Pune News : कांदा दरप्रश्नावरून आपल्या राज्यातील काही नेते या प्रश्नावर बोलत आहेत. पण कांदा उत्पादक भाव पडल्याने संकटात आले तरी केंद्र सरकार निर्यात शुल्क काढायला तयार नाही. विशेष म्हणजे आठवडाभरापुर्वी कांद्याचा बाजार चांगला होता तेव्हा आपले केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी संसदेत अनेकदा शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळण्यासाठी सरकारने काय काय केले याचा पाढाच वाचून दाखवला.

तीन दिवसांपूर्वीच त्यांनी संसदेत लेखी उत्तर देताना सांगितले की, कांदा उत्पादकांना चांगला भाव मिळावा यासाठी सरकारने कांदा निर्यात सुरु केली, कांद्यावरील किमान निर्यातमूल्य काढले, निर्यात शुल्क कमी करून २० टक्के केले. ते असं सांगत होते जसं काही कांदा निर्यातबंदी, किमान निर्यात मूल्य, निर्यातशुल्क दुसऱ्या कुठल्यातरी सरकारने लावले होते आणि त्यांनी ते काढले. बरं कांद्याचे भाव पडले. आतामात्र कृषिमंत्री २० टक्के शुल्काबाबत बोलायला तयार नाही.

मात्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कांदा उत्पादकांची २० टक्के निर्यातशुल्क काढण्याची मागणी थेट केंद्राकडे पोचवली. त्यांनी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र लिहून ही मागणी केली.

कांद्याचे भाव मागील आठवडाभरातच क्विंटलमागे दोन ते अडीच हजाराने कमी झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा तोटा होतोय. बाजारात आता कांद्याचा भाव १५०० ते २ हजारांवर आला. यामुळे शेतकऱ्यांचा रोष वाढत आहे. आज लासलगावला शेतकऱ्यांनी काही वेळ कांदा लिलावही बंद पाडले होते. कांदा भाव कमी झाल्याने निर्यात सुरळीत होणे आवश्यक आहे. पण कांदा निर्यातीवर २० टक्के शुल्क आहे.

कांद्याच्या भावावरून शेतकरी आक्रमक होत असतानाच राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी केंद्रीय केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर लावलेले २० टक्के शुल्क तातडीने रद्द करा अशी मागणी करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय व्यापार आणि उद्योगमंत्री पियूष गोयल यांना पत्र लिहून आज केली.

श्रीलंका सरकारने कांद्यावरील आयातशुल्क २० टक्क्यांनी कमी करुन अधिकाधिक कांदा आयातीचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्यामुळे नाशिकसह राज्यातील शेतकऱ्यांचा लाल कांदा श्रीलंकेसह परदेशांमध्ये निर्यात करता यावा. तसेच कांद्याला खर्चावर आधारित चांगला दर मिळावा, अशी मागणीही अजित पवार यांनी पत्रात केली आहे.

केंद्राने कांदा निर्यातीवर २० टक्के शुल्क लागू केले आहे. या निर्णयाने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत येणार असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नितीन अर्जुन पवार, दिलीप बनकर, हिरामण खोसकर, सरोज अहिरे यांनी अजित पवार यांना पत्र लिहून याप्रश्नी लक्ष घालून तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी केली होती.

तसेच भाजपचे बागलाणचे आमदार दिलीप बोरसे यांनी गुरुवारी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून निर्यात शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी गोयल यांना पत्र लिहून कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे.