कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) यंदाच्या हंगामात राजस्थानमध्ये थेट शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी करणार असून, पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांत जमा केले जाणार आहेत. किमान आधारभूत किमतीने (हमीभाव) ही करेदी करण्यात येईल. सरकारी कापूस खरेदीत थेट शेतकऱ्यांशी व्यवहार करणारे राजस्थान हे उत्तर भारतातील पहिले राज्य ठरणार आहे. महाराष्ट्रात यंदाच्या हंगामात कडधान्य आणि सोयाबीनच्या सरकारी खरेदीसाठी ही प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. येत्या ऑक्टोबरपासून नवीन कापूस हंगामाची सुरवात होईल. सीसीआयने या हंगामात राजस्थानात कापूस खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. उत्तर भारतात पंजाब, हरियाना आणि राजस्थान हे प्रमुख कापूस उत्पादक राज्ये आहेत. यापूर्वी हमीभावाने सरकारी खरेदीत मध्यस्थांच्या माध्यमातून कापूस खरेदी केला जात होता. त्यामुळे अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात हमीभावाचा फायदा मिळत नसल्याचे दिसून आले होते. या पार्श्वभूमीवर यंदा पहिल्यांदाच राजस्थानात थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदीचा प्रयोग राबविला जाणार आहे.   पंजाब आणि हरियानामध्ये मात्र थेट शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी केली जाण्याची शक्यता कमी आहे. या राज्यांमध्ये हमीभावाने तांदूळ आणि गव्हाची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली जाते. ही खरेदी मध्यस्थ किंवा आडत्यांच्या माध्यमातूनच केली जाते. त्यामुळे कापसाच्या बाबतीतही प्रचलित पद्धतीचाच अवलंब केला जाण्याची शक्यता आहे. हरियाना सरकारने थेट खरेदी बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु आडते आणि कमिशन एजंटनी त्याला जोरदार विरोध केल्यामुळे हरियाना सरकारला आपला प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला. केंद्र सरकारने यंदाच्या हंगामासाठी मध्यम लांबीच्या धाग्याच्या कापसाच्या हमीभावात २८ टक्के वाढ करून प्रतिक्विंटल ५१५० केला आहे. तर लांब धाग्याच्या कापसाच्या हमीभावात २६ टक्के वाढ होऊन प्रतिक्विंटल ५४५० रुपये करण्यात आला आहे. हमीभावात वाढ केल्यामुळे यंदाच्या हंगामात सीसीआयला कापूस खरेदीचे प्रमाण वाढवावे लागणार, असा व्यापारी आणि जाणकारांचा अंदाज आहे. गेल्या हंगामाच्या तुलनेत यंदा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक भाव मिळेल, असा त्यांचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरपातळीच्या तुलनेत भारतीय कापूस उत्पादकांना कमी भाव मिळाला, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सीसीआयने कापूस खरेदी आणि साठवणुकीसाठीची तयारी सुरू केली आहे. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआय)च्या अहवालानुसार देशात २०१७-१८ या हंगामात ४१६ लाख गाठी कापूस उपलब्धतेचा अंदाज आहे. त्यात ३६ लाख गाठी शिल्लक साठ्याचा समावेश आहे.