नवी दिल्ली : स्फुरद व पालाशयुक्त रासायनिक खतांसाठी पोषणमूल्यांवर आधारीत यंदाकरिताच्या अनुदान दराच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने मंजुरी दिली आहे. यात गंधकावरील अनुदान वाढविण्याचा निर्णय झाला. २७७ रुपये प्रति क्विंटल वरून ३५६ रुपये अशी वाढ झाली आहे. यंदाच्या २०१९-२० या आर्थिक वर्षात या खतांच्या अनुदानासाठी केंद्र सरकारने २२८७५.५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे. रासायनिक खतांचा संतुलित वापर व्हावा यासाठी २०१० पासून केंद्र सरकारने रासायनिक खतांसाठी पोषणमूल्यावर आधारीत अनुदान देण्याची योजना (न्यूट्रीयंट बेस्ड सबसिडी) सुरू केली. या योजनेत युरियायुक्त खतांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यानुसार या खतांचे दर दरवर्षी निश्‍चित केले जातात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने यंदाच्या वर्षासाठी स्फुरद व पालाश खतांचे अनुदान दर पोषणमूल्य प्रमाणानुसार निश्‍चित करण्यास केंद्रीय खत विभागास मंजुरी दिली आहे.  पुढील अधिसूचना येईपर्यंत स्फुरद व पालाशयुक्त खतांसाठी मागील वर्षाचेच (२०१८-१९) अनुदान दर कायम राहतील असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. डाय अमोनियम फॉस्फेट, म्युरेट ऑफ पोटॅश आदी खते अनियंत्रित अर्थात डीकंट्रोल प्रकारात येतात. त्यांचे दर संबंधित खत उत्पादक कंपन्यांकडून ठरवले जातात. मात्र केंद्राकडून त्यासाठी दरवर्षी ठरावीक अनुदान देण्यात येते. शेतकऱ्यांना नत्र, स्फुरद व पालाश, गंधक आदी महत्त्वाच्या अन्नघटकांची उपलब्धता वेळेवर व्हावी तसेच त्यांच्या किमतीही त्यांना परवडण्याजोग्या असाव्यात यासाठी केंद्र सरकार अशा योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्नशील असते.