नुकताच आपण ‘किसान दिवस’ (Farmer Day) साजरा केला.  कृषी क्षेत्रात कार्यरत असलेले आणि नसलेले असे सगळे जण व्हॉट्सअॅप या माध्यमाद्वारे शेतकऱ्यांवरील प्रेम ज्या पद्धतीने व्यक्त करत होते, ते बघून कंठ अगदी दाटून यायचा काय तो बाकी होता. यात कृषिमंत्र्यांपासून ते कॉर्पोरेट्‍स आणि बाजार नियंत्रक या सर्वांचा समावेश होता. क्षणभर मनात आले या सर्वांना शेतकऱ्यांबाबत एवढे प्रेम आहे तर मग ७५ वर्षानंतरही शेतकरी आणि शेतीची (Agriculture) ही अवस्था का? हा प्रश्‍न मनात येण्यासाठी कारणही तसेच होते.

दोनच दिवसांपूर्वी सेबी (SEBI) या कमोडिटी वायदे बाजार (Commodity Futures Market) नियंत्रकाने एक परिपत्रक काढून नऊ कृषिमाल वायद्यांवर मागील वर्षभराहून अधिक काळ लागू असलेली व्यवहार बंदी अजून एक वर्षासाठी वाढवून याच शेतकऱ्यांना जोराचा धक्का दिला होता, आणि ‘किसान दिवस’ मात्र धडाक्यात साजरा केला गेला. या दुटप्पीपणावरूनच त्यांचे शेतकऱ्यांवरील प्रेम दिसून येते. अजून किती दिवस कृषी क्षेत्रामध्ये दुटप्पी धोरण राबवून शेतकऱ्यांचे शोषण केले जाणार, याचा जाब जोपर्यंत विचारला जात नाही तोपर्यंत हे असेच चालणार. अर्थात, हा जाब विचारायला शेतकऱ्यांच्या नेत्यांना तरी कुठे वेळ आहे.

मुळात वायदे बाजार आणि त्याचा शेतकऱ्यांना होऊ शकणारा फायदा हा विषय समजून घ्यायलाच जर वेळ नसेल तर त्याच्या समर्थनार्थ भूमिका घेण्याचे दूरच राहील. त्यामुळे शेवटी सामान्य शेतकऱ्यांनाच आपल्या नेत्यांना जाब विचारल्याशिवाय या परिस्थितीमध्ये बदल घडणार नाही. आजचे जग असे आहे की संघटित झाल्याशिवाय तुमच्या प्रश्‍नांकडे कोणी ढुंकूनही पाहणार नाही. तेव्हा शेतकऱ्यांनो वेळीच सावध व्हा. एकजुटीने भूमिका घ्या आणि या दुटप्पी धोरणाचा निषेध करा. वायदे बाजारासंबंधी दुटप्पी धोरणाची अनेक उदाहरणे देता येतील. आपण पाहत आलो आहोत, की गेली ८-१० वर्षे तरी सरकारी पातळीवरून कृषी क्षेत्रातील योजना आणि पणन क्षेत्रातील बदल यासंदर्भात ग्रामीण क्षेत्रात माहितीचा प्रसार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्रम घेतले जात आहेत.

यामध्ये सेबीकडूनही कृषी वायदे बाजाराचा वापर करून जोखीम व्यवस्थापन करून आपले उत्पन्न कसे वाढवता येईल याविषयी परिचय आणि प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम हाती घेतलेले आहेत. यामध्ये कमोडिटी एक्स्चेंजेस, सामाजिक संस्था, एनजीओ, कृषी शैक्षणिक संस्था यांना देखील सामावून घेतले आहे. या कार्यक्रमांचा सकारात्मक परिणाम होऊन या वेळी पहिल्यांदाच वायदे बाजार चालू करण्यासाठी सातत्याने आग्रह करणाऱ्यांमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या संस्था आघाडीवर होत्या. एकीकडे असे वायदे व्यवहार प्रशिक्षण आणि दुसरीकडे वायदेबंदी अशी परस्परविरोधी भूमिका सेबीने स्वत:च्या मनाने निश्‍चितच घेतलेली नाही.

उलट उपलब्ध खात्रीशीर माहितीनुसार सेबीने वायदे परत सुरू करण्यासाठी आर्थिक व्यवहार मंत्रालय, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. तसेच आयआयटी-खरगपूर यांनीही सकारात्मक अहवाल दिला होता. त्याहून मागे गेले तर दिसून येईल, की २००७ मध्ये पहिल्यांदा गहू, तांदूळ, तूर, उडीद इत्यादी वस्तूंवर वायदेबंदी लादली आणि नंतर लोकसभेमध्ये प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ (कै.) अभिजित सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वायदे बाजार आणि अन्नमहागाई यांच्यामधील संबंध’ या विषयावर अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने अत्यंत बारकाईने देशातील सर्व भागातील कमोडिटी मार्केट्सचा सखोल अभ्यास करून दिलेल्या अहवालात असे नमूद केले आहे, की इंदूर, बिकानेर किंवा अकोला अशा कृषिमाल व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्वाची केंद्रे असलेल्या भागात शेतीमालाच्या किमती कृत्रिमपणे नियंत्रित करणाऱ्या टोळ्या (cartels) कार्यरत असतात.

