नगर ः नगर जिल्ह्यात खताची लिंकिंग (Fertilizer Linking) होत असल्याबाबत किरकोळ खत विक्रेते आक्रमक झाल्यानंतर साधारण तीन महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने खताची (Fertilizer) लिंकिंग काही प्रमाणात बंद झाली होती. मात्र आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेश बासनात गुंडाळत खताची लिंकिंग सुरू केली आहे.

मागणी असलेल्या खतासोबत अन्य खताची सक्तीने विक्री केली जात आहे. काही खत कंपन्या वाहतुकीच्या नावाखाली अधिक वसुली केली जात आहे. जिल्ह्याचे मुख्य विक्रेते, खत कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि इतरांच्या माध्यमातून हा प्रकार सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.

नगर जिल्ह्यात खरिपातील पिके वाया गेली आहेत. त्याचा मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. बियाणे, खते आणि संपूर्ण मेहनत वाया गेली. आता रब्बीत चांगले पीक निघेल या आशेने शेतकरी कामाला लागले आहेत. सध्या रब्बीमधील हरभरा, गव्हाची पेरणी सुरु आहे. काही ठिकाणी पेरणी होऊन पिके वाढू लागली आहेत. त्यामुळे खते देण्याचीही शेतकऱ्यांची लगबग सुरू आहे.

मात्र त्याचाच फायदा घेत खत कंपन्यांकडून खताची लिंकिंग केली जात आहे. तीन महिन्यांपूर्वी राज्यात खताच्या लिंकिंगबाबत किरकोळ विक्रेत्यांनी आक्रमकता दाखवली होती. त्याची सुरुवात नगर जिल्ह्यात झाली होती. त्यानंतर नगरला जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात खत कंपन्यांचे प्रतिनिधी, कृषी विभागाचे अधिकारी, मुख्यविक्रेते व फर्टिलायझर असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली.

त्या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश काढून खताचे लिंकिंग केले तर कारवाईचा इशारा दिला होता. त्यानंतर काही काळ लिंकिंगही बंद झाले होते. मात्र आता पुन्हा मागणी असलेल्या खतासोबत अन्य खताची सक्ती केली जात आहे. सध्या मागणी असलेल्या युरिया, १२ ः३२, १०ः २६ ः२६, १८ ः ४६, यासारख्या मागणी असलेल्या खतासोबत इतर खते घेण्याची तसेच थेट नगरहून वाहतूक भाडे लावून अधिक वसुली केली जात आहे.

त्यामुळे नाइलाजाने चढ्या दराने शेतकऱ्यांना खताची खरेदी करावी लागत आहे. जिल्ह्याचे मुख्यविक्रेतेही त्यात सहभागी असल्याचे सांगितले जात आहे. हे थांबावे यासाठी फर्टिलायझर असोसिएशनने या बाबत पत्र दिले आहे. लिंकिंगबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश डावलले जात असल्याने प्रशासन काय भूमिका घेतेय याकडे लक्ष लागले आहे.

प्रतिनिधींची जबाबदारी काय

खताची मागणी, पुरवठा व अन्य बाबींवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक खत कंपन्यांनी आपले प्रतिनिधी नियुक्त केलेले आहेत. मुळात शेतकऱ्यांना खताची अडचण येऊ नये यासह अन्य बाबीची प्रतिनिधींवर जबाबदारी आहे. मात्र शेतकऱ्यांची अडचण सोडवण्याएवजी खत कंपन्यांकडून अडचणी वाढवल्या जात आहेत. खताची लिंकिंग होऊ नये, शेतकऱ्यांना चढ्या दराने खताची खरेदी करावी लागू नये हे जर पाहिले जात नसेल तर प्रतिनिधींचे काय काम, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.