Kolhapur News : इथेनॉल प्रकल्पासाठी कर्ज देण्याची मुदत केंद्राने ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत वाढवली आहे. या पूर्वी ही मुदत ३१ मार्च अखेर होती. मुदत वाढवल्याने नव्या इथेनॉल प्रकल्पांना आर्थिक बळ मिळणे सुलभ होणार आहे.

इथेनॉलनिर्मिती क्षमता वाढवण्यासाठी साखर कारखान्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना केंद्रातर्फे सुरू आहे. या अंतर्गत, नवीन डिस्टिलरीज उभारण्यासाठी, सध्याच्या डिस्टिलरीजचा विस्तार आणि इन्सिनरेशन बॉयलर बसवणे किंवा झिरो लिक्विड डिस्चार्जसाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मंजूर केल्यानुसार कोणतीही पद्धत उभारण्यासाठी बँकांमार्फत सुलभ कर्ज दिले जाते.

वितरित केलेल्या या कर्जासाठी सरकार व्याजात सवलत देते. या योजनेचा लाभ घेऊन अनेक नवीन प्रकल्प सुरू झाले आहेत. अनेकांनी आपल्या इथेनॉलनिर्मिती क्षमतेत वाढही केली आहे.

राष्ट्रीय इथेनॉलनिर्मिती क्षमता २०२३ मध्ये १२४४ कोटी लिटरपर्यंत पोहोचली आहे. केंद्रीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०१५ मध्ये इथेनॉलचे उत्पादन २१५ कोटी होते. गेल्या ९ वर्षांत ८११ कोटी लिटरपर्यंत भारताने उत्पादन वाढवले.

२०६ कोटी लिटरवरून ४३३ कोटी लिटरपर्यंत धान्य-आधारित डिस्टिलरी क्षमतेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०२१-१३ मध्ये तेल विपणन कंपन्यांना इथेनॉलचा पुरवठा १.५३ टक्क्यांच्या मिश्रण पातळीसह ३८ कोटी लिटर होता. २०२०-२१ पर्यंत तेल कंपन्यांना इथेनॉलचा पुरवठा ८ पटीने वाढला आहे.

इथेनॉल प्रकल्पांसाठी मुदत वाढवण्याचा हा निर्णय कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, आयात जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे, परकीय चलनाची बचत करणे आणि वायू प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने इथेनॉलनिर्मिती क्षमता वाढविण्यात मदत करेल, असे ग्राहक व्यवहार व अन्न मंत्रालयाने म्हटले आहे.