नवी दिल्ली ः केंद्रीय गोदाम महामंडळाची क्षमता सध्याच्या १३० लाख टनांवरून लवकरात लवकर अनेक पटींनी वाढविण्याची वेळ आता आली आहे. वाढत्या कृषी क्षेत्राची आव्हाने पेलण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांसाठी अत्यावश्यक असलेली साठवणक्षमता देण्यासाठी याची नितांत गरज असल्याचे मत केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण, रेल्वे आणि वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केले. केंद्रीय गोदाम महामंडळाच्या ६५ व्या स्थापना दिनाच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

भारतात अंतिम वस्तूंच्या किमतीत पुरवठा साखळी खर्च १३ ते १४ टक्के असतो. त्या तुलनेत इतर देशात तो खर्च फक्त सात ते आठ टक्केच असतो. तो कमी झाल्यास भारताची निर्यातीत स्पर्धात्मकता वाढेल, असे गोयल म्हणाले.

आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये केंद्रीय गोदाम महामंडळाची उलाढाल विक्रमी एक हजार ७१० कोटी रुपये होती. केंद्रीय गोदाम महामंडळ शेतकऱ्यांना किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना गोदाम व्यवस्थापनाशी निगडित सेवा पुरवू शकेल, असेही गोयल म्हणाले. येत्या पाच वर्षांत महामंडळाच्या उलाढालीत काही पटीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी खासगी कंपन्यांकडून सहभागाची गरज आहे, असे गोयल यांनी सांगितले.

आज देशभरातील २१७ कोटी रुपयांच्या गोदाम प्रकल्पाचे उद्‌घाटन होत असून, त्यामुळे साठवणक्षमता वाढेल. तसेच पायाभूत सुविधा बळकट होतील व शेतकऱ्यांना या सर्वांशी जोडले जाईल, असेही ते म्हणाले. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत सीडब्ल्यूसीने ३५ लाख टन अन्नधान्याची तसेच सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)साठी १८९ लाख टन धान्याची साठवण व वाहतूक केली होती.

केंद्रीय गोदाम महामंडळाने (सीडब्ल्यूसी) ग्राहक व्यवहार विभागाबरोबर काम करत २२ अत्यावश्यक वस्तूंच्या साठवण क्षमतेत वाढ करण्यासाठी देशभर पसरलेल्या गोदामात बदल घडवण्याचे निर्देश या वेळी दिले आहेत. कृषी क्षेत्राला गोदाम सुविधा देण्याचे महत्त्वाचे काम केंद्रीय गोदाम महामंडळ करत आहे. भारत सरकारने २०१४ पासून १७७ गोदाम प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून, यासाठी १ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे.

केंद्रीय गोदाम महामंडळाच्या दैनंदिन व्यवहारात साठवण क्षमतेची गुणवत्ता व प्रमाणीकरण हे मोहिमेप्रमाणे राबवले जायला हवे. भारत सरकारच्या प्राथमिकता यादीमध्ये कृषी क्षेत्रातील सुधारणांना महत्त्वाचे स्थान आहे. गोदाम व्यवस्थेच्या विस्ताराबरोबरच वाहतूक खर्च कमी केल्यास कापणीनंतरच्या मूल्य साखळीला अधिक पारदर्शक, एकीकृत व उत्पादक बनविण्याच्या दिशेने मोठा बदल घडवता येईल. यामुळे शेतकऱ्यांची मिळकत वाढेल. - पीयूष गोयल, उद्योग मंत्री