“काही देशांनी अन्न (Food) आणि खतांच्या निर्यातीवर बंदी (Fertilizer) घातल्यामुळे चिंता वाढली आहे. कारण त्यामुळे जागतिक बाजारातील वस्तूंच्या किमतीमध्ये वाढ होऊ शकते. भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी (Wheat Export Ban) घातली होती. मात्र अलीकडेच ज्यांना गरज आहे, अशा राष्ट्रांना मदत करण्याच्या दृष्टीने भारताने गहू निर्यात बंदी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे आंतराष्ट्रीय नाणे निधी स्वागत करते.” असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) म्हटले आहे.

रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्ध सुरू झाल्यापासून जगातील 30 देशांनी अन्न आणि इंधनाची निर्यात कमी केल्याचे निरीक्षण आयएमएफच्या अधिकाऱ्याने नोंदवले आहे. आयएमएफचे प्रवक्ते गेरी राईस पत्रकार परिषदेत म्हणाले की "गव्हावरची निर्यात बंदी शिथिल करण्याच्या भारताच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. भारताने करारबद्ध मालवाहतुकीला परवानगी दिली आहे. मात्र भारत निर्यात बंदी अजून शिथिल करेल अशी आम्हाला आशा आहे. केवळ भारतानेच नाही तर ज्या-ज्या राष्ट्रांनी निर्यातीवर बंदी लादली आहे, तेही देश जागतिक अन्न सुरक्षेसाठी निर्यातबंदी शिथिल करतील.”

मागच्या महिन्यात भारताने गहू निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. उष्णतेच्या लाटेमुळे भारतातील गव्हाच्या उत्पादनात घट झाली. त्यामुळे देशांतर्गत गव्हाच्या किमतीमध्ये वाढ होईल आणि देशात अन्नधान्य तुटवडा निर्माण होईल, या कारणांमुळे भारत सरकारने गव्हावर निर्यातबंदी घातली. त्यातच रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक बाजारात गव्हाच्या किमतीमध्ये वाढ झाली आहे, असे संयुक्त राष्ट्र अन्न संस्थेने सांगितले आहे.

भारताचे परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही मुरलीधरन यांनी मे महिन्यात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ‘ग्लोबल फूड सिक्युरिटी कॉल टू अॅक्शन’ या बैठकीत म्हणाले की, “भारत जागतिक अन्न सुरक्षेसाठी सकारात्मक पावलं उचलेल. आणि जागतिक बाजारपेठेतील वाढत्या महागाईमुळे ज्या राष्ट्रांना अन्नधान्याची गरज असेल, त्यांना अन्नधान्य पुरवण्याबाबत वचनबद्ध राहिल.” ही बैठक अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अँटनी ब्लिंकन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती.

मुरलीधरन पुढे म्हणाले, “ देशांतर्गत अन्न सुरक्षेसाठी आणि शेजारील देशांसोबत ज्या इतर देशांना अन्नधान्याची गरज असेल अशा देशांसाठी 13 मे 2022 नंतर निर्यातीसंबंधी काही उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. भारत जागतिक अन्नसुरक्षेसाठी योग्य ती भूमिका बजावेल.” दरम्यान भारताने 13 मे रोजी किंवा त्याआधीच सीमाशुल्क भरलेल्या मालवाहतुकीला परवानगी दिली आहे.