कापसाच्या दरात विक्रमी तेजी आल्यानंतर देशात आता दर काही प्रमाणात उतरले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी झाल्याचे पडसाद देशातही उमटले. तसेच चढ्या किंमतीला कापूस विकत घेण्यासाठी व्यापारी आणि साठवणुकदारांनी हात आखडता घेतल्यामुळे कापसाची मागणी घटली आहे. कापसाच्या दरातील तेजीला लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकार आयातशुल्क कपातीला मुदतवाढ देण्याच्या विचारात आहे.

या सर्व कारणांमुळे कापसाचे दर घटले आहेत. परंतु दीर्घ कालावधीचा विचार करता कापसाच्या दरात मोठ्या प्रमाणावर पडझड होण्याची शक्यता नाही, कापसाचे दर (Cotton prices)स्थिर राहतील, असे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले.

इंटरनॅशनल कॉटन एक्सचेंजवर (ICE) कापसाचे दर उतरले. आयसीईवर मे महिन्याच्या सुरूवातीला कापूस १५५ डॉलर प्रति एलबीएस या दरपातळीला पोहोचला होता. गेल्या ११ वर्षांतला हा विक्रमी दर होता. आयसीईवर कापूस आता १३४ डॉलरवर उतरला आहे. त्याची प्रतिक्रिया भारतातील एमसीएक्स या बाजारमंचावरही उमटली. एमसीएक्सवर (MCX)कापसाचे दर २.०३ टक्क्याने घटून ४४३५० रूपयांवर पोहोचले.

व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार अमेरिकेत कापूस पिकाची स्थिती समाधानकारक असून उत्पादन चांगले होण्याचा अंदाज आहे. अमेरिकेत २२ मेपर्यंत सुमारे ५४ टक्के क्षेत्रावर कापसाची लागवड पूर्ण झाली होती. दुसऱ्या बाजुला महागाईमुळे कापसाची मागणी घटली आहे. चढ्या दरात कापूस विकत घेण्यासाठी व्यापारी आणि साठवणुकदार उत्सुक नाहीत. अमेरिकेच्या कृषी विभागाने (यूएसडीए) जागतिक कापूस पुरवठ्याच्या अंदाजात कपात केली आहे. तसेच कापसाचा वापर आणि शिल्लक साठा यांचे प्रमाणही कमी राहणार असल्याचे म्हटले आहे. पाकिस्तानमध्ये उद्दीष्टाच्या ८० टक्के क्षेत्रावर कापसाची लागवड पूर्ण झाली आहे. चालू हंगामसाठी तिथे ११० लाख गाठी कापूस उत्पादनाचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.

भारतात कापसाचे दर विक्रमी पातळीला पोहोचल्यामुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्राने चिंता व्यक्त केली आहे. अनेक युनिट बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. व्यापारी आणि साठवणुकदारांनी चढ्या दराने कापूस खरेदी करण्यात हात आखडता घेतला आहे. देशात वर्षभरात कापसाचे भाव दुप्पटीवर गेले आहेत. याच कालावधीत जागतिक बाजारपेठेत कापसाच्या किंमतीत ७० टक्के वाढ झाली. अमेरिकेत दुष्काळामुळे कापसाचे घटलेले उत्पादन आणि चीनची वाढती मागणी यामुळे जागतिक बाजारपेठेत कापसाचे दर तेजीत आले होते. भारतात कापसाच्या आणि यार्नच्या किंमती वाढल्यामुळे कापसाच्या शुल्कमुक्त आयातीला ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याच्या हालचाली सरकारी पातळीवर सुरू आहेत. केंद्रीय वस्त्रोद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल यांनी त्यासंदर्भात बैठका घेतल्या आहेत.