मुंबई : इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशन (India Pulses And Grain Association) (आयपीजीए) कडून पॅकेजिंग आणि लेबलिंग पूर्व कृषी उत्पादनांवर (GSt On Agriculture Produce) आकारण्यात आलेली जीएसटीची सूट कायम ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जीएसटी लावल्याने डाळींच्या देशांतर्गत किमती (Domestic Pulses Rate) आणखी वाढण्याची शक्यताही आयपीजीएने व्यक्त केली आहे.

याबाबत आयपीजीएचे अध्यक्ष बिमल कोठारी म्हणाले, की जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशींच्या आधारे प्री-पॅकेज -प्री-लेबल केलेल्या कृषी उत्पादनांवर ५ टक्के जीएसटी आकारण्यास असोसिएशन अनुकूल नाही. अर्थमंत्रालयाने जारी केलेली ही अधिसूचना शेतकरी आणि अंतिम ग्राहक या दोघांच्याही हिताची नाही. यामुळे देशांतर्गत व्यापाराच्या हिताला हानी पोहोचेल. कोरोना काळामुळे व्यापारस्थिती आधीच गंभीरपणे प्रभावित आहे. प्री-पॅक केलेल्या आणि प्री-लेबल केलेल्या कृषी उत्पादनांवर जीएसटी आकारण्यात येणारी सूट पुनर्स्थापित करण्यासाठी आयपीजीए विविध मंत्रालये आणि सरकारी प्राधिकरणांना प्रतिनिधित्व करेल. कृषी उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणू नयेत याची जोरदार मागणी करेल.

कायदेशीर मेट्रोलॉजी अॅक्टमध्ये प्री-पॅकेजिंग आणि प्री-लेबलिंगची व्याख्या आणि वित्त मंत्रालयाने नुकत्याच जारी केलेल्या अधिसूचनेबाबत संदिग्धता आहे. आयपीजीए जीएसटी पोस्टच्या उपरोक्त आकारणीबद्दल त्यांच्या मतासाठी कायदेशीर तज्ञांशी सल्लामसलत करण्याच्या प्रक्रियेत आहे, ज्याबद्दल आम्ही आमच्या सूचना वित्त मंत्रालय आणि इतर संबंधित प्राधिकरणांना देणार आहोत.