Pune News : भारताने खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल स्वस्त होण्याऐवजी महागले. त्यातच आधीच आयात केलेल्या तेलाची विक्री शुल्कवाढीनंतर जास्त भावाने विक्रेत्यांनी सुरू केली. त्यामुळे खाद्यतेलाचे भाव वाढले. सोयाबीनमध्ये तेलाचे प्रमाण केवळ १८ टक्के असल्याने आणि नवा हंगाम सुरू झाल्याने तेलाचे भाव वाढले तरी सोयाबीनचे अपेक्षित भाववाढ झाली नाही. मात्र सोयाबीनला याचा आधार आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेल स्वस्त झाले होते आणि भारताने आयात शुल्क कमी केल्याने आयात वाढत होती. स्वस्त तेल आयात झाल्याचा दबाव देशात निर्मिती होणाऱ्या खाद्यतेलाच्या भावावर येत होता. त्यामुळे यंदाच्या हंगामातील सोयाबीनची लागवड सुरू होण्याच्या आधीपासूनच आयात शुल्कात वाढ करण्याची मागणी होत होती. शेतकरी, उद्योजक आणि रिफायनरींकडूनही मागणी केली जात होती.

केंद्राने मात्र सुरुवातीला जवळपास ४ ते ५ महिने या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. केंद्राने १४ सप्टेंबरपासून देशात खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात २० टक्क्यांची वाढ केली. १४ सप्टेंबरपासून देशात आयात होणाऱ्या कच्चे पामतेल, सूर्यफूल तेल आणि सोयाबीन तेलावर २७.५ टक्के, तर रिफाइंड तेलावर ३५.७५ टक्के आयात शुल्क लागू आहे.

निर्णय घ्यायला उशीर

खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करण्याची मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून होती. पण सरकारने ती १४ सप्टेंबरला लागू केली. मात्र तोपर्यंत दोन पातळ्यांवर उशीर झाला होता. एकतर नव्या सोयाबीनचा हंगाम तोंडावर होता. नव्या मालाची आवक वाढणार असल्याने शुल्कवाढीचा आधार सोयाबीनला सुरुवातीच्या आठवड्यात मिळाला, मात्र नंतर पुन्हा भाव पडले. दुसरे म्हणजे सरकारने हा निर्णय घेईपर्यंत देशात खाद्यतेलाची आयात वाढून साठे तयार झाले होते. सरकारने शुल्कवाढीचा निर्णय घेईपर्यंत २ ते ३ महिन्यांचा साठा देशात होता. याचा परिणाम सोयाबीनच्या भावावर दिसून आला.

सोयापेंड दबावात

सोयाबीनचे भाव सोयापेंडच्या भावावर अवलंबून असतात. कारण सोयाबीनमध्ये ८२ टक्के पेंड असते, तर १८ टक्के तेल असते. पण सोयापेंडचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारात आणि देशातही कमी आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सोयापेंडचे उत्पादन वाढले तर देशात उत्पादनवाढीचा अंदाज आणि मक्यापासून तयार होणाऱ्या डीडीजीएसचा दबाव सोयापेंडच्या भावावर आहे. यामुळे खाद्यतेलाचे भाव वाढूनही सोयाबीन भावात अपेक्षित सुधारणा झाली नाही.

एरवी भारताने खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव कमी होतात. पण यंदा तसे घडले नाही. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात पामतेलाचे वाढलेले भाव. भारत एकूण आयातीपैकी तब्बल ६० टक्क्यांहून अधिक पाम तेल आयात करतो. पाम तेलाचे भाव सोयातेल आणि सूर्यफूल तेलाच्या तुलनेत पहिल्यांदाच जास्त आहेत. सूर्यफूल तेलाचेही भाव वाढत आहेत. पुढच्या काळात पाम तेल आणि सूर्यफूल तेलाचे भाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम खाद्यतेल दरावरही होत आहे.

सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ केल्यानंतर तेलाचे भाव किलोमागे २० ते २५ रुपयांनी महागले. पण आयात शुल्कात वाढ केली तेव्हा २ ते ३ महिन्यांची गरज भागेल एवढा तेलाची आयात आधीच झाली होती. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती आणि सरकारच्या आयात शुल्क वाढीचा फायदा घेत खाद्यतेल विक्रेत्यांनी कमी आयातशुल्काने आयात केलेल्या तेलाची विक्रीही आयात शुल्क वाढीनंतरच्या दराने करायला सुरुवात केली. तेलाचे भाव २५ ते ३० रुपयांनी वाढवले. त्यामुळे तेलाचे भाव तर वाढले पण सोयाबीनचे वाढले नाहीत.

सोयाबीनचा तिढा

खाद्यतेल आयात शुल्कवाढीचा फायदा विक्रेत्यांनाच.

सरकार निवडणुकीनंतर आयातशुल्क कमी करणार असल्याची चर्चा.

सरकारच्या धोरणावर विश्वास नसल्याने आयातदार, विक्रेत्यांकडून सावध भूमिका.

सोयाबीन दरवाढीसाठी सोयापेंडच्या दरात सुधारणा आवश्यक.

सरकारने सोयापेंड निर्यातीला अनुदान दिल्यास भाव वाढतील.

सरकारने टनामागे ५० डॉलर अनुदान देण्याची मागणी.

हमीभावाने सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण केल्यास बाजाराला आधार मिळेल.

निर्णय घ्यायला उशीर

खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करण्याची मागणी काही महिन्यांपासून होती. सरकारने ती १४ सप्टेंबरला लागू केली. तोपर्यंत दोन पातळ्यांवर उशीर झाला. एकतर नव्या सोयाबीनचा हंगाम तोंडावर होता. नव्या मालाची आवक वाढणार असल्याने शुल्कवाढीचा आधार सोयाबीनला सुरुवातीला मिळाला, नंतर पुन्हा भाव पडले. हा निर्णय घेईपर्यंत आयात वाढून साठे तयार झाले. शुल्कवाढीचा निर्णय घेईपर्यंत २-३ महिन्यांचा साठा देशात होता. याचा परिणाम सोयाबीन भावावर दिसून आला.