मात्र सरकारनं मुदत वाढवली तरी त्याचा कापूस दरावर परिणाम होणार नाही, असं जाणकारांनी सांगितलंय.

5. रशिया-युक्रेन युद्धामुळं यंदा जगातील अन्नधान्य पुरवठ्याचं समिकरणचं बदललंय. त्यामुळं जगात सध्या गव्हाची टंचाई जाणवतेय. परिणामी गव्हाच्या दरात मोठी झाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचे दर गेल्यावर्षीच्या तुलनेत तब्बल ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढलेय. जागतिक गहू निर्यातीत अर्जेंटीनाचा मोठा वाटा असतो. परंतु अर्जेंटीनात यंदा उत्पादन कमी होण्याची शक्यताये. गहू लागवडीच्या काळात पाणी आणि खत टंचाईमुळं लागवड तब्बल साडेपाच लाख हेक्टरनं कमी झाली. लागवड गेल्यावर्षी अर्जेंटीनात ६३ लाख ५० हजार हेक्टरवर गव्हाचं पीक होतं. यंदा ५८ लाख हेक्टरवरच लागवड होऊ शकली. पीक वाढीच्या काळातही सिंचन आणि खत टंचाई कायम राहीली. त्यामुळं उत्पादन ३० लाख टनांनी घटण्याची शक्यताये. अर्जेंटीनात मागील हंगामात २२१ लाख टन गहू उत्पादन झालं होतं. येथील सरकराच्या मते यंदा केवळ १९१ लाख टन उत्पादन हाती येईल. उत्पादन घटल्यानं आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचे दर तेजीत असूनही अर्जेंटीनाची निर्यात कमी होईल, असा अंदाज येथील संस्थांनी व्यक्त केलाय. यंदा अर्जेंटीनाची गहू निर्यात २२ लाख टनांनी कमी होण्याची शक्यताये. मागील हंगामात अर्जेंटीनातून १४७ लाख टन गहू निर्यात झाली होती. यंदा निर्यात १२५ लाख टनांवर स्थिरावण्याची शक्यताये, असं जाणकारांनी सांगितलं. गहू टंचाईच्या काळात अर्जेंटीनाची निर्यात घटल्यास दर स्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते. गव्हाचे दर आणखी वाढतील, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केलाय.