Pune News : देशात गहू वगळता बहुतांश शेतीमालाचे दर हमीभावापेक्षा कमीच आहेत. खरीप आणि रब्बी हंगामातील बंपर उत्पादन तसेच शेतीमालाचे भाव कमी करण्यासाठी सरकारने आखलेल्या धोरणांमुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे देशातील महागाई कमी झाली असून देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी ही बाब चांगली आहे, असा दावा भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या मे बुलेटीनमधील अहवालात करण्यात आला आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेने प्रसिध्द केलेल्या मे महिन्याच्या बुलेटीनमध्ये स्टेट ऑफ दि इकॉनॉमी (अर्थव्यवस्थेची स्थितिगती) आणि इम्पॅक्ट ऑफ वेदर ॲनॉमलिज ऑन व्हिजिटेबल प्राइसेस इन इंडिया (भारतात हवामानातील चढ-उतारामुळे भाजीपाला पिकांच्या किमतींवर झालेला परिणाम) हे दोन लेखवजा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये देशात १ एप्रिल ते १९ मे, २०२५ दरम्यान गहू वगळता बहुतांश शेतीमालाचे भाव हमीभावापेक्षा कमी राहिल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.

“देशात खरीप आणि रब्बी हंगामात पिकांचे बंपर उत्पादन झाले. त्याशिवाय सरकारने भाव नियंत्रणासाठी धोरणे आखली. त्यामुळे शेतीमालाचे भाव कमी झाले. ते हमीभावापेक्षा कमी राहिले. हे देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी आवश्यक आहे. परंतु राजस्थान आणि मध्य प्रदेशने गहू खरेदीसाठी हमीभावावर अनुक्रमे १५० आणि १७५ रुपये बोनस दिला. त्यामुळे गव्हाचे भाव हमीभावापेक्षा जास्त आहेत,” असे अहवालात म्हटले आहे.

सरकारने कडधान्याचे भाव कमी करण्यासाठी मुक्त आयातीचे धोरण राबविल्याने मोठ्या प्रमाणात आयात होऊन दर पडले आहेत. तसेच तांदूळ, गहू, साखर, कांदा या पिकांच्या निर्यात धोरणात सरकारने सध्या बदल केला असला तरी गेले वर्षभर निर्यातीवर बंधने होती. त्याचा परिणामही भावावर दिसत आहे, हेच या अहवालातून अधोरेखित झाले आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालात म्हटले आहे, की एप्रिल आणि मे महिन्यात सोयाबीन, सूर्यफूल आणि मोहरी तेलाच्या भावात सुधारणा झाल्याने खाद्यतेलाचे भाव काहीसे वाढले होते. मात्र पाम तेल आणि शेंगदाणा तेलाचे भाव सरासरी पातळीला राहिले.

कांद्याच्या भावात घट

१ एप्रिल ते १९ मे २०२५ या कालावधीत महत्त्वाच्या भाजीपाला पिकांच्या दरातही नरमाई दिसून आली. कांद्याचे भाव मोठ्या प्रमाणात कमी झाले. तर बटाटा आणि टोमॅटोच्या दरात काहीशी सुधारणा दिसून आली, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..