Nagpur News : लसूण हे मसालावर्गीय नाही तर भाजीपाला पीक असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशात लसूण पीक हे शासनाच्या नियंत्रणातून मुक्‍त झाले असून, आता शेतकऱ्यांना त्याची कोठेही विक्री करता येणार आहे. त्यासोबतच या निकालामुळे गेल्या आठ वर्षांपासून सुरू असलेल्या वादावरही पडदा पडला आहे.

बाजार समिती कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीतच लिलाव होत लसणाचे व्यवहार करण्याची पद्धती मध्य प्रदेशात रूढ आहे. इतरत्र कोठेही लसूण विक्रीला परवानगी नव्हती. मात्र या निर्बंधामुळे लसूण उत्पादकांना अपेक्षित मोबदला मिळत नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांची होती. यावरून अनेकदा आंदोलने झाली. त्याची दखल घेत मध्य प्रदेश पणन मंडळाने २०१५ मध्ये लसणाचा समावेश भाजीपाला श्रेणीत करीत याला निर्बंधमुक्‍त केले.

त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच कृषी विभागाने पणन मंडळाचा निर्णय रद्दबातल ठरविला. त्याकरिता बाजार समिती अधिनियम (१९७२) मधील तरतुदीचा हवाला देत लसूण मसालावर्गीय पीक असल्याचे जाहीर केले. याविरोधात २०१६ मध्ये व्यापारी संघटनांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने लसणाचा भाजीपाला पिकात समावेश करण्याचे आदेश दिले.

२०१७ मध्ये काढलेल्या या आदेशाविरोधात मुकेश सोमाणी नावाच्या व्यापाऱ्याने पुनर्विचार याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्या आधारे न्यायालयाने लसणाचा समावेश मसालावर्गीय पिकाच्या श्रेणीत केला. याच निकालाचा आधार घेत मध्य प्रदेश सरकारने फेब्रुवारी २०२४ पासून इंदूर बाजार समितीच्या लिलाव प्रक्रियेतून अडत्यांना बाहेर काढत समिती कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीत लसणाचे व्यवहाराला मान्यता दिली.

‘लसूण आता भाजीपाला पीकच’

शेतकऱ्यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. त्यावर शुक्रवारी (ता.३) झालेल्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने लसणाचा समावेश पुन्हा भाजीपाला पिकात करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना लसणाची विक्री मर्जीने करता येणार आहे.

शेतकरी पुन्हा न्यायालयात

बिजलपूर गावचे शेतकरी कैलास मुकाती यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने जुलै २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने पुन्हा लसूण हे भाजीपाला पीक असल्याचा निर्वाळा देत निर्बंधमुक्‍त विक्रीस परवानगी दिली. व्यापारी मुकेश सोमाणी यांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात स्थगिती मिळविली.