पुणे ः ‘‘राज्य सरकारने अतिरिक्त झालेल्या उसाचे गाळप (Sugarcane Crushing) आणि वाहतूक अनुदान (Transport Subsidy) हे लबाडा घरचे आवतन आहे. हे अनुदान १ मे नाही तर १ एप्रिलपासून द्यावे. गाळपाविना राहिलेल्या उभ्या उसाला हेक्टरी ७५ हजार रुपये अनुदान द्यावे,’’ अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे यांनी केली.

अतिरिक्त ऊस (Excess Sugarcane) गाळपप्रश्‍नी वासुदेव काळे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप किसान मोर्चाने साखर आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले होते. यानंतर राज्य सरकारने १४ मे २०२२ रोजी सह्याद्री अतिथिगृह येथे बैठक घेतली. परंतु दुर्दैवाने या बैठकीला साखर सम्राटच जास्त होते. त्यामुळे या सरकारने जाहीर केलेले अनुदान साखर कारखान्यांना देण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचे काम करत आहे, असा आरोप काळे यांनी केला.

काळे म्हणाले, ‘‘सरकारने १ मेनंतर गाळप झालेल्या उसाला अतिरिक्त उसाच्या नावाने २०० रुपये प्रतिटन अनुदान देण्याचे व वाहतुकीला ५ रुपये प्रतिटन, प्रतिकिलोमीटर अनुदान जाहीर केले आहे. परंतु हे अनुदान १ एप्रिलपासून देणे गरजेचे आहे. शिल्लक उसावर मात्र कुठलीही भूमिका हे सरकार घेत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी अतिरिक्त उसाच्या संदर्भात घेतलेल्या बैठकीत साखर सम्राटच जास्त होते. तर तर शेतकऱ्यांना न्याय कसा मिळणार?’’

‘‘या सरकारने जाहीर केलेले अनुदान साखर कारखान्यांना देण्याचा निर्णय दुर्दैवी आहे. जे आमचे हक्काचे एफआरपीचे पैसे वेळेवर देत नाहीत, त्यांच्याकडे हे अनुदान देणे म्हणजे चोराच्या हाती चाव्या सोपविल्यासारखे आहे. साखर कारखानदार सरकारच्या मदतीने शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहेत. यामुळेच ऊस उत्पादक शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत,’’ असेही काळे म्हणाले.

किसान मोर्चाच्या प्रमुख मागण्या

राज्यात १ मेनंतर गाळप झालेल्या उसाला अतिरिक्त ऊस म्हणून अनुदान जाहीर केले आहे. ते १ एप्रिलपासून गाळप झालेल्या उसाला देण्यात यावे, अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर देण्यात यावे, अतिरिक्त उसाचे वाहतुकीचे ५ रुपये प्रतिटन प्रति कि.मी. अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर द्यावे, गाळपाविना शिल्लक उसाचे पंचनामे करून हेक्टरी ७५ हजार रुपये अनुदान तातडीने द्यावे.