उत्तर भारतात प्रामुख्याने पंजाब, हरियाणात कापसाचं (Cotton) पीक घेतलं जातं. महाराष्ट्र, गुजरातच्या तुलनेत तिकडे लागवड लवकर केली जाते. हरियाणात सरासरी १८ ते १९ लाख एकरवर कापसाची लागवड होते. सिरसा, फतेहबाद आणि हिस्सार ही जिल्हे कापूस उत्पादनासाठी महत्वाचे आहेत. मात्र या जिल्ह्यांमध्ये मागील काही दिवसांत जोरदार पाऊस झाला. त्यामुळं शेतशिवारांमध्ये पाणी साचलं.

अनेक भागांत शेतात तीन-तीन फुट पाणी साचलंय. त्यामुळे पिकांवर रोगराई वाढलीय. कपाशीवर पांढऱ्या माशीचा प्रादुर्भाव वाढलाय. या भागात सलग तिसऱ्या वर्षी कपाशीचं पीक हातचं जाण्याची वेळ आलीय. त्यामुळं यंदा हरियाणात कापूस उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे.

सरकार खुल्या बाजारात गहू विकणार नाही

सरकार दरवर्षी शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने (MSP Procurement Of Wheat) गहू खरेदी करते. हा गहू गोदामांमध्ये साठवला जातो. देशात गव्हाचा तुटवडा पडून दर वाढू नयेत, म्हणून सरकार खुल्या बाजारात हा गहू विकते. गव्हाचा हमीभाव, वाहतूक आणि इतर खर्च गृहीत धरून विक्रीचा दर ठरवला जातो.

मागील वर्षात सरकारने ७० लाख टन गहू खुल्या बाजारात विकला. त्यासाठी हमीभावापेक्षा ८ टक्के अधिक दर ठरवला होता. यंदा गव्हाचा हमीभाव (MSP) प्रति क्विंटल २०१५ रुपये आहे. तर सरकारने गहू विक्रीचा दर २ हजार २०० रुपये ठरवलाय. मात्र यंदा गव्हाचा साठा कमी असल्याने सरकार खुल्या बाजारात विक्री करण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे उद्योगांना सरकारवर अवलंबून न राहता खुल्या बाजारातूनच गहू खरेदी करावा लागेल. सध्या उद्योगांना २ हजार ३०० रुपयाने गहू मिळतोय.

कांदा उत्पादकांना बसतोय कोट्यवधीचा फटका

यंदा अतिपाऊस आणि अतिउष्णतेचा कांदा पिकाला फटका बसला. त्यामुळं उत्पादनात २० टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचं शेतकऱ्यांनी सांगितलं. मात्र बाजारात कांद्याला उत्पादन खर्चापेक्षा (Production Cost) कमी दर मिळतोय.

कांद्याचा उत्पादन खर्च किलोमागे २० रुपयांपर्यंत येतो. मात्र बाजारात कांद्याला सरासरी १२ ते १५ रुपये दर मिळतोय. त्यातच कांदा चाळीत साठवलेल्या कांद्याचंही नुकसान होत आहे. त्यामुळं कांदा उत्पादकांना कोट्यवधींचं नुकसान सहन करावं लागतंय. कांद्याला २५ रुपये दर दिला तरच परवडेल, त्यासाठी सरकारनं पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

देशातून साखर, गहू, भाताची निर्यात वाढली

देशातून २०२१-२२ या वर्षात साखर (Sugar) , गहू (Wheat)आणि भाताची (Rice) निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचं कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितलं. साखर निर्यातीत ३९ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. साखर निर्यात (Sugar Export) ७५ लाख टनांवरून १०४ लाख टनांवर पोचली होती. तर भाताची निर्यात १९ टक्क्यांनी अधिक झाली.

भात निर्यातही १७८ लाख टनांवरून २१२ लाख टनांपर्यंत पोचली होती. यात गहू निर्यात (Wheat Export) सर्वाधिक साडेतीन पटीनं वाढली. जागतिक बाजारात गव्हाची टंचाई असल्याने भारतातून निर्यात वाढली होती. २०२०-२१ मध्ये जवळपास २२ लाख टन गहू निर्यात झाला होता. मात्र २०२१-२२ मध्ये ७२ लाख टन निर्यात झाली, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री तोमर यांनी दिली.

सोयाबीन दर पुन्हा का नरमले?

देशातील बाजारात सोयाबीनच्या दरात चढ-उतार सुरु आहेत. मागील आठवड्यापर्यंत सोयाबीनच्या दरात ३०० ते ५०० रुपयांची सुधारणा झाली होती. त्यामुळं सोयाबीन दर पुन्हा तेजीत येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र दर पुन्हा नरमले आहेत. देशात आतापर्यंत सोयाबीनची लागवड काही प्रमाणात अधिक झाली.

मात्र सोयाबीन लागवडीतील वाढ आता कमी झाली आहे. २२ जुलैपर्यंत सोयाबीनचा पेरा गेल्यावर्षीपेक्षा १० टक्क्यांनी अधिक होती. मात्र आता केवळ अडीच टक्क्यांची आघाडी आहे. म्हणजेच मागील आठवडाभरात सोयाबीन लागवड (Soybean Cultivation) वाढली नाही. देशात सोयाबीन उत्पादनात महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश महत्वाची राज्ये आहेत. या दोनच राज्यांमध्ये ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक सोयाबीन उत्पादन होतं.

मात्र जुलै महिन्यात महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात पावसानं धुमाकूळ घातला. अनेक भागांत १० ते १२ दिवस सतत पाऊस झाला. या पावसामुळं सोयाबीन पिकाचं नुकसान झालं. त्यामुळं यंदा उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होतेय. त्यामुळं दर वाढले होते. तर दुसरीकडं अमेरिकेत सोयाबीन पिकाला दुष्काळाचा फटका बसतोय.

परिणामी येथील सोयाबीन उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यातच आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीन आणि सोयातेलाच्या दरात सुधारणा झाली होती. त्यामुळे देशातही सोयाबीनचे दर सुधारले होते. मात्र मागील दोन दिवसांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीन आणि सोयातेलाचे दर नरमले. त्यामुळं देशात सोयाबीन दरातील तेजी विरली. देशात सोयाबीनचे दर ६ हजार ते ६ हजार २०० रुपयांपर्यंत स्थिरावले आहेत.