पुणेः देशात गव्हाचे दर (Wheat Rate) वाढल्यावर सरकार बफर स्टाॅकमधील गहू (Wheat Buffer Stock) खुल्या बाजारात विकून दर नियंत्रणात आणते. मात्र यंदा सरकारकडेच कमी साठा (Wheat Rate) असल्याने खुल्या बाजारात गहू विक्री (Wheat Selling) होणार नाही. त्यामुळे गव्हाच्या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

सरकार दरवर्षी शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने गहू खरेदी करते. त्याचा भारतीय अन्न महामंडाळ अर्थात एफसीआयच्या गोदामांत साठा केला जातो. देशात गव्हाची टंचाई भासून दर वाढतात त्यावेळी हा गहू खुल्या बाजारात सरकार विकते. हमीभावाने खरेदीचा दर, वाहतूक आणि इतर खर्च गृहीत धरून गव्हाचा दर ठरविला जातो. २०२१-२२ या वर्षात एफसीआयने ७० लाख टन गहू खुल्या बाजारात विकला होता. हा गहू विकताना हमीभावापेक्षा ८ टक्के अधिक दर ठरवला होता.

मात्र यंदा देशात गहू पिकाला उष्णतेचा मोठा फटका बसला. मार्च आणि एप्रिल महिन्यात यंदा १२२ वर्षातील उच्चांकी तापमान होतं. त्यामुळं देशातील उत्पादन घटलं. यंदा गहू उत्पादन १ हजार ६० लाख टन होण्याचा अंदाज आहे. तर उद्योग आणि व्यापाऱ्यांच्या मते ९९० लाख टन उत्पादन होईल. तर भारतात दरवर्षी गव्हाचा जवळपास ८८० लाख टन वापर होतो. उत्पादन कमी झाल्यानं आणि खुल्या बाजारात दर अधिक असल्यानं यंदा सरकारला केवळ १८८ लाख टनांची खरेदी करता आली.

चालू वर्षात भारतीय अन्न महामंडळाने खुल्या बाजारात गहू विक्रीसाठी २ हजार २०० रुपये प्रतिक्विंटलचा दर ठरवला. मात्र सरकाची खरेदी कमी झाली. सरकारची खरेदी कमी झाल्यानं सध्या सरकारकडील गव्हाचा साठाही कमी झाला. एक जुलै रोजी सरकारकडे २८५ लाख टनांचा बफर स्टाॅक होता. हा स्टाॅक २००८ नंतर सर्वात कमी आहे. यावर्षी २७५ लाख टन गहू सरकारकडे होता. सध्या एफसीआयकडे सरकारी योजनांसाठी वितरणासाठी लागेल एवढाच गहू शिल्लक आहे. म्हणजेच एफसीआय खुल्या बाजारात गव्हाची विक्री करणार नाही. त्यामुळं पीठ गिरण्यांना खुल्या बाजारातूनच चढ्या दराने गहू खरेदी करावा लागणार आहे.

सध्या गिरण्यांना बाजारातून २ हजार ३०० रुपये क्विंटलने गहू मिळत आहे. परंतु बाजारातही पुरवठ्यावर ताण आहे. त्यामुळे पुढील काळात गव्हाचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मगील १० वर्षांत पहिल्यांदा एफसीआयचा गहू गिरण्यांना मिळणार नाही, असं गिरणी मालकांनी सांगितलं.

सध्या बाजारात शेतकऱ्यांना गहू येत नाही. शेतकऱ्यांनी यापुर्वीच गव्हाची विक्री केली. आता व्यापाऱ्यांकडे गव्हाचा साठा आहे. मात्र व्यापाऱ्यांना निर्यातीला परवानगी मिळण्याची अपेक्षा आहे. निर्यात सुरु झाल्यास चांगला दर मिळेल, या आशेने व्यापारी बाजारात गहू विकत नाही. त्यामुळं पुरवठा कमी होऊन दर वाढत आहे, असं जाणकारांनी सांगितले.