त्यामुळे महागाई वाढू शकते. परंतु वायदे बाजाराचा महागाईशी काहीच संबंध नसून उलट वायदे बाजारामुळे शेतकरी, व्यापारी किंवा स्वत: सरकारला पुढे निर्माण होणाऱ्या मागणी-पुरवठा-किंमत या परिस्थितीचा आगाऊ अंदाज येऊन त्या अनुषंगाने वेळीच निर्णय घेता येतात. असे अनेक अहवाल देऊनसुद्धा वायदेबंदी का केली जाते, हे अनाकलनीय आहे. वायदे बाजारामुळे महागाई होते असे जर म्हणणे आहे तर वायदेबंदी केल्यावर गव्हाच्या आणि तांदळाच्या किमती अनुक्रमे ४२% आणि २३% का वाढल्या? खाद्यतेलाच्या किमती जवळपास दुप्पट का झाल्या? वायदेबंदीनंतरच्या तीन महिन्यांत सोयाबीन आणि मोहरी यांच्या किमती देखील २०-२५% वाढल्या. जर वायदे चालू राहिले असते तर ही महागाई कदाचित कमी प्रमाणात राहिली असं, ते असे मागील तीन वायदेबंदी प्रकरणांचा अभ्यास केल्यावर दिसून आले आहे.

महागाईबाबत असे सांगण्यात येते, की जागतिक घटकांमुळे येथे महागाई होते. मग आपण जागतिक मार्केट प्रणालीचा भाग आहोत ही बाब मान्य असेल तर जगातील विकसित वायदे बाजारांप्रमाणे आपले वायदे बाजार अधिक मजबूत करायचे की बाजाराचा कल आगाऊ देणारे आणि जोखीम व्यवस्थापन करण्याची संधी देणारे मंचच बंद करून टाकायचे? मागील वर्षभरात महागाईच्या काळात भारत जेव्हा वायदे बंद करीत होता तेव्हा चीन शेंगदाणा, मोहरी तेल, सोयाबीन तेल यांचे नवे वायदे सुरू करीत होता आणि आपले बाजार जगाला खुले करीत होता. कमोडिटी बाजारावर वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी चीनला ही बाब आवश्यक वाटते. परंतु भारतात मात्र याउलट प्रकार आहे.

आज देशात अशी परिस्थिती आहे, की वायदेबंदीमुळे किंमत जोखीम व्यवस्थापन उपलब्ध नसल्यामुळे जर खाद्यतेल आयातदारांनी आपली आयात कमी केली तर किरकोळ बाजारात परत एकदा किमती पूर्वीच्या विक्रमी पातळीवर जाण्यास फार वेळ लागणार नाही. हे टाळण्यासाठी देशांतर्गत वायदे बाजार गरजेचा आहे, हे ओळखून खाद्यतेल उद्योग संघटनेने अनेकदा वायदे बाजार परत चालू असण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

कोरोना पुन्हा आला तर?

आता सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा. सरकारी स्तरावर करोना वापसीची शक्यता बोलून दाखवली जात आहे चीन, जपान, कोरिया व ब्राझीलमध्ये धुमाकूळ घालत असलेला विषाणू जगाची झोप उडवू लागला आहे. भांडवली बाजारामध्ये मागील तीन-चार दिवसांत मोठी घसरण झाली आहे. सर्वत्र भीतीचे वातावरण पसरू लागले आहे. परत लॉकडाउन येईल का म्हणून चिंता वाढायला लागली आहे. जर का असे झाले, तर मागील लॉकडाउनप्रमाणे बाजार समित्यांमधील व्यवहार बंद पडतील.

हजर बाजारात एकूणच मालाची ने-आण कठीण होऊन शेतीमालांच्या किमती पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मागणी-पुरवठा समीकरण शेतकऱ्यांच्या बाजूचे असले, तरी भीती या घटकाचा वापर कसा करायचा, हे व्यापाऱ्यांना अधिक चांगले कळते. अशा वेळी पर्यायी बाजारपेठ, ती देखील आपल्या घरात बसून व्यवहार करता येईल अशी, असणे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत गरजेचे आहे. मागील लॉकडाउनमध्ये वायदे बाजारानेच शेतकऱ्यांना तारले होते, हा इतिहास अजून ताजा आहे. म्हणून सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करणे जरुरीचे आहे.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)