‘मासिक उत्पन्न आणि खर्चात नेहमीच तफावत असणारे’ अशी गरिबांची वित्तीय व्याख्या लक्षात घेतली तर हे मान्य करावे लागेल, की गरिबांची कर्जाची भूक नजीकच्या काळात न संपणारी असेल. मग गरिबांच्या कर्जाचे स्रोत काय असावेत, त्याच्या अटी काय असाव्यात यासंबंधीचे प्रश्‍न ऐरणीवर येतात. मायक्रो फायनान्स संस्थांच्या कारभारावर जनआंदोलनातून अंकुश ठेवणे वेगळे (ज्याची गरज आहे) आणि या कंपन्यांवर सरसकट बंदी घालण्याची मागणी करणे वेगळे.

भारताच्या १४० कोटी लोकसंख्येपैकी किमान ७० टक्के लोकसंख्या गरीब किंवा निम्न मध्यमवर्गीय आर्थिक स्तरावरचे जीवन पिढ्यान् पिढ्या जगत आहे. गरिबांची विविध प्रकारे व्याख्या केली जाते. उदा. दिवसाला किती कॅलरीज अन्न मिळाले किंवा दिवसाला सरासरी किती रुपये उत्पन्न मिळाले इत्यादी. ‘ज्या कुटुंबांची मासिक / वार्षिक मिळकत कुटुंबाचे किमान राहणीमान टिकवण्यासाठी लागणाऱ्या मासिक/ वार्षिक खर्चाच्या तुलनेत महिनोन् महिने कमी असते आणि त्यात अनिश्‍चितता असते ते गरीब’ अशी गरिबीची वित्तीय व्याख्यादेखील करता येईल.

गरिबीची ही वित्तीय व्याख्या समजून घेतली, की गरिबांच्या पिढ्यान् पिढ्यांच्या कर्जबाजारीपणाचे अर्थ लागू शकतात. किमान राहणीमान टिकवण्यासाठी अन्नधान्य, घरभाडे, वाहतुकीवरील खर्च, मुलांच्या फिया, इतर खर्च यासाठी दर महिन्याला काही पैसे लागतात. हा खर्च स्थिर असतो; परंतु उत्पन्नात मात्र अनिश्‍चितता आणि चढ-उतार असतात. उत्पन्न आणि खर्चातील तफावत भरून काढण्याचा एकमेव मार्ग गरिबांना उपलब्ध असतो कोणाकडून तरी पैसे कर्जाने उचलणे. गरीब घटकांमध्ये शेजारी, मित्र, नातेवाइक एकमेकांना अडीनडीला हात-उचल नक्कीच देतात. पण बहुतांश गरिबांचे शेजारी, मित्र, नातेवाइकदेखील गरीब असल्यामुळे त्यांच्याकडून पैसे कर्जाऊ घेण्याला मर्यादा असतात. त्यामुळे बाहेरच्या लोकांकडून किंवा वित्तसंस्थेकडून कर्ज उचलण्याशिवाय गरिबांना पर्यायच नसतो.

गरिबांच्या बाबतीत सर्वात गंभीर गोष्ट आहे कर्ज काढण्याची वारंवारता (फ्रिक्वेन्सी) आणि मासिक/ वार्षिक उत्पन्न आणि कर्जाच्या रकमेचे व्यस्त प्रमाण. आधीच डोक्यावर असणारे कर्ज पूर्णपणे फेडले गेलेले नसताना नवीन कर्ज घ्यावे लागते. गरिबांना कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी दुसरे कर्ज काढावे लागते. हे देखील वारंवार व्हायला लागले तर त्या परिस्थितीला वित्तीय परिभाषेत ‘कर्ज सापळा (डेट ट्रॅप)’ म्हणतात. बरीच गरीब कुटुंबे जवळपास आयुष्यभर कर्जाचा कमी-अधिक भार डोक्यावर घेऊनच जगत असतात. गेल्या दोन वर्षांच्या कोरोना काळात उत्पन्नाची साधने मोडकळीस आल्यामुळे गरिबांमधील कर्जबाजारीपणा बराच वाढला आहे.

वीस वर्षांतील बदल

फक्त वीस वर्षांपूर्वीपर्यंतची स्थिती बघितली तर बॅँका गरिबांना कर्जपुरवठा करायला तयार नव्हत्या.त्यामुळे गरीब कुटुंबे स्थानिक खासगी सावकारांकडून कर्जे उचलत होती (अजूनही ते प्रमाण लक्षणीय आहे). अर्थात, त्यावर त्यांना भरमसाठ व्याज भरावे लागते आणि कसती जमीन, राहते घर, सोनेनाणे गहाण टाकावे लागते.

