भारताने गव्हावर घातलेल्या निर्यातबंदीचा मुद्दा जागतिक व्यासपाठीवर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे, जिनेव्हा इथे जागतिक व्यापारी संघटनेच्या (WTO) व्यासपीठावर भारताच्या भूमिकेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. जी- सात देशांच्या मंत्रीस्तरीय चर्चेत भारताच्या गहू निर्यातबंदीच्या निर्णयावर सडकून टीका करण्यात आली. त्यामध्ये अमेरिका, युरोपियन युनियन, इंग्लंड, जपान, कॅनडा आदी देशांचा सहभाग होता. भारताच्या या निर्णयाचा फटका जागतिक खाद्य बाजाराला (Global Food Market) बसल्याचा आरोप या देशांनी केला.

जगाची खाद्यगरज भागवण्याची क्षमता असल्याचे सांगत भारताने प्रारंभी गहू निर्यात (Wheat Export) वाढीसाठी प्रयत्न केले. रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा लाभ घेत विक्रमी निर्यातीचे मनसुबे रचले. परंतु अचानक १३ मे २०२२ रोजी गहू निर्यातबंदी (Wheat Export Ban) लागू केली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांसह व्यापारी आणि निर्यातदारांनाही धक्का बसला होता. जागतिक स्तरावर अजूनही भारताच्या या निर्णयाचे पडसाद उमटत आहेत.

भारताने घेतलेला निर्यातबंदीचा निर्णय अनावश्यक होता, असे जी-सात देशांचे म्हणणे आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे जागतिक खाद्यबाजारातील किमती वाढल्याचा आक्षेप या देशांनी घेतला आहे. त्यावर भारताने आपल्या निर्यातबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन केले. जागतिक बाजारातील धान्याच्या किमती बड्या खरेदीदारांमुळे वाढल्या आहेत. त्यासाठी एकट्या भारताला जबाबदार ठरवणे योग्य नाही. भारत हा कधीही प्रमुख गहू निर्यातदार (Wheat Exporter) देश नव्हता, अशी बाजू भारताने मांडली.

भारताने आपल्या निर्यातबंदीच्या निर्णयाचेही जोरदार समर्थन केले. निर्यातबंदीचा निर्णय राबवल्यानंतर आठवड्यातच देशांतर्गत बाजारातील गव्हाचे दर (Wheat Prices) पूर्ववत झाल्याचा दाखला दिला. याउलट भारताच्या निर्णयामुळे जागतिक बाजारातील गव्हाचे दर आणखी वाढल्याचा आरोप जी- सात देशांनी केला. भारताने निर्यातबंदी लागू केल्यांनतर शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड (सीबॉट) येथे पहिल्याच दिवशी गव्हाच्या दरात ६ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे या देशांनी म्हटले. ब्राझील आणि पॅराग्वे यांनीही या दरवाढीसाठी भारतालाच जबाबदार मानले.

२०२० साली भारताचे गहू उत्पादन ९६ दशलक्ष टन होते. तर अमेरिकेच्या कृषी विभागासह (USDA) अनेक संस्थांनी २०२२-२०२३ (मार्च-एप्रिल) या वर्षात भारताचे गहू उत्पादन १०० दशलक्ष टन होईल, असा अंदाज वर्तवला होता. हे उत्पादन २०१५ ते २०२० या पाच वर्षांतील भारताच्या सरासरी गहू उत्पादनापेक्षा जास्तीच आहे, असे असताना भारताने निर्यातबंदी का लागू केली? असा सवाल जी- सात देशांनी केला.

मार्च ते एप्रिल दरम्यान उष्णतेच्या लाटेचा फटका उत्पादनास बसला. त्यावेळी देशांतर्गत बाजारातील गव्हाचे दर वाढल्यामुळे भारताने निर्यातबंदी लागू केली. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात भारताचे गहू उत्पादन (Wheat Production) १०६.४१ दशलक्ष टन असेल, असा कयास व्यक्त करण्यात आला होता. त्यावर्षी भारताने १११.३२ दशलक्ष टन गहू उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. असे असले तरी भारताच्या मागच्या पाच वर्षातील सरासरी १०३.८८ दशलक्ष टनांपेक्षा त्यावर्षी २.५३ दशलक्ष टन अधिकचे उत्पादन झाले.

भारताच्या निर्यातबंदीच्या निर्णयाचा मोठा फटका बांगलादेशला बसला असल्याचा आरोप अमेरिकेने जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) कृषीविषयक समितीच्या बैठकीत केला. गहू निर्यातबंदीच्या निर्णयापूर्वी बांगलादेशला भारतीय गव्हासाठी प्रति टन ४०० डॉलर्स मोजावे लागत होते. आता बांगलादेशासाठी या गव्हासाठी अधिक खर्च करावा लागत आहे. बांगलादेश हा भारताच्या निर्णयाचा सर्वाधिक बळी ठरल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.

जपानने भारताला १७ जून रोजी १२ देशांच्या बैठकीत खाद्यसुरक्षेबाबत नव्याने करण्यात आलेल्या घोषणेचे स्मरण करून दिले. तर गहू निर्यातबंदी कधी उठवली जाणार याचा खुलासा भारताने करावा, असा आग्रह थायलंडने धरला. यासंदर्भात नवे धोरण जाहीर करण्यात येईल, ज्यात याबाबतचे तपशील असतील. निर्यातबंदीविषयी सध्या राबवण्यात येत असलेल्या धोरणाचे तपशील विदेश व्यापार महासंचालनालयाच्या (Directorate General of Foreign Trade) मे २०२२ मधील अधिसूचनेत नमूद असल्याचेही भारताने स्पष्ट केले.