Oil Market Agrowon
मार्केट इन्टेलिजन्स

Palm Oil Prices Crash : इंडोनेशियाच्या `बी ४०` धोरणाकडे जागतिक खाद्यतेल बाजाराचे लक्ष; दरात काही प्रमाणात घट

Oil Market : इंडोनेशिया १ जानेवारीपासून बी ४० धोरण राबविणार होते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात पामतेल सोयातेल आणि सूर्यफुल तेलापेक्षा महाग झाले. आतापर्यंत सर्वात स्वस्त मिळणारे तेल महाग झाल्याने सर्वच तेलाच्या भावात वाढ झाली.

Anil Jadhao 

Pune News : इंडोनेशिया १ जानेवारीपासून बी ४० धोरण राबविणार होते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात पामतेल सोयातेल आणि सूर्यफुल तेलापेक्षा महाग झाले. आतापर्यंत सर्वात स्वस्त मिळणारे तेल महाग झाल्याने सर्वच तेलाच्या भावात वाढ झाली. मात्र इंडोनेशिया सरकारने अद्यापही धोरणाची अंमलबजावणी केली नाही. इंडोनेशियातील पामतेल उद्योग, निर्यातदार धोरणात स्पष्टता येण्याची वाट पाहत आहेत. जागतिक तेलबाजाराचे लक्षही इंडोनेशियाच्या भुमिकेकडे लागून आहे. तर पामतेलाच्या दरात काहीशी घटही दिसून आली.

इंडोनेशिया बायोडिझेलसाठी पामतेलाचा वापर वाढविणार असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात पामतेलाच्या भावात चांगलीच तेजी आली होती. पामतेल पहिल्यांदा सोयातेल आणि सूर्यफुल तेलापेक्षा महाग झाले होते. इंडोनेशिया १ जानेवारीपासून इंधनात पामतेलापासून निर्मित बायोडिझेल मिश्रणाचे प्रमाण ४० टक्क्यांपर्यंत वाढविणार होते. त्याला बी ४० धोरण म्हटले गेले. इंडोनेशियात सध्या बी ३५ धोरण सुरु आहे. म्हणजेच ३५ टक्के बायोडिझेलचा वापर होतो. इंडोनेशिया पामतेल उत्पादनात जगात आघाडीवर आहे. निर्यातही जास्त होते. पण इंडोनेशियाने पामतेलाचा वापर बायोडिझेलसाठी वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याने निर्यातीसाठी कमी तेल शिल्लक राहणार होते. त्यामुळे जागतिक बाजारात पामतेलाचे भाव वाढले होते. 

इंडोनेशियाने १ जानेवारीपासून जाहीर केलेल्या बी ४० धोरणाची मात्र अद्याप अंमलबाजवणी सुरु केली आहे. इंडोनेशिया सरकारने बी ४० राबविण्याविषयी अद्याप कुठलेही अधिकृत आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे इंडोनेशियातील पाम उद्योग, रिफायनरी आणि तेल विक्रेते, निर्यातदार यांच्यामध्ये संभ्रमावस्था आहे. इंडोनेशियाचे सरकार हा निर्णय घेणार की नाही, याविषयी अधिकृत माहीती अद्याप पुढे आलेली नसल्याने त्याचा परिणाम दरावरही दिसून येत आहे, असे राॅयटर्स या वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.

इंडोनेशियाने बी ४० धोरण जाहीर केल्यानंतर मलेशियाच्या मार्केटमध्येही तेलाचे भाव वाढले होते. कारण जागतिक पामतेल बाजारात इंडोनेशिया आणि मलेशिया प्रतिस्पर्धी आहेत. इंडोनेशियातून निर्या कमी झाल्याचा फायदा मलेशियाला होणार आहे. २०२४ मध्ये पामतालेच्या भावात जवळपास २० टक्के वाढ झाली होती. पण इंडोनेशियाने अद्याप बी ४० ची अंमलबाजावणी सुरु केली नाही. त्यामुळे मलेशियाच्या बुर्सा मलेशिया बाजारात पामतेलाच्या भावात जवळपास ३ टक्के भाव कमी झाले होते. 

मुंबई येथील सनविन ग्रुपचे रिसर्च प्रमुख अनिलकुमार बगाणी यांनी राॅयटर्सला सांगितले की, बाजारातील स्थिती पाहता इंडोनेशियाचे बी ४० धोरण यशस्वी होईल की नाही याविषयी बाजारातील घटक आश्वस्त दिसत नाहीत. त्यामुळे तेजी टिकून राहील याविषयी देखील बाजारातील घटकांमध्ये विश्वास आढळून येत नाही.  

एकूणच काय तर इंडोनेशियाने १ जानेवारी २०२५ पासून बी ४० धोरण राबविण्याचे आधीच जाहीर केले. त्याचा परिणाम बाजारावर दिसून आला. १ जानेवारीला प्रत्यक्ष या धोरणाची अंमलबजावणी केली नाह. त्यामुळे पामतेल बाजारात अनिश्चितता आहे. इंडोनेशियातील रिफायनरी, निर्यातदार तसेच तेल कंपन्या सरकारच्या धोरणातील स्पष्टतेची वाट पाहत आहेत. तर आंतरराष्ट्रीय तेल बाजार याकडे डोळे लावून आहे. 

इंडोनेशियाचे बी ४० धोरण

कच्च्या तेलाची आयात कमी व्हावी. तसेच देशातील पामतेल उत्पादकांना चांगला भाव मिळावा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात पामतेलाचे भाव स्थिर राहावे, यासाठी इंडोनेशिया सरकारने देशात पामतेलाचा वापर वाढविण्यासाठी बायोडिझेल धोरण स्विकारले. सध्या येथे इंधनात पामतेलापासून निर्मित बायोडिझेलचे ३५ टक्के मिश्रण केले जाते. याला बी ३५ असे नाव देण्यात आले. मात्र इंडोनेशिया सरकारने काही महिन्यांपुर्वी इंधनात पामतेलापासून निर्मित बायोडिझेल मिश्रणाचे प्रमाण ४० टक्के करण्याचे ठरवले. यालाच बी ४० धोरण म्हणतात.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Union Budget: शेती आणि पूरक उद्योगासाठी ‘अर्थपूर्ण’ पाऊल

Water Sector Budget: जलक्षेत्रासाठी दीर्घकालीन तरतुदींवर भर

Agriculture Budget 2026: कोरडवाहू शेतीत कृषी संलग्न व्यवसायाला चालना

Agri Union Budget 2026: अन्नदाता शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास

Union Budget 2026: शेती बेदखलच!

SCROLL FOR NEXT