नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने कृषी पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट १९ लाख रुपयांपर्यंत वाढवले जाऊ शकते. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार १ फेब्रुवारीला सादर होत असलेल्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली जाऊ शकते. चालू वित्त वर्षासाठी हे उद्दिष्ट १५ लाख कोटी रुपये एवढे ठेवण्यात आले होते. केंद्र सरकारकडून कृषी पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट दरवर्षी वाढवले जाते आहे. या वर्षीही हे उद्दिष्ट १९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले जाऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

२०२०-२१ चा अर्थसंकल्प मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या होत्या, “कृषी क्षेत्राला सध्या बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था आणि सहकारी संस्थांकडून पत पुरवठा केला जातो. नाबार्डच्या पत पुनर्पुरवठा योजनेचा विस्तार केला जाईल. २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात कृषी क्षेत्राला १५ लाख कोटी रुपयांचा पतपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.”

कृषी क्षेत्राला होणाऱ्या पतपुरवठ्यात वर्षानुवर्षे वाढ होत गेली असून, प्रत्येक वित्तीय वर्षात ठरवलेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त पतपुरवठा केला गेलाय. उदाहरणार्थ, २०१७-१८ मध्ये १० लाख कोटी रुपयांचा पतपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र त्या वर्षी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष ११.६८ लाख कोटी रुपयांचा पतपुरवठा करण्यात आला होता, असेही सूत्रांनी सांगितले. तसेच २०१६-१७ मध्ये ९ लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट असताना १०.६६ लाख कोटी रुपयांच्या कृषी कर्जाचे वाटप करण्यात आले होते.

शेतीतील उत्पादन वाढविण्यासाठी कृषी क्षेत्राला सुरळीत पतपुरवठा होणे महत्त्वाचे असते. तर संस्थात्मक पतपुरवठा उपलब्ध असल्यास शेतकऱ्यांना अवैध सावकारीतून मुक्ती मिळू शकते. कृषी कर्जावर सर्वसाधारणपणे ९ टक्के व्याजदर आकारले जाते. परंतु कमी मुदतीचे कृषी कर्ज किफायतशीर दरात उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून या व्याजदरांवर अनुदान दिले जाते. त्याचप्रमाणे ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या कमी मुदतीच्या कर्जावर केंद्राकडून २ टक्के सूट दिली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात ७ टक्के वार्षिक व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध होते.

या व्यतिरिक्त मुदत संपायच्या आत कर्जाची परतफेड केल्यास ३ टक्क्यांचे अतिरिक्त अनुदानही दिले जाते. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना फक्त ४ टक्के व्याजदरानेच कर्जाची परतफेड करावी लागते. स्वतःचे भांडवल वापरून कर्ज देणाऱ्या सरकारी बँका, खासगी कर्जदाते, सहकारी बँका, आणि क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांना हे अनुदान दिले जाते. तर क्षेत्रीय ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांच्या निधीचे पुनर्भरण करण्यासाठी सरकारकडून हे अनुदान नाबार्डलाही दिले जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

भाषण... “कृषी क्षेत्राला सध्या बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था आणि सहकारी संस्थांकडून पत पुरवठा केला जातो. नाबार्डच्या पत पुनर्पुरवठा योजनेचा विस्तार केला जाईल. २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात कृषी क्षेत्राला १५ लाख कोटी रुपयांचा पतपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.” - निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री, २०२०-२१ चे अर्थसंकल्पीय भाषण