Indian Market : मागील आठवड्यात जागतिक आणि भारतीय बाजारांमध्ये जोरदार उलथापालथी झाल्या. शेअर बाजार गडगडलेला दिसला. अनेक देशांच्या चलनात मोठे चढ-उतार झाले.

दोन आठवड्यांपूर्वी या स्तंभातून उल्लेख केलेली अर्थविश्‍वातील गोंधळाची परिस्थिती निवळणे सोडाच, परंतु अधिकच वाढलेली दिसत आहे. अगदी कमोडिटी बाजारदेखील यातून सुटलेले नाहीत.

आठवड्याभरात सोने भारतात तीन-साडेतीन हजार रुपयांनी वाढून ६० हजार रुपयांच्या पार जाऊन विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे. मागोमाग चांदीदेखील वधारली आहे.

मात्र त्याच वेळी खनिज तेलाने १५ महिन्यांमधील नीचांक गाठला आहे. नैसर्गिक वायूदेखील मंदीमध्येच आहे. ही चिंतेची बाब आहे. विशेष करून खनिज तेलाच्या किमती जागतिक अर्थव्यवस्थेचा कल दाखविणारा निदर्शक मानल्या जातात.

त्या अनुषंगाने खनिज तेलातील चालू घसरण ही आर्थिक मंदी दर्शवते की वायदे बाजारातील काँट्रॅक्टसमाप्तीशी संबंधित तांत्रिक घटकामुळे हे घडते आहे, हे या आठवड्यात स्पष्ट होईल.

परंतु मागील आठ-दहा दिवसांत अचानक आलेले पाश्‍चामात्य बँकिंग संकट नक्की कुठले रूप धारण करेल, याबाबत अर्थशास्त्रातले तज्ज्ञ देखील सांगू शकत नाहीत. यातूनच बहुतेक सर्व मालमत्ता बाजारांत ‘पॅनिक सेलिंग'' आणि सराफा बाजारात ‘पॅनिक बाइंग’ची लाट येण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.

बुधवारी रात्री ‘अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह''चा व्याजदर वाढीबाबत निर्णय जाहीर होईल. या आठवड्यातली ही सर्वांत महत्त्वाची घटना ठरणार आहे. मागील काही दिवसांत अमेरिकेत सिलिकॉन व्हॅली बँक दिवाळखोरीत निघाली आणि इतर दोन बँका त्याच मार्गावर असल्याचे दिसून आले.

युरोपातील ‘क्रेडिट सुइस’ची आर्थिक हालत अजूनच गंभीर झाली आहे. जगातील सर्वच मध्यवर्ती बँका आपापल्या देशातील बँकांचा डोलारा कोसळू नये म्हणून सजग झाल्या आहेत.

हे संकट दिसते त्याहून गंभीर आहे. या परिस्थितीला मागील काळात केलेली वेगवान व्याजदर वाढ मुख्यतः कारणीभूत असल्यामुळे अमेरिकेची अवस्था ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे.

व्याजदर वाढवले तर बँकांपुढचे संकट वाढेल आणि स्थिर ठेवल्यास महागाईचा राक्षस अर्थव्यवस्थेचे लचके तोडेल. विशेष म्हणजे ज्या रशियावर युरोप आणि अमेरिकेने व्यापारी बंधने टाकली तिथल्या बँका व्यवस्थित आहेत, महागाई आटोक्यात आहे.

परंतु बंधने टाकणारे देश मात्र बँकिंग संकटाने धास्तावले आहेत. महागाईमुळे व्याजदर वाढवला जात आहे. त्यामुळे लोकांच्या अडचणी वाढत आहेत. अर्थात, या गोंधळाचे परिणाम म्हणजे शेअर आणि कमोडिटी बाजारातील पैसा काढून सोन्यात वळवला जातो. तेच सध्या दिसून येत आहे.

सोयाबीन अजूनही दबावातच

सोयाबीन बाजारावर मात्र सर्वच बाजूंनी दबाव वाढताना दिसत आहे. सर्वांत मोठा दबाव खनिज तेलाचा आहे. खनिज तेल स्वस्त होते तेव्हा अमेरिकेत बायोडिझेलसाठी सोयतेलाच्या मागणीत घट होती.

मात्र तिथे सोयमिलसाठी सोयाबीनचे क्रशिंग वाढत असल्याने उत्पादित होणाऱ्या तेलाला तेवढी मागणी नसल्याने सोयाबीन भावावर दबाव वाढताना दिसतोय. ब्राझीलमध्ये सोयाबीनची काढणी वाढत असल्यामुळे त्याचा देखील दबाव निर्माण होत आहे.

चलनबाजारातील घडामोडी देखील अमेरिकी सोयामिलमधील मागणीसाठी पूरक ठरत आहेत. त्याचवेळी भारतात मात्र सोयामिल निर्यात अमेरिकेतील किमतीपेक्षा ५० डॉलर सूट देऊन करावी लागत आहे.

