पुणेः पंजाब, हरियाना आणि राजस्थान या महत्वाच्या कापूस उत्पादक (Cotton Production State) राज्यांमध्ये पिकाला पाऊस आणि कीड-रोगांचा फटका (Cotton Crop Damage) बसतोय. त्यामुळं उत्तर भारतातील कापूस उत्पादनात (Cotton Production) यंदा मोठी घटल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. उत्पादन घटल्यानं कापूस दर (Cotton Rate) वाढतील, असा अंदाजही उत्तरेतील उद्योग आणि व्यापारी व्यक्त करत आहेत.

लागवडीच्या काळात पाण्याची टंचाई, माॅन्सूनची उशीरा सक्रियता आणि पावसामुळं उत्तर भारतातील कापूस उत्पादनात यंदा घट येणार आहे. इंडियन काॅटन असोसिएशन लिमिटेडने यंदा पंजाब, हरियाना आणि राजस्थान या तीन राज्यांमधील कापूस उत्पादन ५१ लाख टनांवर स्थिरावेल, असा अंदाज जाहीर केलाय.

हंगामाच्या प्रारंभी उत्तरेतील या राज्यांमध्ये कापूस उत्पादन जवळपास २४ टक्क्यांनी वाढून ५८ लाख ३० हजार गाठींवर पोचेल, असा अंदाज होता. मात्र आता उत्पादकता घटल्याचं स्पष्ट झाल्यानं उत्पादनाचाही अंदाज कमी करण्यात आलाय.

पंजाब आणि हरियानात मागील महिनाभरात अनेक भागांमध्ये पावसाचा चांगलाच दणका दिलाय. दोन्ही राज्यांमधील काही भागातील पीकं पाण्याखालीही गेली होती. तसंच पिकावर पांढरी माशी आणि गुलाबी बोंडअळीचाही प्रादुर्भाव झाल्याचे अहवाल होते. राजस्थानमध्येही काही भागांमध्ये कमी पाऊस तर काही ठिकाणी अतिरिक्त पावसानं कापूस पिकाचं मोठं नुकसान केलं. त्यामुळं कापूस उत्पादन यंदा घटणार, असं शेतकरी मागील महिन्यातच सांगत होते.

उत्तर भारतात कापूस उत्पादन घटल्याचं स्पष्ट झाल्यानं दरातही वाढ होऊ शकते, असं येथील उद्योग आणि व्यापाऱ्यांनी सांगितलं. उद्योगाला यंदा या तीन राज्यांतील कापूस उत्पादन वाढेल, अशी शक्यता होती. मात्र प्रत्यक्षात कापूस उत्पादनात मोठी घट आली आहे. त्यामुळं पुढील काळात कापड बाजारात पुर्वपदावर आल्यानंतर कापसाचेही सुधारतील, असा अंदाज उत्तरेतील व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केलाय.

सध्या पंजाब, हरियाना आणि राजस्थान या तीन राज्यांमध्ये किमान ७ हजार ते कमाल ९ हजार ५०० रुपये सरासरी दर मिळतोय. तर इतर राज्यांतील दर हे ७ हजार ते १० हजार रुपयांच्या दरम्यान आहेत.

देशात पावसानं कापूस पिकाला फटका बसतोय. त्यामुळं उत्पादनात घट होणार आहे. पण नेमकी किती घट होईल, हे प्रत्यक्ष पंचनामे झाल्यानंतरच कळेल. मात्र उद्योगांकडून मागणी वाढल्यानंतर कापूस दर टिकून राहू शकतात. शेतकऱ्यांना यंदा सरासरी ९ हजार रुपये दर मिळू शकतो. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी बाजाराचा आढावा घेऊन विक्रीचं नियोजन करावं, असं आवाहन जाणकारांनी व्यक्त केलंय.