गेल्या वीस वर्षांत मात्र हे चित्र वेगाने बदलेले आहे. गरिबांसाठी कर्जाची उपलब्धता वाढली आहे. ‘मायक्रो फायनान्स’ म्हणजे गरिबांना छोट्या रक्कमांची, अल्पमुदतीची आणि विनातारण लघू वित्त कर्जे देणारे क्षेत्र. या मायक्रो फायनान्स क्षेत्राचा गेल्या वीस वर्षांपासून वेगाने विकास होत आहे. सार्वजनिक बँकाच नाही तर खासगी बँकादेखील अशी कर्जे देऊ लागल्या आहेत. त्या जोडीला मायक्रो फायनान्स कंपन्या, स्मॉल फायनान्स बँका, सोने तारण ठेवून कर्ज देणाऱ्या गोल्ड लोन कंपन्या, क्रेडिट कार्ड कंपन्या, नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या (एनबीएफसी) अशा कर्जसंस्थांची मोठी साखळी उभी राहिली आहे. (लेखात यापुढे या सर्वांचा सामुदायिकपणे उल्लेख मायक्रो फायनान्स संस्था असा केला आहे.) उत्तरपूर्व राज्ये, झारखंड, बिहार, तेलंगणा अशा रूढार्थाने आर्थिकदृष्ट्या अविकसित राज्यांपासून ते मुंबई-दिल्लीसारख्या महानगरातील झोपडपट्टी धारकापर्यंत या मायक्रो फायनान्स कंपन्या पोहोचल्या आहेत. त्यातील अनेक कंपन्या शेअर बाजारात लिस्टेड आहेत. या कंपन्यांच्या शेअर्सचे भाव त्यांनी किती कर्जे मंजूर केली यावर अवलंबून असतो. आपल्या कंपनीच्या शेअरचा भाव, आपल्या स्पर्धक कंपनीच्या भावापेक्षा, सतत वधारत राहावा यासाठी त्यांचे निकराचे प्रयत्न सुरू असतात. त्यामुळे या मायक्रो फायनान्स संस्थांमध्ये गरिबांना कर्ज देण्याची जणू काही चढाओढच लागलेली दिसते.

अर्थात, हे खरे आहे की अनेक गरिबांना अजूनही या संस्थांकडून सहजपणे कर्ज मिळत नाहीत. पण आपण आजचा स्थिर फोटो काढून त्यावरून निष्कर्ष न काढता, बदलाच्या बाणाची दिशा आणि वेग बघून भविष्यकाळाचा वेध घेतला पाहिजे. उदा. गरिबांना विनातारण (अनसिक्युर्ड) दिल्या जाणाऱ्या सर्व मायक्रो फायनान्स संस्थांची एकत्रित कर्जे ३ ते ४ लाख कोटीपर्यंत पोहोचली आहेत. त्यात दरवर्षी ४० टक्क्यांनी वाढ होत आहे.

बदलामागील ढकलशक्ती

प्रामुख्याने कॉर्पोरेट आणि मध्यमवर्गीयांना कर्जे देण्यातच धन्यता मानणाऱ्या बँकिंग आणि वित्तक्षेत्राचे हे हृदय परिवर्तन कसे झाले? वित्तक्षेत्राच्या जागतिकीकरणाशी त्याचा संबंध आहे. जागतिकीकरण होण्याच्या आधी भारतीय अर्थव्यस्वस्थेत कर्जाची गरज असणारे विविध घटक देशात तयार होणाऱ्या बचतींवरच अवलंबून होते. जागतिकीकरणामुळे एकाच वेळी दोन बदल झाले. देशात नव्याने तयार झालेला मध्यमवर्ग अधिक बचती करू लागला आणि त्याच वेळी विकसित देशांच्या बचती भांडवल गुंतवणुकीच्या निमित्ताने भारतात वाहत येऊ लागल्या. विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्था थिजलेल्या असल्यामुळे तेथील भांडवल नेहमीच दुसऱ्या देशातील गुंतवणुकीची अंगणे शोधत फिरत असते. त्यातही भारतातील मायक्रो फायनान्स क्षेत्र- त्यातील चढ्या व्याजदरांमुळे- त्यांना आकर्षक वाटले.

आधुनिक काळातील सावकार?

