भवानीनगर, जि. पुणे : आजमितीस साखर प्रतिक्विंटल २८०० रुपयांनी देखील विकली जात नसल्याने राज्य सरकारने साखरेला प्रतिटन १ हजार रुपये अनुदान दिले, तरच साखरेची निर्यात करता येईल. तसेच राज्यातील २५ लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक करून त्याचे व्याज सरकारने भरावे, यासाठी राज्य सरकारने १४० कोटींची तरतूद येत्या १५ दिवसांत करावी, अशी मागणी राज्य साखर संघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी ही माहिती दिली. बुधवारी (ता. ४) राज्य साखर संघाने हा ठराव केला. हर्षवर्धन पाटील म्हणाले,` राज्यात १०४ लाख टन साखर उत्पादित होणार आहे. हा आजवरचा उच्चांक आहे. मात्र साखरेला २८०० रुपये देखील आज भाव मिळत नाही, त्यामुळे राज्यात मार्च अखेर ऊस खरेदीची ३५०० कोटींची देणी अडकली आहेत.  उत्तर प्रदेशात १०३ लाख टन साखर उत्पादित झाली आहे, मात्र ती साखर उत्तरेकडील राज्यांत जाते, त्यामुळे तेथे १०० ते १५० रुपयांनी अधिक भाव मिळतो. महाराष्ट्राला ही वाहतूक खर्चिक ठरते. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या वाट्याची ६.७० लाख टन साखर निर्यातीचे आदेश दिले आहेत. ही साखर नक्कीच निर्यात होईल. मात्र आज साखरेचा उत्पादन खर्चच ३२०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. अशावेळी साखर निर्यात करायची झाल्यास ती तोट्यात होईल. याकरिता शेतकरी हितासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा, साखरेला प्रतिटनी १ हजार रुपये अनुदान द्यावे. राज्याकरिता सरकारला केवळ ७० कोटींची तरतूद करावी लागेल. तसे झाल्यास केंद्र सरकारने राज्यासाठी निर्यातीसाठी घालून दिलेल्या ६.७० लाख टन साखरेची निर्यात करता येईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.  पाटील म्हणाले, ‘राज्यातच नव्हे तर देशात अतिरिक्त साखर उत्पादन होणार असून, त्यापैकी २५ लाख टन साखर बफर स्टॉक म्हणून कारखान्यांच्याच गोदामात ठेवावी. त्यापोटी कारखान्यांनी बॅंकांकडून घेतलेल्या मालतारणावरील वर्षभराचे केवळ व्याज सरकारने भरावे, यासाठी ७० कोटींचा भार पडेल. थोडक्यात दोन्ही मिळून १४० कोटींची गरज आहे, मात्र त्यातून राज्यातला साखर उद्योग सावरला जाईल.’ साखर संघाच्या मागण्या