Nagpur News: देशात ५३.३५ लाख हेक्‍टरच्या माध्यमातून सोयाबीन लागवडीखाली सर्वाधिक क्षेत्र असलेल्या मध्य प्रदेशने यंदाच्या हंगामासाठी ५६०० रुपये प्रति क्‍विंटलची शिफारस केली आहे. गेल्या हंगामात मध्य प्रदेशकडून ४६०० रुपयांच्या हमीभावाची मागणी करण्यात आली होती. केंद्राने यातील मध्य साधत सोयाबीनला ४८९२ रुपयांचा हमीभाव दिला होता.

देशात कापसानंतर सोयाबीन हे दुसऱ्या क्रमांकाचे मुख्य पीक मानले जाते. त्यामुळेच या पिकाच्या दराबाबत शेतकरी संवेदनशील असतात. गेल्या हंगामात शासनाकडून ४८९२ रुपयांचा हमीभाव सोयाबीनला जाहीर करण्यात आला होता तर कापसाची आधारभूत किंमत ७५२१ रुपये होती. २०२५-२६ या वर्षातील खरीप शिफारशींचा विचार करण्यासाठी केंद्राकडून सध्या विभागीय बैठका घेतल्या जात आहेत.

त्यानुसार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात झोनची बैठक नुकतीच दिल्लीत पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्राकडून सोयाबीनकरिता ७०७७ रुपये हमीभावाची तर कापसासाठी १०,५७९ रुपयांची शिफारस करण्यात आली आहे. देशात सर्वाधिक लागवड क्षेत्राच्या माध्यमातून उत्पादकतेतही आघाडीवर असलेल्या मध्य प्रदेशने मात्र गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा हमीभावात केवळ १००० रुपये वाढीची शिफारस केल्याने सगळ्यांना आश्‍चर्याचा धक्‍का बसला आहे.

मध्य प्रदेशने गेल्या हंगामात ४६०० रुपये प्रति क्‍विंटल अशी सोयाबीनकरिता हमीभावाची शिफारस केली होती. यंदा ५६०० रुपये असा प्रस्ताव रेटण्यात आला आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्राने तुलनेत अधिक भावाची शिफारस केली आहे. परिणामी यंदा सरकारकडून सोयाबीनला किती हमीभाव दिला जातो, हे पाहणे औत्स्युक्‍याचे ठरणार आहे.

सहा हजार रुपयांसाठी आंदोलन

मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी ‘किसान तू रहेगा मौन, तो तेरी सुनेगा कौन’ या संकल्पनेखाली राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली होती. या आंदोलनातून सोयाबीनला सहा हजार रुपये प्रति क्‍विंटल दराची मागणी करण्यात आली. मात्र आता मध्य प्रदेश सरकारच्या अधिनस्थ कृषिमूल्य आयोगाकडून ५६०० रुपयांचा हमीभाव शिफारस करण्यात आली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपयांचा दर मिळेल किंवा नाही याबाबत साशंकता व्यक्‍त केली जात आहे.

महाराष्ट्राचा उत्पादकता खर्च अधिक

महाराष्ट्रासह इतर बहुतांश राज्यांमध्ये सोयाबीनमध्ये तूर किंवा तत्सम आंतरपीक घेतले जाते. मध्य प्रदेशात मात्र सोयाबीनची सलग लागवड होते. सलग लागवड असल्याने यंत्राच्या सहाय्याने काढणी होत असल्याने उत्पादकता खर्च कमी होतो, असे सांगितले जाते. याउलट मजुरांच्या माध्यमातून काढणीत अतिरिक्‍त खर्च होतो. परिणामी महाराष्ट्राचा उत्पादकता खर्च अधिक असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

असे आहे क्षेत्र (लाख हेक्‍टरमध्ये)

मध्यप्रदेश ः ५३.३५

महाराष्ट्र ः ५०.७२

राजस्थान ः ११.४४

कर्नाटक ः ४.११

गुजरात ः २.६६

तेलंगणा ः १.८९