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कारभाराबद्दल नेहमी चर्चा होत असते. विशेषतः त्यांचे चढे व्याजदर आणि कर्जवसुलीच्या अवमानकारक आणि अमानवी पद्धतींमुळे अनेक ठिकाणी असंतोष उफाळून येतो. गरीब कर्जदार- विशेषतः स्त्रिया- एखाद्या स्थानिक सामाजिक/ राजकीय कार्यकर्त्याच्या नेतृत्वाखाली आंदोलने करतात. ती स्वाभाविक प्रतिक्रिया आहे. अशा आंदोलनांचे समर्थन केलेच पाहिजे. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या शत्रुभावी वागण्यामुळे स्वतःला गरिबकेंद्री म्हणवणारे काही जण त्या कंपन्यांना ‘आधुनिक काळातील सावकार’ म्हणू लागले आहेत. या विश्‍लेषणावर गरीबकेंद्री दृष्टिकोनातून चर्चा होण्याची गरज आहे.

‘मासिक उत्पन्न आणि खर्चात नेहमीच तफावत असणारे’ अशी गरिबांची वित्तीय व्याख्या लक्षात घेतली तर हे मान्य करावे लागेल की गरिबांची कर्जाची भूक नजीकच्या काळात न संपणारी असेल. गरिबांना आवाहन करून काही गरीब कर्जे घेणे थांबवणार नाहीत. मग गरिबांच्या कर्जाचे स्रोत काय असावेत, त्याच्या अटी काय असाव्यात यासंबंधीचे प्रश्‍न ऐरणीवर येतात. केंद्र सरकारने सार्वजनिक बँकांमार्फत, माफक व्याजदर आकारून गरिबांना कर्जे उपलब्ध करून द्यावीत अशी मांडणी एखाद्या जाहीर सभेत टाळ्या घेण्यासाठी ठीक आहे. त्यातून मागणी करणाऱ्याची जनकेंद्री प्रतिमा तयार होईल. त्यापुढे काही होणार नाही.

मायक्रो फायनान्स संस्थांच्या कारभारावर जनआंदोलनातून अंकुश ठेवणे वेगळे (ज्याची गरज आहे) आणि या कंपन्यांवर सरसकट बंदी घालण्याची मागणी करणे वेगळे. औपचारिक क्षेत्रातील गरिबांना कर्ज देणाऱ्या मायक्रो फायनान्स संस्थांनी काही कारणाने गरिबांना कर्ज देणे बंद केले तर खेड्यापाड्यातील आणि शहरातील झोपडपट्टीतील कुटुंबे कर्ज घेण्यासाठी कोणाकडे जातील? अर्थातच स्थानिक खासगी सावकारांकडे.

गेल्या वीस वर्षांत परवाने घेऊन सावकारी करणारे, बाजारातील अडते, घाऊक व्यापारी, मजूर कंत्राटदार या परंपरागत खासगी सावकारांच्या जोडीला शिक्षक, सरकारी नोकर, छोटे कंत्राटदार, जमिनीचे व्यवहार करणारे, श्रीमंत नागरिक (हाय नेटवर्थ इंडिविज्युअल्स), राजकीय कार्यकर्ते अशा व्यक्ती किंवा त्यांच्या संस्था व्याजाने पैसे देऊ लागल्या आहेत. वरील सर्व व्यक्ती ‘आम्ही सावकारी करतो’ हेच मान्य करत नाहीत, तर त्यांच्या कर्जनोंदी, कोणाला किती व्याज लावले याची माहिती सार्वजनिक कशी होणार? खासगी सावकारांचा कारभार अपारदर्शक असतो. ते त्यांच्या खातेवह्या सार्वजनिक करत नाहीत. त्यांचे व्याजदर मायक्रो फायनान्स संस्थांपेक्षा देखील काही पटीने जास्त असतात. ते कर्जवसुलीसाठी स्थानिक गुंडांची मदत घेतात. कोणत्याही थराला जातात. आणि मुख्य म्हणजे कायद्यातील तरतुदींद्वारे खासगी सावकारांना नियंत्रित करणे केंद्र व राज्य सरकारांच्या आवाक्याबाहेरचे असते.

त्यामुळे वरील अनौपचारिक कर्ज क्षेत्राला (इन्फॉर्मल क्रेडिट मार्केट्स) औपचारिक मायक्रो फायनान्स संस्थांचा पर्याय उभा राहणे हे गरिबांच्या, वित्तक्षेत्राच्या, अर्थव्यवस्थेच्या व देशाच्या हिताचे आहे. मायक्रो फायनान्सवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यापेक्षा औपचारिक मायक्रो फायनान्स क्षेत्राचे अस्तित्व कायम ठेवून त्यांना गरिबांप्रती अधिक उत्तरदायी करणे आणि त्यांनी दिलेल्या कर्जांतून गरिबांना नवीन उत्पन्नाची साधने कशी जोडली जातील हे पाहिले पाहिजे.

क्रमश: