COP 28 Conclave : सध्या दुबईत कॉप २८ परिषद चालू आहे. हवामान बदल, वाढते कार्बन उत्सर्जन आणि तापमान यामुळे वाढत असलेल्या समस्यांवर या परिषदेत चर्चा केली जाते. कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करून शाश्‍वत विकास कसा साधता येईल हाच या परिषदेचा अजेंडा असतो. दुबईतील परिषदेत १६७ देश सहभागी होणार आहेत.

तापमान वाढ हा जागतिक अर्थव्यवस्थेपुढील एक मोठा धोका असून, त्याचा सर्वांत जास्त फटका शेतीला बसत आहे. पुढील काळात या समस्येची तीव्रता अधिकच वाढत जाऊन मानवजातीच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण होण्याची भीती आहे. तापमान वाढीचा शेतीवरील दुष्परिणाम आणि या क्षेत्रात सुरू असलेल्या घडामोडींचा धावता आढावा आज आपण घेणार आहोत.

वातावरणातील बदलाच्या क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्या एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या अहवालानुसार सन २०५० पर्यंत वाढत्या तापमानामुळे ध्रुवीय प्रदेशांमधील बर्फ वितळून समुद्रातील पाण्याच्या पातळीमध्ये वाढ होईल आणि त्यामुळे किनारपट्टीवरील शहरांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल.

त्यावेळी हवेतील कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण ४५० पीपीएमपेक्षा जास्त झाल्यास पृथ्वी महाविनाशाच्या मार्गावर असेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सन १७५० मध्ये हवेतील कार्बन उत्सर्ज २८० पीपीएम होते. ते जास्तीत जास्त ३५० पीपीएम पर्यंत चालू शकते. मात्र ते आज ४२२ पीपीएमवर आले आहे.

म्हणजे आता पुढील २७ वर्षांत (२०५० पर्यंत) कार्बन उत्सर्जन २८ पीपीएमने वाढले, तर मुंबईतील नरीमन पॉइंट-मंत्रालयासकटचा किनारी भाग, पूर्वेकडे आंध्र ते केरळ या भागातील किनारी प्रदेश पाण्याखाली गेलेला असेल. अलीकडील काही घटना त्याची चुणूक दाखवणाऱ्या आहेत. नागपूरमध्ये दोन महिन्यांत पडणारा पाऊस दोन तासांत पडल्यावर शहराची परिस्थिती काय झाली हे आपण पाहिले.

बंगळूर, चेन्नई किंवा हैदराबादमध्ये असे अधूनमधून होतच असते. पण विदेशात तर अतिविनाशक घटना घडत आहेत. दुबई, युरोप, न्यू यॉर्क किंवा दक्षिण अमेरिकेत अलीकडील काही वर्षांत महाप्रलय झाले, तर लिबियामध्ये १८ महिन्यांत पडणारा पाऊस एका दिवसात पडल्यामुळे सुमारे सव्वा लाख लोकांचे शहरच वाहून गेले. पुढील काळात अशा घटना नित्याच्याच आणि अधिक प्रमाणात होतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. यावरून संकटाचे गांभीर्य लक्षात यावे.

या पार्श्‍वभूमीवर जगातील सर्व देश आता कार्बन उत्सर्जन कपातीची उद्दिष्टे ठरवत असून, कॉपसारख्या परिषदांमधून ती गाठण्यासाठी शपथ घेत आहेत. त्यासाठी उपाययोजना जाहीर करत आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाने तर या परिस्थितीबाबत बोलताना असे विधान केले आहे, की कार्बन उत्सर्जनामुळे जगातील तापमान आता वाढीपलीकडे जाऊन ते उकळायला लागले असून, आता हे थांबवायची वेळ हातातून निघून जात आहे.

आता देशातील व राज्यातील परिस्थिती पाहू. भारत जगातील सर्वांत वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपाला येत असला, तरी ६० टक्के जनता उपजीविकेसाठी ज्यावर अवलंबून आहे त्या कृषी क्षेत्रावर एकामागोमाग एक संकटे येत आहेत.

या संकटांची संख्या आणि व्याप्ती वाढत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होत आहे. मागील दोन-तीन वर्षे अतिवृष्टीमुळे अनेक पिके हातची गेली तर या वर्षी आधी दुष्काळाचा आणि नंतर अवकाळी पावसाचा पिकांना फटका बसला. राज्याच्या तिजोरीची अवस्था पाहता वारंवार सरकारी मदत आणि अनुदाने देणे कठीण होत आहे.

या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी नवीन वाण व शेतीपद्धती विकसित करण्यासाठी संशोधन, पीकपद्धतीत बदल या आघाड्यांवर भक्कम काम करण्याची आवश्यकता आहे. राज्यात त्या दृष्टीने फारसे सखोल प्रयत्न होताना दिसत नसले तरी काही उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे छोट्या किंवा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी बांबू-लागवडीद्वारे पर्यावरण संरक्षण ही राज्य सरकारची योजना.

या माध्यमातून येत्या तीन वर्षांत १० लाख हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवड करून कार्बन उत्सर्जन कपात करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने एक पाऊस उचलल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्यास तीन वर्षांत त्याचे दृश्य फायदे दिसू लागतील, असा सरकारचा दावा आहे.

शेतकऱ्यांसाठी ही योजना अधिक आकर्षक करण्यासाठी बांबू लागवडीला हेक्टरी ७ लाख रुपयांचे अनुदान आणि विहिरीसाठी अधिकचे ४ लाख रुपये अनुदान देण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे. तसेच शेतकऱ्यांना या योजनेत भाग घेण्यासाठीची संपूर्ण संगणकीय प्रक्रिया सामाजिक संस्थेच्या प्रतिनिधींकडून केली जाऊन त्याला एक-दोन दिवसांत शासकीय मान्यता देण्याची हमी दिली आहे. सध्या लातूर आणि सातारा जिल्ह्यांत मनरेगाच्या माध्यमातून ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.

मात्र अनेक सरकारी योजनांप्रमाणे यात अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतात. एक म्हणजे या योजनेसाठी बांबूचीच निवड का करण्यात आली? प्रत्यक्ष लागवडीच्या काळात येणाऱ्या समस्या सोडविण्याची जबाबदारी कोणाची राहील? सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे उत्पादित मालाला बाजारपेठ न मिळाल्यास इतर सर्व योजनांप्रमाणे सर्व मुसळ केरात गेल्यास जबाबदारी कोणाची? तसेच बांबू लागवड केल्यास इतर अन्नपिकांचे उत्पादन घटेल का, असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत.

यासंदर्भात राज्यात बांबू लागवडीसाठी पुढाकार घेतलेले राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार गाव व तालुका पातळीवर एक सरकारी अधिकारी या योजनेबाबत कायम मार्गदर्शनासाठी उपलब्ध केला गेला आहे. तसेच सुरुवातीला बांबू लागवड अतिरिक्त आणि पडीक जमिनीवर करावी म्हणजे इतर पिकांवर परिणाम होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

बांबू या वृक्षाची वाढ सर्वात जलद होऊन तीन वर्षात ते उत्पादन देऊ लागते. एवढेच नव्हे तर जगात कार्बन उत्सर्जन थांबवणे कठीण असल्यामुळे निदान ते मोठ्या प्रमाणात शोषून घेणाऱ्या वृक्षांची लागवड या समस्येची दाहकता कमी करेल. त्या दृष्टीने बांबूची कार्बन शोषक क्षमता सर्वाधिक आहे. राहता राहिले मार्केट. तर बांबूचा वापर आता मोठ्या प्रमाणावर होण्यासाठी अनेक खासगी उद्योग पुढे येऊ लागले आहेत. कारण बांबू हा विमानतळांपासून ते सप्ततारांकित हॉटेल्समध्ये धातूला पर्याय म्हणून वापरला जाऊ लागला आहे. बंगळूरचे नवीन विमानतळ हे त्याचे उदाहरण आहे.

यापुढे जाऊन जगभर चालू असलेल्या ऊर्जा संक्रमण (energy transition) अभियानात स्वच्छ इंधन म्हणून उस वा मक्यापासून ज्याप्रमाणे इथेनॉल निर्मिती केली जाते त्याप्रमाणे बांबूपासून देखील इथेनॉल निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प येणार आहेत. यासाठी श्री रेणुका शुगर्स सारख्या देशातील आघाडीच्या इथेनॉल उत्पादक कंपनीने स्वारस्य दाखवले आहे.

ही कंपनी शेतकऱ्यांबरोबर बांबू खरेदी करार करण्यासाठी पुढे आली आहे. तसेच आज जगातील सर्वच देशांनी वीजनिर्मितीसाठी कोळशाऐवजी बायोमास हे स्वच्छ इंधन वापरण्याच्या शपथा घेतल्या आहेत. कोळशाला पर्याय म्हणून पुढील पाच वर्षांत बांबूची मागणी अनेक पटीने वाढणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. खासगी उद्योगाला बांबूकडे आकर्षित करण्यासाठी पुढील महिन्यात मुंबईत एक उच्चस्तरीय परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.