जमिनीतील सूक्ष्मजीवांच्या अस्तित्वामुळे जिवंतपणा आहे. जमिनीच्या वरच्या २० सेंमी थरात सेंद्रिय पदार्थाचे योग्य प्रमाण अंदाजे २.५ ते ३ टक्के आहे. जमिनीतील सूक्ष्मजीवांचे प्रमाण, जैवरासायानिक अभिक्रिया, जीवनक्रम आणि प्रजाती विविधता हे घटक असंख्य आवश्यक पर्यावरणीय सेवांसाठी जबाबदार आहेत. चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे जमीन आरोग्य आणि पर्यावरणीय सेवांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. पिकाचे अवशेष शेतीत जाळणे, अन्नद्रव्ये व सेंद्रिय पदार्थांची भरपाई न करता बहुपीक पद्धतीचा अवलंब, अनियंत्रित सिंचन आणि रसायनांचा अतिरेकी वापरामुळे जमिनीचे आरोग्य बिघडत आहे.

सध्या जमिनीत सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण ०.५ टक्क्यापेक्षा कमी आहे, यामुळे पिकाचे उत्पादन कमी व स्थिर झाले आहे. जमिनीत क्षार जमा होणे, जमिनीचा सामू ६ पेक्षा कमी किंवा ७.५ पेक्षा जास्त होणे, विविध रसायनामुळे जमीन प्रदूषित होणे, अन्नद्रव्यांच्या कमतरता होणे आणि सेंद्रिय कर्बाचा ऱ्हास या प्रमुख घटकांमुळे जमिनीची रासायनिक व जैविक गुणधर्मांत बदल होत आहेत. जमिनीतील सजीवाच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. जमिनीचे आरोग्य भौतिक, रासायनिक आणि जैविक गुणधर्मांवर अवलंबून असते. विविध पिकांद्वारे सतत उपसा झालेल्या अन्नद्रव्यांची सेंद्रिय आणि अजैविक स्रोतांद्वारे कमी भरपाई केल्यामुळे जमिनीचा पोत कमी होत आहे. जमिनीची धूप आणि प्रदूषणाचे परिणाम बंगळूरस्थित भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने सन २०१६ मध्ये देशातील जमिनीच्या ऱ्हासासंदर्भात तयार केलेल्या राष्ट्रीय माहिती संकलनामध्ये असे दिसून आले आहे, की देशात १२०.७ दशलक्ष हेक्टर किंवा भारताच्या एकूण कृषी व गैर-कृषी क्षेत्राच्या ३७.६ टक्के जमिनीची विविध घटकांनी ऱ्हास झाला आहे. जमिनीची धूप झाल्याने सेंद्रिय कर्ब व उपलब्ध अन्नद्रव्ये वाहून जाणे, पोषण द्रव्यांचे असंतुलन, मातीचा खालचा थर वर येणे, माती घट्ट होणे, जमिनीतील जैवविविधतेत घट होणे आणि जड धातू व कीटकनाशकांमुळे मातीचे प्रदूषण या व इतर घटकांमुळे जमिनीचा ऱ्हास झाला आहे. नवी दिल्ली स्थित नॅशनल ॲकॅडमी ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल सायन्सेसच्या (एनएएएस) संशोधनानुसार आपल्या देशात प्रति हेक्टरी प्रति वर्ष १५.५ टन माती वाहून जाते. यामुळे ५.३७ ते ८.४ दशलक्ष टन अन्नद्रव्ये वाहून जातात. मातीचा वरचा सुपीक थर वाहून गेल्यास पीक उत्पादकतेवर त्वरित मोठा विपरीत परिणाम होतो. यासोबतच वाहून गेलेल्या मातीमुळे जलाशयामध्ये गाळ साचून साठवणक्षमता कमी झाली आहे. याचा सिंचनावर परिणाम झाला आहे. सुपीक मातीचा भूभाग मोठ्या प्रमाणात शेती नसलेल्या उद्देशासाठी वापरामुळे देखील प्रभावित होत आहे. भोपाळच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सॉइल सायन्स या संस्थेने सन २०१५ मध्ये केलेल्या संशोधनानुसार शहरीकरणामुळे विविध कारखान्यातून बाहेर टाकलेल्या रसायनांमुळे जमिनीचे प्रदूषण वाढत आहे. शहरी आणि औद्योगिक कचरा जमिनीमध्ये मिसळला जात आहे. ज्यात कार्सिनोजेनिक घटक आहेत. अनेक शहरांमध्ये नगरपालिकेचा मिश्र घनकचरा वापरून तयार केलेल्या कंपोस्टमध्ये जड धातू (कॅडमियम, क्रोमियम, आर्सेनिक, तांबे, शिसे, निकेल जस्त) यांचे प्रमाण जास्त आहे. या जड धातू असलेल्या कंपोस्टचा वारंवार खत म्हणून वापर केल्यास जमिनीमध्ये हे जड धातू जमा होऊ शकतात. फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या सन २०१७ च्या अहवालानुसार आदर्श एन-पी-के उपयोग प्रमाण ४:२:१ आहे, परंतु १९९० मधील उपयोग प्रमाण ६:२.४:१ वरून २०१६ मध्ये ६.७:२.७:१ झाले आहे. प्रमुख अन्नद्रव्ये देण्यासाठी रासायनिक खतांच्या दीर्घकालीन असंतुलित वापर केल्यामुळे जमिनीच्या आरोग्यावर अनिष्ट परिणाम होतो आहे. विविध पिकांच्या बाबतीतही खताचा वापर करण्याची पद्धत मोठ्या प्रमाणात बदलते आहे. काही पिकांमध्ये नायट्रोजनयुक्त खताचा जास्त वापर होतो आहे. जास्त प्रमाणात युरियाचा वापर केल्याने जमीन खराब होत आहे. प्रमुख अन्नद्रव्यांच्या (नायट्रोजन-फॉस्फरस-पोटॅशिअम किंवा एनपीके) संदर्भात, असे आढळले आहे की भारतातील जमिनीत सामान्यत: नायट्रोजन आणि फॉस्फरसची कमतरता असते, तर पोटॅशिअम जास्त असते. संसदीय स्थायी समिती अंतर्गत कृषी समितीच्या सन २०१७-१८ मधील ५४ व्या अहवालात असे नमूद आहे, की युरियाच्या बाजूने अनुदानाचे धोरण आणि इतर खतांच्या अधिक किमती देशातील खतांच्या असंतुलित वापराचे कारण आहे. त्याच प्रमाणे असंतुलित खत वापरामुळे जमिनीमध्ये पिकांना आवश्यक अन्नद्रव्यांची जसे नायट्रोजन (८९ टक्के), फॉस्फरस (८० टक्के), पोटॅशिअम (५० टक्के), सल्फर (४१ टक्के), झिंक (४९ टक्के), बोरॉन (३३ टक्के), मॉलिब्डेनम (१३ टक्के), लोह (१२ टक्के), मॅंगनीज (५ टक्के) आणि तांबे (३ टक्के) याप्रमाणात कमतरता दिसून येत आहे. त्यामुळे जमिनीची सुपीकता जपण्यासाठी देशात रासायनिक खतांच्या वापराबाबत तर्कसंगत पावले उचलण्याची तातडीने गरज आहे. जमिनीचे आरोग्य जपण्यासाठी उपाययोजना 

शासकीय उपाययोजना 

(संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे)