पुणेः सरकारने आजपासून पॅकिंग आणि लेबल असलेल्या नॉन ब्रॅण्डेड अन्नधान्यावर ५ टक्के जीएसटी (GST On Foodgrain) लागू केला. त्यात धान्यापासून तयार करण्यात येणाऱ्या पदार्थांचाही समावेश आहे. तसेच दुग्धजन्य (GST On Dairy Product) पदार्थांवरही हा जीएसटी लागू असेल. याचा थेट भार ग्राहकांवर पडेल. मात्र शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसणार आहे. (GST On Agriculture Produce Is Double Hit For Farmer)

देशात जीएसटी कायदा लागू करताना केंद्राने अन्नधान्यावर जीएसटी लागू होणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. मात्र आधी ब्रॅंडेड अन्नधान्यावर जीएसटी लावण्यात आला. आणि आता आजपासून पॅकिंग व लेबल असलेल्या नॉनब्रॅण्डेड अन्नधान्य व खाद्यपदार्थांवर ५ टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला. यात सर्व डाळी, गहू, तांदूळ, बाजरी, ज्वारी, मक्यासह सर्व प्रकारची धान्ये, तसेच त्यापासून तयार होणारे पदार्थ जसे की पीठ, मैदा, रवा यांच्यावरही जीएसटी लागू असेल. त्यासोबतच दही, पनीर, ताक आदी दुग्धजन्य पदार्थ आणि चिरमुरे, गूळ, पापड यांसारख्या वस्तूंचाही त्यात समावेश असेल. तर मांस, मासे, सेंद्रीय खते आणि काॅयर पिथ कंपोस्टवर ५ जीएसटी लागू करण्यात आला.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने अर्थात सीबीआयसीने रविवारी या वस्तुंवर जीएसटी केव्हा लागेल हे स्पष्ट केले. सीबीआयसीच्या मते जे ग्राहकांसमोर पॅक केले जाणार नाही, म्हणजेच आधीच पॅकिंग केलेले असेल त्याला प्री पॅक्ड आणि लेबल असलेले पॅकिंग म्हणावे. यावर ५ टक्के जीएसटी असेल. ग्राहकांसमोर पॅकिंग केल्यास जीएसटी द्यावा लागणार नाही.

सीबीआयसीने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, २५ किलोपेक्षा अधिकच्या पॅकिंग पदार्थांसाठी ग्राहकांना जीएसटी द्यावा लागणार नाही. तसेच रिटेलरने २५ किलो, यापेक्षा कमी किंवा अधिक वजानाचे पॅकिंग खोलून ग्राहकांना समारासमोर वजन करून माल विकला तर ग्राहकांवर जीएसटी लागणार नाही. परंतु एखाद्या बाॅक्समध्ये किंवा डब्ब्यात माल पॅकिंग केलेला असेल तर जीएसटी द्यावी लागेल. उदा. एखाद्या बाॅक्समध्ये १०-१० किलोचे पॅकिंग केलेले पिठाचे पुडे किंवा डब्बे असतील, तर त्या प्रत्येक १० किलोच्या पॅकिंगवर ५ टक्के जीएसटी द्यावा लागेल. २५ किलोपेक्षा अधिकच्या पॅकिंगवर जीएसटी नसेल.

यातून पळवाट शोधण्यासाठी घाऊक आणि कोरकोळ व्यापारी व मिलर्स २५ किलोपेक्षा अधिकच्या पॅकिंगमध्ये व्यवहार करतील. यातून त्यांच्यावर जीएसटी लागणार नाही. मात्र ग्राहकाची मागणी २५ किलोपर्यंत नसते. सामान्य ग्राहक महिन्याचे सामान भरताना आवश्यकतेप्रमाणेच ५ ते १० किलोच्या दरम्यान खरेदी करतात. त्यामुळं या जीएसटीचा फटका ग्राहकांना बसणार आहे.

शेतीमालावर जीएसटी लावल्याचा शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसणार आहे. कारण शेतकरी ग्राहकही आहेत. त्यामुळे ग्राहक म्हणून जीएसटी तर द्यावा लागेल. याशिवाय जीएसटीमुळे शेती उत्पादनांची मागणी कमी झाली तर शेतकऱ्यांचं आर्थिक नुकसान होईल. शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फटका हा सरकारी धोरणांचा बसेल. जीएसटीमुळे ग्राहकांची ओरड सुरू झाली की सरकार दर पाडण्यासाठी हस्तक्षेप करेल. सरकार सध्याही शेतीमालाची आयात, स्टाॅक लिमिट, निर्यातबंदी अशी हत्यारं उपसून शेतीमालाचे दर पाडण्यासाठी आटापिटा करत असतेच. जीएसटीमुळे सरकारला आणखी एक कोलित मिळेल. त्यात शेतकरी भरडले जातील.

जीएसटीच्या निर्णयाला देशभरातील व्यापारी संघटनांकडून विरोध होत आहे. देशात विविध भागांत आंदोलनेही झाली. व्यापाऱ्यांनी बंदही पुकारला. मात्र केंद्र सरकार जीएसटीच्या मुद्यावर ठाम आहे.