Navi Delhi : सरत्या हंगामात खुल्या बाजारात गव्हाचे दर (Wheat Rate) तेजीत होते. त्यामुळं सरकारला गेल्यावर्षीच्या तुलनेत केवळ १८८ लाख टन गहू सरकारला मिळाला. त्यातच कोरोनापासून सरकारने पंतप्रधान गरिब कल्याण अन्न योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Food Yojana) सुरु केली.

त्यामुळे सरकारचे धान्यवाटप वाढले. परिणामी भारतीय अन्न महामंडळाकडील धान्याचा साठा साठवण क्षमतेच्या ७८ टक्केच आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले.

अन्न, ग्राहक कल्याण आणि सार्वजनिक वितरण स्थायी समितीने नुकताच आपला अहवाल संसदेला सादर केला. ३० जून २०१९ रोजी एफसीआयची धान्य साठवण क्षमता ३७९ लाख टनांची होती, तर प्रत्यक्ष साठा ३६५ लाख टन होता.

पण साठवण क्षमतेचा वापर २०२० मध्ये ८९ टक्केच झाला. तर २०२१ मध्ये साठवण क्षेमतेच्या ८८ टक्के धान्य साठा होता.

सरत्या हंगामात सरकारला केवळ १८८ लाख टन गव्हाची खरेदी करता आली. मागील हंगामातीच्या हंगामाच्या तुलनेत ५७ टक्क्यांनी खरेदी कमी राहीली. तसेच पंतप्रधान गरिब कल्याण अन्न योजनेसाठी सरकारने ८०० लाख टन धान्याचे वितरण केले.

त्यामुळे २०२२ मध्ये ४१३ लाख टन साठवण क्षमता असताना केवळ ३० जूनला ३२४ लाख टनांचा साठा होता.

साठवणक्षमता वाढीसाठी सरकारचे प्रयत्न

देशातील धान्य साठवणुकीची क्षमता वाढीसाठी भारतीय अन्न महामंडळ अर्थात एफसीआय प्रयत्न करत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

एफसीआय वेअरहाऊसिंग महामडंळे, खासगी गुंतवणूकदारांकडून गोदामे आणि वेअरहाऊसेस भाडे तत्वावर घेऊन साठवणुकीची क्षमता वाढवत आहे. सरकारला आपली गोदामे हलवता येत नाही. त्यामुळे गोदामे भाड्याने घेणे सोयीस्कर आहे, असेही सरकराने स्पष्ट केले.

रेल्वे रेक्स उपलब्ध करून द्या

एफसीआयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि ओडिशा राज्यांमध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत धान्याचे वितरण करण्यासाठी रिकाम्या रेल्वे रेक्स मिळत नाहीत. त्यामुळे एफसीआयला रस्त्यामार्गे महाग वाहतुक करावी लागते.

त्यामुळं अन्न मंत्रालयाने रिकाम्या रेल्वे रेक्स उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरवा करावा, अशी सुचनाही स्थायी समितीने मंत्रालयाला केली.