Futures Market Ban : केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिमेला साजेसा अनपेक्षित धक्का शेतीमाल बाजाराला दिला. सात शेतीमालाच्या वायद्यांवरील बंदीला कोणत्याही स्पष्टीकरणाशिवाय आणखी एक वर्ष मुदतवाढ दिली. खरे तर शेतीमाल बाजाराविषयी सरकारचे स्पष्ट धोरण दिसत नाही.

याबाबतीत सुनिश्‍चित विचार कमी आणि लहरीपणाच जास्त दिसतो. पण सरकारच्या या लहरीपणाची मोठी किंमत शेतीमाल बाजार आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांनाच भोगावी लागेल. जगातील इतर देश वायदे बाजाराला बळकटी देत असताना भारतात मात्र वायदे बाजाराचे भवितव्य अंधारात दिसत आहे.

सरकारचा दावा फोल ः

केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२१ मध्ये वायदेबंदी केली, तेव्हा वायदे बाजारातील सट्टेबाजीला भाववाढीसाठी कारणीभूत ठरवले होते. त्या वेळी केवळ शेतीमालाच्या किमती वाढल्या, या एका कारणावरून सरकारने वायद्यांना दोषी ठरवले. त्याला काही ठोस आधार नव्हता. पण त्या सबबीखाली वायदेबंदी केली. आता वायदेबंदीला सव्वातीन वर्षे झाली. या काळात वायदेबंदी असताना सोयाबीनसह सोयातेल आणि सोयापेंड, मोहरीसह मोहरी तेल आणि मोहरी पेंड, कच्चे पाम तेल, बिगर बासमती तांदूळ, गहू, हरभरा आणि मुगाच्या भावात मोठे चढ-उतार झाले. याचा अर्थ सरकारचा दावा सपशेल फोल ठरला.

ताजे उदाहरण घ्यायचे झाले तर काही महिन्यांपूर्वीच हरभऱ्याने विक्रमी ८ हजारांचा भाव पाहिला. आता ५ हजार भाव मिळतो आहे. तुरीचे वायदे तर आधीपासूनच बंद आहेत. पण तूरही १३ हजारांच्या घरात पोहोचली होती आणि आता ७ हजारांवर आली. गव्हाचे भावही तेजीत आले होते.

पाम तेलाचे भाव विक्रमी पातळीवर पोहोचले होते. पण आता या शेतीमालाचे भाव कमी झाले आहेत. सोयाबीनचे भाव तर अनेक वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचले. सरकारच्या दाव्याप्रमाणे वायदेबंदी असताना ही तेजी-मंदी यायला नको होती.

म्हणजेच केवळ वायद्यांमुळे भावात मोठी तेजी-मंदी होते, हा दावा फोल ठरतो. उलट अनेक अभ्यासांमधून हे सिद्ध झाले की शेतीमालाच्या किमतीही इतर वस्तूंप्रमाणे मागणी आणि पुरवठ्यानुसार ठरतात. मागच्या वर्षभरात पुरवठा कमी झाल्याने वरील शेतीमालाचे भाव वाढले होते. पण पुरवठा वाढल्यानंतर भाव पुन्हा कमी झाले. त्यामुळे वायद्याच्या नावाने साप समजून भुई धोपटण्याचा प्रकार झाला.

डिसेंबर २०२४ मध्ये सरकारने वायदेबंदीला केवळ एक महिन्याची मुदतवाढ दिली होती. वायद्यांमध्ये सुधारणेचा विचार सरकार करत असल्याचे त्या वेळी सांगण्यात आले. नंतर पुन्हा वायदेबंदी दोन महिने वाढवण्यात आली. त्या वेळीही सरकार वायद्यांमध्ये सुधारणा करून वायदे सुरू करण्याचा विचार करत असल्याची चर्चा होती. पण सरकारने अनपेक्षितपणे वायदेबंदी पुन्हा एक वर्षाने वाढवली.

सरकारला वायदेबंदी एक वर्षासाठी वाढवायचीच होती तर आधी एक महिना आणि नंतर दोन महिने मुदत का वाढवली? या तीन महिन्यांत सरकारने वायद्यांविषयी काय विचार केला? कोणत्या सुधारणा सरकारच्या विचाराधीन होत्या? सरकार यावर विचार करत तरी होते, की केवळ धोरणकर्त्यांच्या मनात येईल तशी वायदेबंदीची मुदत वाढवली जात होती, असे अनेक प्रश्‍न आजही अनुत्तरित आहेत.

