Pune News : आयात कमी करून कडधान्य उत्पादनात देशाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली. पुढील ६ वर्षांत देशाला कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने तूर, उडीद आणि मसूरच्या उत्पादनवाढीवर भर देण्यात येणार आहे.

त्यासाठी सरकार नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून नोंदणी केलेल्या सर्व कडधान्याची खरेदी सरकार हमीभावाने करेल, अशी ग्वाही अर्थमंत्र्यां निर्मला सितारामन यांनी दिली.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी शनिवारी (ता.१) देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. सुरुवातीलाच त्यांनी शेतीसाठी काही महत्वाच्या घोषणा केल्या. त्यात कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याची घोषणा केली आहे.

भारताला वर्षाला जवळपास २७० लाख टन कडधान्याची गरज असते. मात्र देशातील कडधान्य उत्पादन मागील हंगामात घटले होते. शेतकऱ्यांना कमी मिळालेले बाजारभाव आणि कमी पाऊस यामुळे उत्पादन घटले होते.

२०२३-२४ च्या हंगामातील उत्पादन ३१ लाख टनांनी कमी होऊन २४२ लाख टनांवर स्थिरावले होते. २०२४-२५ मध्ये उत्पादनातही फार मोठी वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे. खरिपातील उत्पादनही घटल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आय़ात सुरुच आहे.

२०२४ मध्ये देशात विक्रमी ६६ लाख टन कडधान्य आयात झाल्याची शक्यता आहे. आधीच्या वर्षी ३३ लाख टन आयात झाली होती. यापुर्वी २०१७ मध्ये ६३ लाख टन आयात झाली होती. म्हणजेच आयातीने सगळे विक्रम मोडीत काढले.

पिवळा वाटाणा आयातीचा विक्रम करत भारताने जवळपास ३० लाख टन आयात केली.भारतात २०२४ मध्ये विक्रमी १२ लाख ३३ हजार टन तुरीची आयात झाल्याचा अंदाज आहे. उडदाची आयातही विक्रमी ७ लाख ६५ हजार टनांवर पोचली होती. २०२४ मध्ये हरभरा आयात ५ लाख ७४ हजार टनांवर पोचल्याचा अंदाज आहे.

देशात वाढत्या आयातीमुळे शेतकऱ्यांना वाढलेल्या किमतीचा फायदा झाला नाही. तसेच व्यापारी आणि प्रक्रियादारांनाही व्यवहार करण्यात अडचणी आल्या आहेत. त्यामुळे आयातीवर अवलंबून न राहता देशातील उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करावे, अशी मागणी केली जात होती.

अर्थमंत्र्यांनी कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याची घोषणा केली. पुढील ६ वर्षासाठी कडधान्यासाठी योजना राबविली जाणार आहे. या योजनेतून तूर, उडीद आणि मसूरची हमीभावाने खरेदीची शाश्वती देण्यात आली आहे. केंद्राकडे नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची सर्व तूर, उडीद आणि मसूर खरेदी करण्यात येईल. ही योजना पुढील ४ वर्षे सुरु राहील, असेही अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सांगितले.