एवढे करूनही घटणाऱ्या खाद्यतेलाच्या किमतीमुळे पडतळ कठीण होऊन सोयमिलचे साठे मिल्समध्ये वाढत असल्याची माहिती समोर येत आहे. परिस्थिती एवढ्यावरच थांबत नाही. मोहरीची काढणी आणि आवक वेगाने वाढत आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात घटणारे तेलाचे भाव, विक्रमी पीक उत्पादनाची अनुमाने आणि सोयाबीनमधील नरमाई यामुळे मोहरी अधिकच वेगाने घसरत आहे. यातून उत्पादकांसमोर गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

यामुळेच द सॉलवन्ट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (एसईए) खाद्यतेलावरील आयातशुल्कात तातडीने वाढ करण्याची मागणी केली आहे. तर तेलबिया वायदेबाजार पुन्हा सुरू करा या त्यांच्या मागणीला आता अनेक संस्थांनी पाठिंबा दिला आहे.

आता तर भारताला पाम तेलाचा पुरवठा करणाऱ्या इंडोनेशियासारख्या छोट्या देशाने देखील उत्पादक आणि व्यापारी तसेच सरकारी धोरणकर्ते यांना पारदर्शक माहिती, आकडेवारी उपलब्ध होण्यासाठी पामतेल वायदे बाजार उभारण्याचा संकल्प केला आहे.

आश्‍चर्य म्हणजे कांदे-टोमॅटो रस्त्यावर फेकून दूरदर्शन वाहिन्यांवर कडक भूमिका घेणाऱ्या संघटना या महत्वाच्या प्रश्‍नावर गप्प आहेत.

केंद्र सरकारने एकीकडे वायदे बाजार बंद केले असून दुसरीकडे १५ लाख टन मोहरी हमीभावात खरेदी करण्याची ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे बाजारात मोठी सुधारणा होईल असे म्हणण्यापेक्षा घसरण थोडीशी कमी होईल, असा अंदाज बांधणे योग्य ठरेल.

एकंदर सर्वत्र ‘पॅनिक’ (घबराट) पसरण्यास सुरुवात झाली आहे. या वातावरणात चुकीचा निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे कुठलाही निर्णय सावधगिरीने आणि डोके ठिकाणावर ठेवून घ्यावा लागेल.

कापसात १००-२०० रुपयांची सुधारणा

या घडीला स्थानिक बाजारातील कुठलेही घटक महत्त्वाचे ठरणार नाहीत. शेअर बाजारात हे दिसून आले आहे. कृषिमाल बाजारात देखील तशीच परिस्थिति दिसून येत आहे. त्याची चर्चा करताना प्रथम कापूस बाजारातील स्थिती पाहूया.

कापूस बाजारावर नरमाईचे ढग दाटून आलेले असताना कापूस उत्पादकांच्या दृष्टीने एक सकारात्मक गोष्ट घडली आहे. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने (सीएआय) मार्च महिन्यातील अनुमान सादर करताना कापूस उत्पादन ८ लाख गाठींनी घटवून ते ३१३ लाख गाठींवर आणले आहे.

यापैकी तेलंगणा आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांत अनुक्रमे ३ लाख आणि २ लाख गाठीची घट दाखवली आहे. या अनुमानानंतर कापसाच्या भावात १००-२०० रुपयांची सुधारणा झाली असली, तरी अजूनही किमती ८००० रुपयांच्या वर जात नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

मागील आठवड्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावतीमध्ये मेगा टेक्स्टाइल पार्क मंजूर झाल्याची घोषणा केली. अर्थात, दीर्घ कालावधीच्या दृष्टीने राज्यासाठी आणि राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही मोठी गोष्ट असली तरी या गोष्टीचा बाजारावर लगेच परिणाम, होण्याची शक्यता कमी आहे.

तसेच या मेगा टेक्स्टाइल पार्कची अवस्था मेगा फूड पार्कप्रमाणे होऊ नये, ही प्रार्थना. दीर्घ कालावधीचा विचार केल्यास असे म्हणता येईल की कापूस उत्पादक पट्ट्यात वस्त्रोद्योगासाठी एकात्मिक स्वरूपाची पायाभूत यंत्रणा उभी केल्यास आपण वैश्‍विक बाजारात बांगलादेशला मागे टाकू शकू.

आज भारतात कापूस पिकतो एका ठिकणी, त्याचे जीनिंग, धागे, कपडातागा आणि तयार कपडे तयार करण्याची प्रक्रिया वेगवेगळ्या भागांत विखुरली गेल्यामुळे उत्पादन खर्च प्रचंड वाढतो आणि त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपल्याला बांगलादेशासारख्या कापूस न पिकवणाऱ्या देशापुढे हार मानावी लागते.

मेगा टेक्स्टाइल पार्कमुळे ही परिस्थिती बदलू शकते. परंतु तिथे खरे आव्हान आहे ते अंमलबजावणीचे.