नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकार त्यांच्या कार्यकाळातील अखेरचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सादर करणार आहे. त्यासाठी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. हे अधिवेशन १३ फेब्रुवारीपर्यंत चालेल. अर्थसंकल्प अंतरिम स्वरूपातील असेल. हंगामी अर्थसंकल्पावरून अर्थमंत्रालयातील तयारी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. येत्या मे महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुका असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा हा अखेरचा अर्थसंकल्प ठरणार आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतील. मात्र त्यानंतर सत्तेवर येणारे नवीन सरकार निवडणुकीनंतर संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आगामी अर्थसंकल्प हा मध्यमवर्गीय आणि नोकरदारांसाठी अनेक सवलती देणारा ठरण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्प अंतरिम असल्याने अर्थसंकल्पात मोठे निर्णय अथवा घोषणा केल्या जात नाहीत. मात्र जेटलींकडून हंगामी अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि मध्यमवर्गीय वर्गासाठी काही आकर्षक योजना होण्याची शक्यता आहे. मध्यमवर्गीयांसाठदेखील प्राप्तिकर मर्यादा वाढवण्याची शक्यता असून, गृहकर्जदारांनादेखील दिलासा दिला जाऊ शकतो.