नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्यात १५० डॉलरने कपात केली आहे. आता कांदा निर्यातीसाठी किमान निर्यात मूल्य ७०० डॉलर असणार आहे. याआधी ते ८५० डॉलर होते. कपात केलेले निर्यात मूल्य हे २० फेब्रुवारीपर्यंत असणार आहे, अशी माहिती केंद्राने जारी केलेल्या परिपत्रकात दिली.  नोव्हेंबर महिन्यात देशांतर्गत बाजारात कांद्याचा तुटवडा निर्माण झाल्याने दर प्रचंड वाढले होते. त्यामुळे देशातून निर्यात होणारा कांदा थांबवून किंमत नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने २३ नोव्हेंबरला ३० डिसेंबरपर्यंत कांद्याच्या किमान निर्यात मूल्यात ८५० डॉलरपर्यंत वाढ केली होती. त्यानंतर सरकारने त्यास २० जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यानंतर कर्नाटकात खरिपातील कांदा उत्पादनाला मोठा फटका बसला तसेच गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेशात पावसाने कांदा पिकाचे नुकसान केले. त्यामुळे देशातील बाजारामध्ये कांदा कमी येऊ लागला व तुटवडा निर्माण झाला. सरकारने कांद्यावर किमान निर्यत मूल्य लावल्यानंतर घाऊक बाजारात चढे असलेले कांदा दर लगेच काही अंशी कमी झाले. महत्त्वाच्या काही किरकोळ बाजारपेठांमध्ये मागील सहा महिन्यांपासून कांदा दर दुपटीने वाढले होते. सध्या देशातील घाऊक बाजारात २७०० ते ३००० रुपये दर आहेत. हेच दर जुलै महिन्याच्या शेवटी ६०० रुपये होते. केंद्राने एमईपी १५० डॉलरने हटवून ७०० डॉलरपर्यंत आणली आहे. ती या टप्प्यात ५०० डॉलरपर्यंत आणावी, अशी अपेक्षा होती. अजून एक महिन्याने आढावा घेतला जाणार आहे. सरकारची भूमिका सकारात्मकतेची दिसतेय. दरम्यान, चांगला पाठपुरावा झाल्यास येत्या काळात एमईपी काढली जाईल अशी अपेक्षा आहे. - नानासाहेब पाटील, संचालक, नाफेड

गुजरात व महाराष्ट्रात कांदा आवक वाढत आहे. येत्या काळात ती वाढतीच राहणार आहे. या स्थितीचा विचार करून ''एमईपी'' काढून टाकणे हे गरजेचे आहे, अन्यथा एप्रिलमध्ये कांद्याच्या किमती पडून शेतकऱ्यांच्या रोषाला सरकारला सामोरे जावे लागेल. - चांगदेव होळकर, माजी वरिष्ठ संचालक, नाफेड