कोल्हापूर ः यंदा साखर निर्यात कोटा (Sugar Export Quota) अदलाबदल योजनेअंतर्गत ५ जानेवारीअखेर महाराष्ट्र व कर्नाटकातील साखर कारखान्यांना (Sugar Mills) प्रीमियमपोटी तब्‍बल ९०० कोटी रुपये उत्तरेकडील राज्यातील कारखान्यांना द्यावे लागले. केंद्राने खुले निर्यात धोरण (Export Policy) न स्वीकारल्याने राज्यातील कारखान्यांना हा आर्थिक फटका बसला आहे.

कोटा अदलाबदल योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र व कर्नाटकातील कारखान्यांनी बिहार व उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांचा निर्यात कोटा घेतला आहे. या बदल्यात स्वतःचा स्‍थानिक कोटा त्या भागातील कारखान्यांना दिला आहे.

या शिवाय प्रीमियम म्हणून टनास २२५० ते ८५०० रुपये कारखान्यांना देण्यात आले आहेत. योजनेची मुदत ५ जानेवारीला संपली आहे. या कालावधीत सुमारे १५ लाख टनांचे कोटा देवाणघेवाण करार झाले आहेत.

निर्यात कोटा जाहीर होण्याआधी महाराष्ट्रातील कारखान्यांनी कोटा मुक्त धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी केली होती. परंतु याकडे दुर्लक्ष करीत केंद्राने कोटा पद्धत जाहीर केली. योजनेत कोटा अदलाबदलीचा पर्याय दिला. याचा फायदा उत्तरेकडील कारखान्यांनी उचलला. कारखान्यांना दिलेली मुदत आता संपली आहे.

या कालावधीत प्रीमियमचे मोठे व्यवहार झाले. हे व्यवहार साखर कारखानदारीच्या इतिहासात उच्‍चांकी असल्याची माहिती साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिली.

विशेष म्हणजे प्रत्यक्षात स्थानिक अथवा बाहेरील देशात साखर न जाताही उत्तरेकडील राज्यांना ही रक्कम मिळाली. महाराष्ट्र व कर्नाटकातील कारखान्यांना निर्यातीतून मिळणाऱ्या रकमेवरच समाधान मानावे लागले.

प्रक्रिया वेगात सुरू

यंदा दिलेल्या मुदतीअगोदरच कारखान्यांनी निर्यातीला प्राधान्य दिले. सोमालिया, संयुक्त अरब अमिराती या देशांनी भारतीय साखरेला मोठी पसंती दाखवली. बांगलादेश, सुदानमध्येही चांगली साखर निर्यात झाली. कोट्याइतके करार जवळजवळ झाले आहेत. प्रत्यक्षात साखर पाठवायची प्रक्रिया वेगात सुरू आहे.

साखरेचे करार वेगात झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात अजूनही दर चांगले आहेत. स्थानिकला दर आणि मागणी कमी असल्याने दक्षिणेकडील राज्यांनी निर्यातीली प्राधान्य दिले. पण प्रीमियममुळे उत्तरेकडील राज्यांनाच जास्त फायदा झाला.

- अभिजित घोरपडे, साखर निर्यातदार