जखम मांडीला मलम शेंडीला ः

केंद्र सरकार वायद्यांना केवळ सट्टेबाजी आणि भाववाढीचा पर्याय म्हणून पाहते, हेच सरकारच्या धोरणावरून दिसते. पण खरेच वायदे केवळ या कामांसाठीच वापरले जात असतील तर अमेरिका, चीनसारख्या प्रगत देशांना आपल्या सरकारसारखे शहाणपण का सूचत नाही? की वायद्यांचे धोके आपल्या धोरणकर्त्यांना कळाले ते या देशांना कळाले नाहीत? एकूण वायदे बाजार असो किंवा शेतीमाल बाजारविषयक धोरणे असोत, सरकारचा धोरण अडाणीपणा स्पष्ट दिसतो.

वायद्यांमध्ये सट्टेबाजी काही प्रमाणात होते, पण म्हणून वायदेच बंद करणे हा उपाय असू शकत नाही. सट्टेबाजी तर शेअर मार्केटमध्येही होते. शेअर मार्केटमधील सट्टेबाजीमुळे याच ग्राहकांचे लाखो कोटी रुपये बुडालेले चालतात का? खुद्द पंतप्रधान, अर्थमंत्री, गृहमंत्री लोकांना शेअर्समध्ये पैसे गुंतवण्यास प्रेरित करत होते. मग ही सट्टेबाजी नव्हती का? समजा सट्टेबाजीमुळे शेतीमालाचे भाव वाढले असते तर शेतकऱ्यांच्याही पदरात दोन पैसे आलेच असते. वायदे बाजार असो की शेअर बाजार असो; त्यातील सट्टेबाजी नियंत्रित करण्यासाठी उपाय योजणे हा सरकारचा प्रयत्न असायला हवा. त्याऐवजी वायदे बाजारावर बंदीची कुऱ्हाड चालवण्यात येते.

शेतीमाल बाजारात व्यापार करताना किमतीतील चढ-उतारामुळे निर्माण होणाऱ्या जोखमीचे व्यवस्थापन म्हणून हेजिंगसाठी वायद्यांचा वापर होतो. प्रक्रियादार, आयातदार, निर्यातदारांना हा हेजिंगचा पर्याय आवश्यक ठरतोच, शिवाय शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतकरीही हेजिंग करत आहेत. अर्थात, त्याचे प्रमाण कमी आहे. पण शेतकरी आता या मार्केटचा विचार करू लागले आहेत. सरकारने या बाजूने वायद्यांचा विचार केला नाही. वायदे बाजारात अवास्तव सट्टेबाजी होत असेल तर त्यावर आळा घालण्याचे काम सेबीचे आहे. सेबी शेअर मार्केटमध्ये हे काम करत असतेच.

अलीकडे वायद्यांसाठीचे मार्जिन वाढवले, लाॅट साइजमध्ये बदल केले, काही शेअर्समध्ये गुंतवणुकीवर मर्यादा आणल्या, मग अशा प्रकारचे उपाय शेतीमालाच्या वायद्यांविषयी का केले नाही? सेबीकडे अनेक उपाय आहेत. त्याचा वापर करून वायदे बाजार सुरळीत चालू शकतो. पण शेतीमाल बाजाराकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन वेगळाच दिसतो. शेतीमालाचे दर मूलभूत घटकांनुसार (फंडामेंटल्स) नाही तर सरकारच्या धोरणानुसार बदलावे, असा सरकारचा मनोदय दिसतो.

सरकारने शेतीमालाचा वायदे बाजारच बंद करण्याचा घाट घातल्याचे दिसत आहे. पण हे शेतीमाल बाजारासाठी धोकादायक ठरू शकते. देशात वायदे बंद असल्याने व्यापारी, आयातदार, निर्यातदार, गुंतवणूकदार इतर देशांच्या वायद्यांमध्ये पैसा गुंतवत आहेत. अनेकांनी चीन, अमेरिका, ब्राझील, अर्जेंटिना, मलेशियाच्या बाजारात गुंतवणूक सुरू केल्याचे काही व्यापाऱ्यांनी सांगितले. सरकारचे धोरण निश्‍चित नसल्याने शेतीमालाचे भाव कधी पडतील हे सांगता येत नाही, सरकारच्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे तर नुकसान होतच आहे, शिवाय अनेक प्रक्रियादारांना कोट्यवधीचा तोटा झाला. त्यामुळे काही प्रक्रियादार ज्या देशातून कच्चा शेतीमाल आयात केला जातो त्याच देशांमध्ये प्रक्रिया उद्योग उभारत आहेत.

चीनसारखा आपला प्रतिस्पर्धी देश शेतीमाल बाजाराला बळकटी देण्यासाठी, जगात आपले स्थान भक्कम करण्यासाठी वायदे बाजाराचा विकास आणि विस्तार करत आहे. मात्र आपण शेतीमालाच्या वायदे बाजाराला बंद करण्याचा घाट घालत आहोत. चीनच्या वायदे बाजाराचा विकास डोळे दिपवणारा आहे. भारत शेतीमालाची मोठी बाजारपेठ आहे.

