प्रशिक्षणातून व्यवसायातील तांत्रिक कौशल्य मिळवता येते.
महिला या मुळातच उत्तम व्यवस्थापक असतात. त्याला शिस्त, प्रशिक्षण, अभ्यास आणि आर्थिक पाठबळाची जोड दिली, तर स्वत:च्या कुटुंबास हातभार म्हणून एखादा उद्योग सुरू करणारी स्त्री ही राज्याच्या आणि देशाच्या विकासात मोलाचं योगदान देऊ शकते. या विचारातून शासनाच्या महिला उद्योग धोरणामध्ये महिला उद्योजकांच्या प्रशिक्षणापासून भांडवल उभारणीपर्यंतचा आणि भांडवल उभारणीपासून बाजारपेठ व्यवस्थापनापर्यंतचा सर्वंकष विचार केलेला दिसतो. शासनाच्या महिला उद्योग धोरणाच्या इतर तरतुदी पुढीलप्रमाणे.
महिला उद्योजकांसाठी आयोजित केलेल्या विभागीय, तसेच राज्यस्तरीय प्रदर्शनासाठी केलेल्या खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त १० लाख रुपयांपर्यंत साह्य दिले जाईल. याचा निर्णय अपर मुख्य सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखालील समन्वय समितीमार्फत घेतला जाईल.मॉल, व्यावसायिक केंद्रे, बाजारपेठेच्या जागी महिला उद्योजकांसाठी तसेच रेल्वे स्थानक, बस स्थानक, विमानतळ, चित्रपटगृहे, मंड्या, इ. ठिकाणी जागांचे आरक्षण ठेवण्यात येईल. २५ टक्के अधिमूल्य घेऊन १० ते १५ टक्के अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक राखीव ठेवण्यात येईल.राज्यातील सर्व उबवन केंद्रांमध्ये ३० टक्के आरक्षण ठेवून महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन.पाच वर्षांच्या कालावधीत एकूण १० समूह विकास केंद्र विकसित करणार. यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ९० टक्के रक्कम अनुदान स्वरूपात देण्यात येईल.महिला उद्योजकांच्या गरजा, अभ्यासक्रम, प्रशिक्षण नियोजन, व्यवसायिक, तांत्रिक कौशल्यांसाठी कार्यशाळांचे आयोजन, सल्ला यासाठी समर्पितपणे काम करणारी महिला एमएसएमई ही संस्था स्थापन करण्यात येणार.माहिती तंत्रज्ञान पुरस्कारांच्या धर्तीवर व्यवसायातील सर्वोत्तमतेसाठी महिला उद्योजकांना वेगवेगळ्या संवर्गात पुरस्कार देऊन गौरविणार.महिला उद्योजकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी मैत्री एक खिडकी योजनेमध्ये विशेष महिला कक्षाची स्थापना.महिला व बालकल्याण विभाग महिला उद्योजकांसाठी ५० कोटी रुपयांचा विशेष साहस निधी तयार करणारकै. प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत प्रत्येक महिला कर्मचाऱ्याला उत्पादन सुरू झाल्यानंतर सुरवातीच्यातीन वर्षांसाठी दरवर्षी ३ हजार रुपयांची प्रशिक्षण मदत.महिला उद्योग धोरणाविषयी अधिक माहिती मिळवायची असेल तर उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाचा ता. १४ डिसेंबर २०१७ रोजीचा शासननिर्णय पाहावा. आर्थिक साह्यतेसाठी मुद्रा बँक मेक इन इंडियाला चालना देण्यासाठी, तसेच देशातील लघू उद्योगांना सहज कर्जपुरवठा व्हावा यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ एप्रिल २०१५ रोजी “मायक्रो युनिटस डेव्हलपमेंट ॲँड रिफायनांस एजन्सी अर्थात मुद्रा बँकेची घोषणा केली. ही गैर बँकिंग वित्तीय संस्था असून, वैधानिक मंजुरीनंतर मुद्रा बँक म्हणून अस्तित्त्वात आली आहे.
राष्ट्रीय नमुना पाहणी २०१३ नुसार देशात ५.७७ कोटी लघू उद्योग आहेत. त्यांना वित्तीय साह्य देऊन त्यांचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील योगदान वाढवणे आणि त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, हे या योजनेचे वैशिष्ट्य आहे.कुठल्याही हमीशिवाय १० लाख रुपयांपर्यंतचे वित्तीय साह्य या योजनेमार्फत दिले जाते. होतकरू, बेरोजगार तरुण-तरुणींना कर्जपुरवठा करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न या योजनेतून होतो.योजनेमध्ये सुतार-गवंडीकाम, कुंभार काम, शिंपी, धोबी, भाजीपाला व फळविक्रेता यांसारख्या लहान व्यवसायासाठीदेखील कर्ज मिळू शकते.योजनेतील व्याजदर अत्यंत कमी म्हणजे एक ते सात टक्के इतका आहे. राज्यात ही योजना सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील बँकांमार्फत राबविली जात आहे.ई-मेल ःdrsurekha.mulay@gmail.com (वरिष्ठ सहायक संचालक माहिती) मंत्रालय, मुंबई)