केंद्र सरकारकडून १.२ दशलक्ष टन अतिरिक्त साखर निर्यातीला मान्यता देण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत साखरेच्या अतिरिक्त निर्यातीला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती साखर उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांनी दिली आहे.

वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार सप्टेंबर अखेरपर्यंत चालणाऱ्या २०२१-२०२२ च्या साखर हंगामात आजवर अपेक्षेपेक्षा जास्त १० दशलक्ष टन साखर निर्यात (Sugar Export) करण्यात आली आहे. साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनाच्या निर्यातीचा कोटा वाढवला जाणार असेल तर ही चांगली बाब आहे. या निर्यातीनंतरही हंगामाच्या अखेरीस ६ ते ६.८ दशलक्ष टन साखरेचा साठा उपलब्ध असणार आहे. याबाबतची अधिकृत घोषणा लवकरच केली जाईल, अशी अपेक्षा सूत्रांनी व्यक्त केली.

२०२१-२०२२ या वर्षातील साखरेचे उत्पादन (यापूर्वीच्या ३५ दशलक्ष टन अंदाजाऐवजी) ३६ दशलक्ष टनांवर जाईल, असा अंदाज आहे. चालू साखर हंगामात अपेक्षेपेक्षा अधिक उत्पादन झाल्यामुळे साखर निर्यातीचा कोटा १ दशलक्ष टनाने वाढवण्यात यावा, अशी मागणी गेल्या महिन्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा व माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती.

त्यादरम्यान ऑक्टोबरपासून सुरु होणाऱ्या २०२२-२०२३ च्या हंगामात केंद्र सरकारने निर्यातीचा परवाना असणाऱ्यांना किमान ८ दशलक्ष टन साखर निर्यातीची संमती द्यावी, अशी मागणी इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (ISMA) केंद्र सरकारकडे केली. साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनाच्या निर्यातीचा निर्णय घेण्यात यावा अन्यथा त्याचे पडसाद देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या दरांवर उमटतील, अशी शक्यता शुगर मिल्स असोसिएशनने (ISMA) केंद्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केली.

२०२२-२०२३ च्या साखर हंगामात (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) भारताचे साखर उत्पादन (चालू साखर हंगामातील ३९.४ दशलक्ष टनांच्या तुलनेत) ३९.९७ दशलक्ष टनांवर जाण्याचा अंदाज इस्माने (ISMA) वर्तवला आहे. चालू साखर हंगामात ३.४ दशलख टन साखरेपासून इथेनॉलची निर्मिती करण्यात आली. त्यानंतरही देशात ३६ दशलक्ष टन साखरेचा साठा उपलब्ध राहील, असा इस्माचा अंदाज आहे.

केंद्र सरकारकडून जास्तीत जास्त प्रमाणात इथेनॉल- पेट्रोल मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा आग्रह धरला जातोय, त्यामुळे २०२२-२०२३ च्या हंगामात अधिक प्रमाणात इथेनॉलची निर्मिती केली जाण्याची शक्यता आहे. पुढच्या हंगामात ४.५ दशलक्ष टन साखरेपासून इथेनॉल निर्मिती होईल, असा अंदाजही इस्माने (ISMA) वर्तवला आहे.

इथेनॉलनिर्मितीसाठी अधिकची साखर वापरल्यानंतरही देशाकडे साखरेचा अतिरिक्त साठा शिल्लक असणार आहे. ही अतिरिक्त साखर निर्यात करण्यात यायला हवी. अन्यथा त्याचे पडसाद साखरेचे देशांतर्गत बाजारातील दर घसरण्यात होतील आणि कारखानदारांना त्यांचा खर्च काढणेही मुश्किल होईल. पर्यायाने शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाचे पैसेही वेळेवर मिळणार नाहीत, अशी भीती इस्माने केंद्र सरकारला पाठवलेल्या पत्रात (ISMA) व्यक्त केली.

याशिवाय जर केंद्र सरकारने साखर निर्यातीचे धोरण जाहीर करण्यास उशीर केला अन त्यादरम्यान आंतराराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर घसरले तर सरकारवर साखर निर्यातीसाठी (Sugar Export) कारखानदारांना आर्थिक मदत देण्याची वेळ येऊ शकते, असा इशाराही इस्माने (ISMA) केंद्र सरकारला दिला आहे.