Kolhapur News : केंद्राने देशातील साखर कारखान्यांना जानेवारीसाठी २२.५० लाख टनांचा साखर कोटा विक्रीसाठी दिला आहे. गेल्या जानेवारीत हाच कोटा २२ लाख टन इतका होता. सध्या साखरेचे दर किमान विक्री दरापेक्षा २०० ते ३०० रुपयांनी अधिक म्हणजेच ३३०० ते ३४०० रुपये इतके आहेत.

संक्रातीला साखरेची मागणी येत असल्याने जानेवारीच्या पूर्वाधात साखरेच्या दरात क्विंटलला ५० रुपयांपर्यंत वाढ अपेक्षित आहे. जानेवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यात संक्रांत येणार येत आहे. तत्पूर्वी ही मागणी अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मिठाई उद्योगाकडून काही प्रमाणात साखरेचा उठाव वाढेल व तो साखर उद्योगास लाभदायक ठरेल, असा अंदाज आहे.

दरम्यान, साखर उत्‍पादक राज्यातील बहुतांशी साखर पट्ट्यामध्ये पावसाचा अडथळा फारसा नसल्याने आता या भागातील ऊस तोडणी व साखर निर्मिती वेगात होत आहे.यंत्रांचा वापर वेगात होत असल्याने उशीर झालेल्या ऊस हंगामाची भरपाई होत आहे. सध्या नवी साखर बाजारात येत आहे. व्यापाऱ्‍यांकडून जुन्या साखरेला मागणी कमी आहे. नव्या साखरेलाच मागणी असल्याने जुन्या साखरेचे काय करायचे असा प्रश्न कारखानदारांना भेडसावत असल्याने कारखानदार सूत्रांनी सांगितले.

गेल्या महिन्यापासून मागणी व दर फारसे नाहीत. अनेक ठिकाणी थंडीमुळे साखरेला औद्योगिक क्षेत्रातून मागणी फारशी नाही. सध्या घरगुती वापरासाठीच साखरेला मागणी आहे. संक्रांतीसाठी नव्या वर्षाच्या पहिल्या सप्‍ताहापर्यंत तरी मागणीत सातत्य राहण्याची शक्यता साखर उद्योगाची आहे.

उद्योगातून संतप्‍त प्रतिक्रिया

केंद्राने यंदाचा हंगाम सुरू होऊन तीन महिने झाले, तरी अद्यापही साखर उद्योगाबाबत सकारात्मक निर्णय घेतले नसल्याने उद्योगातून संतप्‍त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. हंगाम सुरू होण्यापूर्वी साखरेच्या एमएसपी वाढीबाबत जोरदार हालचाली सुरू होत्या. मंत्री, अधिकाऱ्यांच्या बैठकाही झाल्या होत्या.

याचवेळी यंदा साखर उत्पादन गेल्‍या वर्षी पेक्षा काहीसे घटेल असा अंदाज आल्यानंतर या बाबतच्या हालचाली पुन्‍हा थंडावल्या. एमएसपी वाढविली आणि उत्‍पादनही घटले तर किरकोळ बाजारात साखरेच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढतील, अशी शक्यता गृहीत धरून एमएसपी वाढीचा निर्णय मागे पडला. या बरोबरच इथेनॉल दर वाढीचा प्रस्‍ताव तयार असूनही यावरही निर्णय झाला नाही यामुळे साखर उद्योगात निराशा आहे. साखर उत्पादन कमी होण्याच्‍या शक्यतेने केंद्राने निर्यातीला परवानगी देण्याबाबत चर्चाही केली नाही.