नवी दिल्ली : भारताने मागील दोन वर्षांपासून आर्थिक विकासात जलद गतीने झेप घेतली आहे. यंदाही भारताचा विकास दर ७ ते ७.५ टक्क्यांच्या आसपास राहील; मात्र त्याच वेळी सरकारसमोर वाढणाऱ्या तेल किमती आणि स्टॉक किमतीत होणारे जलद बदल यांचे मोठे आवाहन असणार आहे, असे सोमवारी (ता. २९) केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे.  अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या दोन दिवस आधी सोमवारी (ता. २९) केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. आर्थिक पाहणी अहवालात चालू वर्षातील विकास दर ६.७५ टक्के राहिला; परंतु पुढील आर्थिक वर्षात निर्यात आणि खासगी गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि विकास दर वाढेल. २०१४-१५ मध्ये विकास दर ७.५ होता तो २०१६-१७ मध्ये ७.१ टक्के राहिला. जीएसटी आणि नोटाबंदी या दोन्ही निर्णयामुळे कर संकलनात १८ लाख करदात्यांची भर पडली आहे, असा दावा केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी केला आहे. यंदा सादर कलेलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाचा रंग गुलाबी होता. देशात अजूनही जन्मावेळी मुलालाच प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे स्त्री-पुरुष गुणोत्तरात घट होऊन सध्या देशात ६३ दशलक्ष मुलांची संख्या कमी आहे. यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालाचा रंग गुलाबी ठेवून महिलांवरील अत्याचाराविरोधी सुरू असलेल्या मोहिमेला पाठिंबा दिला आहे. देशात २००५-०६ मध्ये नोकरी करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण ३६ टक्के होते. त्यात घट होऊन २०१५-१६ मध्ये हे प्रमाण २४ टक्क्यांवर आले आहे.  देशात सरकारने लागू कलेलेल्या जीएसटीमुळे अप्रत्यक्ष करदात्यांमध्ये वाढ झाली आहे. जीएसटी लागू केल्यानंतर ३४ लाख व्यवसाय कराच्या अखत्यारीत आली असून, अप्रत्यक्ष करदात्यांमध्ये ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जीएसटी लागू केल्यानंतर जुलै महिन्यात ९५ हजार कोटी रुपये जीएसटी वसूल झाली होती. आॅगस्ट महिन्यात ९१ हजार कोटी, सप्टेंबर महिन्यात ९२ हजार १५० कोटी, आॅक्टोबरमध्ये ८३ हजार कोटी, नोव्हेंबरमध्ये ८० हजार ८०८ कोटी आणि डिसेंबर महिन्यात ८६ हजार ७०३ कोटी रुपये जीएसटी वसुल झाली आहे, अशी माहिती आर्थिक पाहणी अहवालातून पुढे आली आहे.  आर्थिक पाहणी अहवालातील ठळक मुद्दे