आयातही मोठ्या प्रमाणात होते. या परिस्थितीत किमतीमध्ये पारदर्शकतेसाठी वायदेबाजार महत्त्वाचा ठरतो. किमतीत पारदर्शकता नसेल तर सरकारच्या धोरणांचा उलटाही परिणाम होतो. याचा अनुभवही आपण मागच्या दोन वर्षांमध्ये काही वेळा घेतला आहे. भविष्यातील किमतीची माहिती कळत नसल्याने दरात चढ-उतारही मोठे होतात. शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीचा निर्णय घेण्यात ही माहिती महत्त्वाची ठरते असते.

भारताच्या शेतीमाल वायदे बाजारात काही विशिष्ट व्यापारी संस्थांचा वरचष्मा असल्याचाही आरोप केला जातो. ज्या शेतीमालाचा पुरवठाच कमी असतो त्या मालाच्या वायद्यांमध्ये हे शक्यही होऊ शकतो. उदा. मसाले आणि काही तेलबिया. पण सोयाबीन, गहू, हरभरा, सोयातेल, पाम तेल, कापूस यासारख्या जास्त पुरवठा असलेल्या शेतीमालाच्या वायद्यांमध्ये ‘मॅनिप्यूलेशन’ शक्य होत नाही. असे प्रयत्न करणाऱ्या अनेक व्यापारी आणि संस्थांना मोठा तोटाही सहन करावा लागला आहे.

सुधारणा आवश्यक ः

असे असले तरी शेतीमालाच्या वायद्यांमध्ये काही सुधारणा आवश्यक आहेत. वायदे बाजारात शेतकऱ्यांचे प्रमाण केवळ एक ते दीड टक्का आहे. जागतिक पातळीवर भारतात शेतकऱ्यांची संख्या जास्त असूनही शेतकऱ्यांचा वायद्यांमधील सहभाग खूपच कमी आहे. यासाठी शेतीमालाच्या वायद्यांचे स्वरूप ठरवताना शेतकऱ्यांना विश्‍वासात घेणे आवश्यक आहे. त्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी अनेक निकष बदलण्याची आवश्यकता आहे. सध्या डिलिव्हरी केंद्रे खूपच कमी आहेत, त्यांची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे. कारण डिलिव्हरी जास्त होईल तेव्हाच शेतकरी वायदे बाजाराकडे जास्त वळतील. वायद्यांचे काॅन्ट्रॅक्ट तयार करताना मार्जिन, लाॅट साइज, डिलिव्हरी केंद्र शेतकऱ्यांना पूरक असतील, हे निश्‍चित करावे लागेल.

अभिजित सेन समितीनेही वायदे गुंतवणुकदारांना आकर्षित करणारे असावे पण महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांना जोखीम व्यवस्थापन करण्यास उपयुक्त कसे ठरतील हे पाहावे, अशी शिफारस केली होती. तसेच शेतकऱ्यांना किमतीचे जोखीम व्यवस्थापन करता यावे यासाठी वायद्यांमधील काॅन्ट्रॅक्ट तयार करताना स्पाॅट मार्केटच्या गरजा पूर्ण होतील याचा विचार करावा, वेअर हाउस आणि वित्तीय सुविधा निर्माण कराव्यात, शेतकऱ्यांना वायदे बाजाराची माहिती होईपर्यंत हमीभावासारख्या ऑप्शनला परवानगी द्यावी, असे काही उपाय सेन समितीने सुचविलेले आहेत.

देशात एनसीडीईएक्ससारख्या एक्स्चेंज प्लॅटफाॅर्मने शेतीमाल वायदे सुरू केले. जास्त व्यवसाय देणाऱ्या शेतीमालाचे वायदे सव्वातीन वर्षे झाली बंद आहेत. त्यामुळे एनसीडीईएक्सच्या उत्पन्नावरही परिणाम झाला. शेतीमाल वायद्यात व्यवसाय नसल्याने एनसीडीईएक्स आता शेअर्सचा विचार करत आहे.

असे झाल्यास शेतीमाल वायदे बाजारासाठी ओळखले जाणारे एनसीडीईएक्स पुन्हा नव्या जोमाने शेतीमाल वायदे सुरू करेल का? सरकारच्या अशा धोरणामुळे कोणती कंपनी शेतीमाल वायद्यांसाठी पुढाकार घेण्याची हिंमत करेल का, या प्रश्‍नांची उत्तरे शेतीमाल बाजारासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकतात. विषय एनसीडीईएक्स या कंपनीचा नाही तर शेतीमाल वायद्यांच्या भविष्याचा आहे.