नवी दिल्ली ः वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) यांनी शुक्रवारी बॅकडेटेड लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) किंवा बॅकडेट अर्ज तयार केलेल्या गहू निर्यातदारांना (Wheat Exporter) इशारा दिला की सरकार या प्रकरणाची चौकशी करत असून, अशा निर्यातदारांवर (Action against Exporter) कठोर कारवाई केली जाईल.

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या आठव्या वर्धापन दिनानिमित्त गोयल माध्यमांशी बोलत होते. ते म्हणाले, की आम्ही त्या प्रत्येक गहू निर्यातदाराची पडताळणी करण्यासाठी चौकशी करत आहोत आणि ज्या निर्यातदाराने बॅकडेटेड लेटर ऑफ क्रेडिट्स (एलसी) किंवा बॅकडेटेड अर्ज तयार करण्याचा प्रयत्न केला असेल त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. मला हा संदेश स्पष्टपणे द्यायचा आहे. ज्या मित्र राष्ट्रांनी आम्हाला पाठिंबा मागितला आहे, त्यांच्यासाठी एक आंतर-मंत्रालयीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये कृषी, अन्न आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे अधिकारी आहेत. एकत्रितपणे यावर आधारित देशाची लोकसंख्या आणि त्यांच्या खऱ्या गरजा, विशेषत: आपल्या शेजारी आणि मित्र देशांसाठी, ती समिती निर्णय घेते आणि गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी देते. कोणतीही परदेशी सरकार अर्ज करेल, समिती त्याची तपासणी करेल, गोयल म्हणाले.

पुरवठ्याची विनंती करणाऱ्या देशांना गहू निर्यात करणार

वाणिज्य मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, घेतलेल्या सर्व निर्णयांची नोंद असेल आणि आम्ही अर्थातच आग्रही आहोत की ज्या देशाला आमच्याकडून गहू हवा असेल त्यांनी फक्त त्यांच्या स्थानिक लोकसंख्येसाठीच मागवावा आणि तेथून निर्यात होऊ देऊ नये. व्यापारी सट्टेबाजांनी या मौल्यवान गव्हावर ताबा मिळवू नये आणि मग गरीब आणि असुरक्षित राष्ट्रांना अवाजवी किंमत द्यावी लागू नये आणि जगातील लोकांना त्रास होऊ नये याबाबत आम्हाला चिंता होती. त्यामुळे आम्ही कमी विकसित देशांना आणि आमच्या मित्र देशांना पाठिंबा देऊ इच्छितो. उष्णतेच्या तीव्र लाटेमुळे उत्पादन आणि देशांतर्गत किमती विक्रमी उच्चांकावर गेल्याने भारताने गेल्या महिन्यात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. तथापि, त्यांच्या अन्न सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरवठ्याची विनंती करणाऱ्या देशांना निर्यात करण्यास परवानगी देईल, असे भारताकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

खाद्यतेलाच्या किमतींवर लक्ष ठेवण्यासाठी त्रिस्तरीय प्रणाली

गोयल म्हणाले, की जगभरात पाम तेलाच्या किमती चार पटीने वाढल्या आहेत आणि भारतात किमतीत वाढ झाली आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांचा गट, सचिवांची एक समिती आणि एक आंतर-मंत्रालयीय समिती दरांवर नियमितपणे लक्ष ठेवून आहे. ही त्रिस्तरीय प्रणाली आहे, याचा अर्थ रोज खाद्यतेलाच्या किमतींवर नियमितपणे देखरेख ठेवली जात आहे. ते म्हणाले, की जग आज भारताला एक विश्वासू मित्र आणि विश्‍वासार्ह भागीदार म्हणून ओळखते. भारत जागतिक मंचावर आला आहे. आज भारत ही जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे.

काही राज्यांनी पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी केलेला नाही

गोयल म्हणाले, की युक्रेन-रशिया युद्धामुळे आज जागतिक स्तरावर ऊर्जेच्या किमती खूप जास्त आहेत. सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी भारत सरकारने उत्पादन शुल्कात दोनदा कपात केली. पण काही राज्ये जनतेची फसवणूक करत आहेत. काही राज्यांनी मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) अगदी नाममात्र कमी केला आहे, परंतु पश्‍चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रासारख्या काही राज्यांनी पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी केलेला नाही.